मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर प्रत्येक मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध जाती किंवा समाजांना खूश करण्यासाठी महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या महायुती सरकारने गेल्या दीड वर्षात १७ विविध जाती, जमातींची महामंडळे स्थापन केली आहेत. विविध समजांच्या कल्याणासाठी राज्यात कार्यान्वित असलेल्या मंडळांची संख्या ३० ते ३५ झाली असून, या मंडळांचा समाजातील गरजू्नां निश्चित किती फायदा मिळतो हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत जैन, बारी, तेली, हिंदू खाटीक, लोणारी या समाजांसाठी पाच आर्थिक विकास मंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच्या आदल्या आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ व आर्य वैश्य समाजाकरिता श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता. सप्टेंबरच्या अखेरीस मंत्रिमंडळाने ब्राह्मण समाजाकरिता परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ तर राजपूत समाजाकरिता वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्या पाऊण महिन्यांत नऊ जाती किंवा समाजांना खूश करण्याच्या उद्देशाने महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापैकी काही महामंडळांसाठी ५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. काही मंहामंडळांच्या स्थापनेचा नुसताच निर्णय घेण्यात आला. ही मंडामंडळे प्रत्यक्ष स्थापन होणार कधी व त्यातून वित्तीय साहाय्य कधी सुरू होणार हे सारेच प्रश्न अधांतरी आहेत.
हेही वाचा : अभिजात दर्जा हा मराठीसाठी सुवर्णक्षण; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गौरवोद्गार
देवेंद्र फडणवीस यांनी वित्तमंत्री असताना सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात लिंगायत समाजासाठी ‘जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ’, गुरव समाजासाठी ‘संत काशीबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ’, रामोशी समाजाकरिता ‘राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ’, वडार समाजाकरिता ‘पैलवान मारुती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ’ ही चार महामंडळे स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. याशिवाय संत शिरोमणी गोरोबाकाका महाराष्ट्र मातीकला मंडळ, संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळे स्थापन करण्यात आली. अजित पवार यांच्या वित्तमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात बारा बलुतेदार समाजाकरिता ‘संत गाडगेबाबा बारा बलुतेदार आर्थिक मागास विकास महामंडळ’ व ‘संत श्री रुपालाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ’ स्थापन करण्याची घोषणा झाली होती.
महामंडळांचा पांढरा हत्ती
राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी स्थापन केलेल्या ४१ महामंडळांना सुमारे ५० हजार कोटींचा एकत्रित तोटा झाल्याची आकडेवारी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) गेल्या मार्चमध्ये सादर केलेल्या अहवालात दिली होती. राज्य शासनाने ६६ पैकी ३२ पांढरा हत्ती ठरलेली मंडळे बंद करावीत, अशी सूचना कॅगने यापूर्वीच केली होती. पण मंडळे बंद करण्याची प्रक्रिया फारशी वेग घेऊ शकली नाही. राज्य शासनाच्या मालकीच्या काही कंपन्या वा मंडळे बुडाली. त्यातून सरकारवरच आर्थिक बोजा आला.
हेही वाचा : Haryana Exit Poll: सत्ता टप्प्यात दिसताच काँग्रेससमोर मुख्यमंत्री पदाचा पेच; पद एक, दावेदार अनेक
● महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विकास महामंडळ, महात्मा फुले विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्याोग विकास महामंडळ, शबरी आदिवासी विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ, पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी शेळी, मेंढी विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास मंहामंडळ अशी विविध महामंडळे आधीपासूनच कार्यान्वित आहेत.
● पुढारलेल्या ब्राह्मण समाजापासून अगदी मागास जातींपर्यंत विविध जातींसाठी महामंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर विविध जातींना खूश करण्याचा महायुती सरकारचा प्रयत्न दिसतो.
● सध्या कार्यान्वित असलेल्या काही जाती वा समाजाच्या महामंडळांच्या कारभाराविषयी अनेकदा तक्रारी येतात. कर्जवाटपात गोंधळ झाल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. आता मंडळे स्थापन झाली नाहीत, अशा जाती उरल्या किती अशी मजेशीरपणे टिप्पणी मंत्रालयात सध्या केली जात आहे.
