Maharashtra Government Formation : महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक २० नोव्हेंबर रोजी पार पडली, तर २३ नोव्हेंबर रोजी निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. या निवडणुकीत महायुतीला बहुमत मिळालं, तर महाविकास आघाडीचा पराभव झाला. २३ नोव्हेंबर रोजी निकाल लागल्यानंतर तब्बल एका आठवड्यानंतर महायुतीचं सरकार राज्यात स्थापन झालं. ५ डिसेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली, तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. ५ डिसेंबर रोजी हा शपथविधी सोहळा मुंबईत पार पडला. महायुतीचं सरकार स्थापन झालं असलं तरी अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तार बाकी आहे. त्यामुळे आता मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी होणार? या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारामध्ये कोणत्या पक्षाला किती मंत्रिपदे मिळतात? कोणते खाते कोणाला मिळतात? याकडे अनेकांचे लक्ष लागलेले आहे.
असं असलं तरी महायुतीत मंत्रि‍पदावरून मोठी रस्सीखेच सुरू असल्याची चर्चा आहे. एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली असली तरी ते गृहखातं मिळण्यासाठी आग्रही असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र, गृहखातं देण्यास भाजपा तयार नसल्याचं बोललं जातंय. या गोंधळात महायुती सरकारच्या शपथविधीला उशीर लागल्याचंही बोललं जातं. यातच एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये सहभागी होणार की नाही? याबाबत शेवटपर्यंत संभ्रम होता. मात्र, अखेर एकनाथ शिंदे यांनी सरकारमध्ये सहभागी होत उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. तसेच अजित पवार हे देखील अर्थखात्यासह गृहनिर्माणसाठी आग्रही असल्याचं बोललं जात आहे.
हेही वाचा : विशेष अधिवेशन आजपासून: नव्या सदस्यांना शपथ, सोमवारी विधानसभा अध्यक्षांची निवड
कोणत्या खात्यासाठी महायुतीत रस्सीखेच?
गृहखातं
खरं तर सरकार कोणत्याही पक्षाचं असलं तरी मुख्यमंत्री पदानंतर गृहखातं महत्वाचं मानलं जातं. त्यामुळे मुख्यमंत्री पदानंतर गृहखातं कोणीही सोडू इच्छित नाही. याचं कारण म्हणजे गृहखात्याच्या माध्यमातून राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवता येतं. राज्यातील पोलिसांवर नियंत्रण राहतं, तसेच या खात्याच्या माध्यमातून संबंधित गृहमंत्र्यांना राज्यातील कोणत्याही महत्त्वाच्या घडामोडीची तातडीने माहिती मिळत असते.
अर्थखातं
गृहखात्यानंतर अर्थखातं हे सर्वात महत्वाचं मानलं जातं. त्यामुळे गृहखात्यानंतर अर्थखात्यासाठी अनेकदा नेते आग्रही असतात. अर्थखात्याच्या माध्यमातून संबंधित अर्थमंत्री फक्त प्रकल्प आणि मतदारसंघात विकास कामांना निधी देण्यावर नियंत्रण ठेवत नाहीत, तर राज्य सरकारचे सर्व निर्णय आर्थिक मंजुरीनंतरच पुढे जातात. त्यामुळे अर्थखातं महत्वाचं असतं. तसेच मुख्यमंत्र्याव्यतिरिक्त अर्थमंत्री हे एकमेव कॅबिनेट सदस्य असतात की जे संबंधित मंत्र्यांच्या मान्यतेशिवाय इतर विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलवू शकतात. दरम्यान, सध्या महायुतीच्या सरकारमध्ये अर्थखात्यासाठी अजित पवार आग्रही असल्याचं बोललं जातंय.
नगरविकास खातं
राज्याच्या शहरी भागांमध्ये विशेषत: महानगरपालिकांमधील बहुतेक विकास आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी नगरविकास विभाग महत्वाचं खातं असतं. महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका देखील नगरविकास विभागाच्या अंतर्गत येतात. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ देखील त्यांच्या कक्षेत येतात. तसेच शहरांचे विकास आराखडे तयार करणे आणि अंतिम रूप देण्याव्यतिरिक्त नगरविकास विभाग प्रकल्पांसाठी भूखंडांचे वाटप आणि शहरी भागांच्या सीमांचे मॅपिंग देखील नियंत्रित करतो. त्यामुळे कोणताही पक्ष नगरविकास खात्यासाठी आग्रही असतो.
हेही वाचा : चैत्यभूमीवर ‘ईव्हीएम’विरोधात स्वाक्षरी मोहीम; भारतीय विद्यार्थी मोर्चाचा फलकाद्वारे निषेध
महसूल खातं
महसूल खातं हे देखील महत्वाचं खातं मानलं जातं. जमीनीची खरेदी-विक्री प्रक्रिया, खनिज उत्खननासाठी धोरणांची अंमलबजावणी अंतिम करणे आणि नाविन्यपूर्ण माध्यमातून महसूल निर्मितीचे मार्ग विकसित करण्याचं काम या विभागाच्या माध्यमातून होते. जमिनीच्या नोंदीपासून वाळू उत्खननाच्या नोंदीपर्यंत आणि मुद्रांक शुल्क वसुलीपासून कर संकलनापर्यंत सर्व गोष्टींवर महसूल विभाग देखरेख करतो. मागील महायुती सरकारमध्ये महसूल खाते भाजपाकडे होते. मात्र, यावेळी महसूल खात्यासाठी देखील रस्सीखेच सुरु असल्याची चर्चा आहे.
गृहनिर्माण खातं
महाराष्ट्र गृहनिर्माण विभाग सध्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासह देशातील काही मोठ्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांवर देखरेख करत आहे. भविष्यात मुंबईत गोरेगावमधील मोतीलाल नगर, मध्य मुंबईतील अभ्युदय नगर, कामाठीपुरा पुनर्विकास प्रकल्प आणि इतर असे अनेक मोठे पुनर्विकास प्रकल्प पाहायला मिळतील. या प्रकल्पांमधील लाखो कोटींची गुंतवणूक पाहता हे मंत्रालय कोणत्याही पक्षासाठी महत्वाचं मानलं जातं. त्यामुळे गृहनिर्माण खात्यासाठी महायुतीत रस्सीखेच सुरु असल्याचं बोललं जात आहे.
सिंचन-पाटबंधारे खातं
पाटबंधारे मंत्रालयाच्या २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात १३ % वाढ झाल्याने प्रत्येक पक्षाची नजर या खात्याकडे असते. प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पाचा फायदेशीर वापर कोणत्याही पक्षाला शेतकऱ्यांमध्ये आपला आधार निर्माण करण्यास मदत करू शकतो. ही राज्यातील प्रभावी व्होट बँक आहे. सिंचन प्रकल्पांसाठी सुधारित प्रशासकीय मंजुरींवरून गेल्या दशकभरात विभाग अनेक आरोपांमध्ये अडकला आहे. त्यामुळे राज्यात राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. महत्त्वाकांक्षी मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प, ज्यामध्ये पाण्याची कमतरता असलेल्या प्रदेशातील किमान ११ सिंचन प्रकल्पांना जोडणे समाविष्ट आहे. पाटबंधारे खाते मागील सरकारमध्ये भाजपाकडे होते ते कायम राहील, अशी चर्चा आहे. दरम्यान, या सहा खात्यावरून महायुतीतील पक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरु असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे आता खातेवाटपानंतर कोणते खाते कोणाला आणि कोणत्या पक्षाला मिळते? हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
