दिगंबर शिंदे
सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीची वाढीव मुदतही मंगळवारी संपली. मात्र चौकशी समितीचा पाच पायांचा हत्ती तसूभरही पुढे सरकला नाही. यामुळे जिल्हा बँकेची चौकशी होऊ नये असा घाट विद्यमान सरंकारमधील हितसंबंधींनी घातल्याचे दिसून येते. चौकशी समिती नियुक्तीवरूनच भाजपमध्ये दोन गट असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येत असून आ. गोपीचंद पडळकर यांच्या मागणीवरूनच चौकशी समितीला महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली स्थगिती उठविण्यात आली असली तरी या समितीचे कामकाज होऊ नये यासाठी सत्ताधारी पक्षातीलच काही लाभार्थी पाण्यात देव बुडवून बसले आहेत.
हेही वाचा >>> ‘शिवगर्जने’तून विदर्भात संघटना मजबूत करण्यावर ठाकरे गटाचा भर
जिल्हा बँकेच्या मागील संचालक मंडळात सर्वपक्षाची नेते मंडळी होती. मात्र, संगणक खरेदी, अनावश्यक जाहीराती, एटीएम यंत्र खरेदी, नूतनीकरणावर झालेली उधळपट्टी, नोकरभरती यावर संचालक मंडळातील नउ संचालकांनी सहकार आयुक्तांकडे आक्षेप नोंदविला होता. सुमारे ३८ कोटींच्या खर्चाबाबत प्रश् उपस्थित करण्यात आले होते. या आक्षेपाबरोबरच स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनीही तक्रारी केल्या होत्या. या आक्षेपाची आणि तक्रारीची दखल घेत महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. मात्र, चौकशी समिती चौकशीसाठी बँकेत पोहचण्यापुर्वीच या समितीच्या कामकाजाला स्थगिती देण्यात आली. यामागे तत्कालिन पालकमंत्री आ. जयंत पाटील यांचा हात असल्याचे आणि चौकशी समिती नियुक्त करण्यामागे तत्कालिन राज्यमंत्री डॉ. विश्‍वजित कदम यांचा हात असल्याची वंदता होती.
हेही वाचा >>> आता तरी सांगा सोलापूरचे ‘महेश कोठे’ कुणाचे ?
गेल्या संचालक मंडळामध्ये आणि सध्याही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांचे वर्चस्व आहे. यामुळे चौकशीवरून आ. पाटील यांना लक्ष्य करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार पायउतार होताच आ. पाटील यांच्या आर्थिक सत्ताकेंद्राला धक्का देण्याच्या उद्देशाने आ. पडळकर यांनी चौकशीवरील स्थगिती उठविण्याची लेखी मागणी सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केली. यावेळी त्यांच्यासोबत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख होते. मी चौकशीवरील स्थगिती उठविण्याची मागणी केलीच नाही असे सांगत श्री. देशमुख यांनी या राजकीय साठमारीत आपण सहभागी नसल्याचे दाखविले. मात्र, ज्या कार्यकाळातील चौकशीची मागणी आहे त्याच कालखंडामध्ये त्यांचे बंधू व जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख हे उपाध्यक्ष होते. आणि केन अ‍ॅग्रो कारखान्याच्या कर्ज प्रकरणावरून वादंग बरेच दिवस सुरू आहे. हा कारखाना देशमुख यांच्या ताब्यात आहे.
हेही वाचा >>> सिसोदियांच्या अटेकमुळे केजरीवालांच्या महत्त्वाकांक्षांना खीळ
आ. पडळकर यांच्या मागणीला जिल्हा पातळीवरील नेत्यांचा फारसा पाठिंबा दिसत नाही. कारण बँकेत सर्व पक्षिय सत्ता आहे. राष्ट्रवादीचे प्राबल्य अधिक असले तरी काँग्रेस, शिंदे गट, भाजपचे नेते सुखानैव बँकेत नांदत आहेत. यामुळे आ. पडळयर यांना चौकशी समितीच्या निष्कर्षामुळे काही फरक पडणार नसला तर चौकशीचे हाड गळ्यात अडकण्याची भीती सर्वच पक्षाच्या संचालकांना आहे. यामुळे आ. पाटील यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न सर्वानाच अडचणीचा ठरू शकतो. यामुळे चौकशी प्रलंबित कशी ठेवता येईल हे जसे राष्ट्रवादीच्या पथ्यावर पडणारे आहे, तसेच भाजपलाही लाभदायी ठरणारे आहे. यामुळे चौकशीचे लचांड आपल्या गळ्यात नको असे गळ्यात गळा घालून सर्व पक्षिय नेते प्रयत्नशील राहतील यात शंका नाही.
