करोनामध्ये संपूर्ण जगाने अनारोग्याचे विदारक रूप अनुभवले. सामान्य माणसापासून राजकीय नेत्यांपर्यंत, सर्वांची हतबलता एकाच पातळीवरची. पण जगभर सर्वच राजकीय पक्ष-सामाजिक-धार्मिक संस्थांनी मिळून शर्थीने प्रयत्न केले. या काळात खासगी आरोग्य व्यवस्थेच्या आर्थिक पिळवणुकीबरोबरच सरकारी आरोग्यसेवा आणि ती देणारी माणसे किती महत्त्वाची पण तितकीच मरणावस्थेमध्ये आहे, याची प्रचीतीदेखील आली. देशातला, महाराष्ट्रातला अत्यंत दुर्लक्षित मुद्दा ‘आरोग्य आणि आरोग्यसेवा हक्क आणि आधिकार’ याचा नक्की अर्थ काय? हे समजायला मदत झाली. आरोग्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला. लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या इतर ‘प्राधान्या’पेक्षाही हा विषय महत्त्वाचा असल्याची जाणीव झाली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१४ व्या विधानसभेचा (२०१९-२४) निम्मा काळ करोनामुळे आरोग्याशी निगडीत समस्यांनी व्यापला. या विधानसभेत १२ अधिवेशनांत विचारल्या गेलेल्या एकूण ५,९२१ प्रश्नांपैकी ४५१ म्हणजेच साडेसात टक्के प्रश्न हे आरोग्याशी संबंधित विषयांवर आहेत. गत विधानसभेच्या तुलनेत या प्रश्नांचे प्रमाण हे दोन टक्क्यांनी वाढले, कोविडचे संकट हेच त्यामागील कारण.
थेटपणे करोनाशी संबंधित प्रश्नांची संख्या ५२ आहे. लशींची अनुपलब्धता, करोनामुळे मृत्यू पावलेल्यांना मदत, कोविडमुळे पतीच्या मृत्यू झालेल्या विधवांना अनुदान, बालसंगोपन योजनेच्या निधी वाटपातील दुर्लक्ष, ऑक्सिजन सिलिंडर्सचा कृत्रिम तुडवडा, लस न देताच प्रमाणपत्रांचे वितरण, अशा विषयांचा यात समावेश होता. देशात सर्वाधिक करोना रुग्णसंख्या (८१ लाख ७३ हजार ७९२) महाराष्ट्रात होती. यापैकी १ लाख ४८ हजार ५७१ जणांना कोविडमध्ये जीव गमवावा लागला. केंद्राकडून राज्याला दुजाभावाची वागणूक दिली गेली. या संकटातून महाराष्ट्र सावरला. मात्र आरोग्यसेवेच्या बळकटीकरणाची निकड, आशा, अंगणवाडी सेविका, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांच्या योगदानाचे मूल्य अधोरेखित झाले. विधानसभेतल्या चर्चेतून हे दिसते.
हेही वाचा : आपटीबार: कार्यक्षमतेचा उजेड
आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघातल्या लोकांच्या आरोग्याचे प्रश्न त्या त्या भागातले रुग्ण, सरकारी-खासगी दवाखाने/रुग्णालये, वैद्याकीय किंवा आरोग्य कर्मचारी-अधिकारी यांच्या संदर्भात मांडले आहेत. कळीचा मुद्दा हा की, एकूण ४५१ पैकी फक्त १०९ (२४ टक्के) प्रश्न राज्यासंदर्भातले, व्यापक, धोरणात्मक आहेत. यात चूक किंवा बरोबर असे काही नाही. कारण आमदारांना त्यांचा मतदारसंघ प्राधान्याचाच, आणि त्यांच्यावर राज्याचीही जबाबदारी. पण, असेही जाणवते की राज्याच्या आरोग्य प्रश्नांचा आवाका, व्याप्ती आणि गांभीर्य आणखी समजून घेण्याची आणि वाढवण्याची गरज लोकप्रतिनिधींना आहे.
राज्यपातळीवरील १०९ प्रश्नांमध्ये अपुरा वैद्याकीय कर्मचारी वर्ग, त्यांची रिक्त पदे; पायाभूत सोयी-सुविधांचा अभाव, औषधांचा तुटवडा असे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. पण या सगळ्याचे मूळ आहे, अर्थसंकल्पातला आरोग्यावरचा अपुरा निधी आणि तोही पुरेसा खर्च न केला जाणे.
सार्वजनिक आरोग्यासाठी सर्वात कमी तरतूद
भारताच्या सर्व राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचे एकूण राज्यांतर्गत उत्पादन (जीएसडीपी) सर्वाधिक आहे (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आकडेवारीनुसार २०२१-२२ मध्ये ३१ लाख कोटी रुपये), आणि भारतातल्या मोठ्या राज्यांत प्रति व्यक्ती उत्पन्न या निदर्शकात महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावर आहे (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आकडेवारीनुसार २०२१-२२ मध्ये २.१५ लाख रुपये). तुलनेने समृद्ध राज्य असूनही, इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्याकीय शिक्षणासाठी सर्वात कमी टक्केवारीची तरतूद असते. राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ अनुसार, राज्य सरकारने सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रासाठी राज्याच्या एकूण बजेटपैकी किमान ८ टक्के तरतूद करणे आवश्यक आहे. बहुतेक राज्य ५ ते ८ टक्क्यांची तरतूद करतात. महाराष्ट्र मात्र ४.१ टक्के इतक्या अल्प तरतुदीमुळे सर्व राज्यांमध्ये तळाच्या क्रमांकावर आहे. याचबरोबर खर्चाबाबतच्या समस्या आहेत.
आधीच अपुरा निधी पूर्णपणे खर्चही केला जात नाही. उदा. बीम्स ( Budget Estimation, Allocation & Monitoring System) महाराष्ट्रनुसार, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २०२३-२४ साठीच्या वार्षिक तरतुदींपैकी फक्त ७१.२ टक्के (१७,३२७ कोटी रुपयांच्या तरतुदींपैकी १२,३३९ कोटी रुपये) खर्च केले. वैद्याकीय शिक्षण विभागाने याच वर्षात त्यांच्या वार्षिक तरतुदींपैकी फक्त निम्मे (५२.५ टक्के) खर्च केले. वैद्याकीय शिक्षण विभागाच्या ९,९१६ कोटी रुपयांच्या बजेटपैकी ५,१९२ कोटी रुपये खर्च झाले. दोन्ही विभाग मिळून २०२३-२४ मध्ये त्यांच्या वार्षिक बजेटपैकी केवळ ६४.३ टक्के खर्च झाले. म्हणजेच, राज्याच्या एकूण आरोग्य बजेटपैकी एक तृतीयांश पेक्षा जास्त रक्कम अखर्चित राहिली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये तज्ज्ञ सेवांच्या मोठ्या कमतरतेची ही स्थिती महाराष्ट्रासाठी विसंगत आहे. कारण राज्यात मोठ्या प्रमाणात एमबीबीएस आणि पदव्युत्तर डॉक्टर तयार होतात आणि ५,३२६ एमडी/एमएस जागांसह महाराष्ट्र विविध राज्यांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर सर्वाधिक तज्ज्ञ डॉक्टर तयार करतो.
जबाबदाऱ्यांचे वाटप किती न्याय्य आहे?
राज्य सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेमध्ये आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या पदांची वानवा आहे. राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात सध्या एक अधिकारी एकाच वेळी तीन महत्त्वाच्या भूमिका सांभाळत आहेत. उपसंचालक, प्रशिक्षण महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि संयुक्त संचालकही. हे जबाबदाऱ्यांचे वाटप किती न्याय्य आहे? सध्या, आरोग्यसेवा संचालकांची (डीएचएस) तीन पदे-मुंबई, पुणे आणि शहरी भागातली रिक्त आहेत, ज्यामुळे ही परिस्थिती आणखी गंभीर होते. म्हणूनच, महाराष्ट्र राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्याचे सर्वसमावेशक मनुष्यबळ धोरण आखण्याची आणि त्याच्या अंमलबजावणीची गरज आहे. त्यामुळे आमदारांनी डॉक्टर, नर्स, आरोग्य अधिकारी यांच्या रिक्त पदांचे प्रश्न मांडून भागणार नाही, तर धोरणात्मक पातळीवर शासनाला उत्तर द्यायला भाग पडले पाहिजे.
हेही वाचा : नवी मुंबईत महायुतीला धक्का; विजय नहाटांच्या हाती तुतारी ?
लोकांना सरकारी रुग्णालयांचे चांगले-वाईट अनुभव आले आहेत. त्यामुळे अनेकदा लोक खासगी रुग्णालयात जायला प्राधान्य देतात. पण मोफत आरोग्यसेवेच्या योजनेमुळे लोक परत सरकारी आरोग्यसेवेकडे वळण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, लोकांच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडून वाढलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी सध्याची तोकडी यंत्रणा पुरेशी नाही. याचा परिणाम रुग्ण आणि वैद्याकीय कर्मचारी वर्ग या दोघांनाही भोगावा लागणार आहे. एका बाजूला रुग्णांचे मृत्यू तर दुसऱ्या बाजूला लोकांकडून होणारी वैद्याकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना होणारी मारहाण!
सभागृहात आमदारांनी सरकारी-खासगी दवाखान्यात रुग्णांना मिळत असलेल्या वाईट वागणुकीबरोबरीने सरकारी वैद्याकीय कर्मचाऱ्यांचे मूलभूत प्रश्न (वेळेवर पगार न होणे, त्यांच्या राहायच्या व्यवस्थेचे प्रश इ.) देखील मांडले आहेत.
आरोग्यसेवा क्षेत्रात खासगीकरणाचा प्रयत्न
केंद्र सरकारची ‘आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आणि महाराष्ट्र सरकारची ‘महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य विमा योजना’ यांची व्याप्ती वाढवण्याची गळ अनेक आमदारांनी घातली आहे. खरे तर, आरोग्यसेवा क्षेत्रात खासगीकरण/कंत्राटीकरण वेगवेगळ्या मार्गाने घुसवण्याचा प्रयत्न सरकार जोरदारपणे करीत आहे. मग ते पुण्यातल्या औंध जिल्हा रुग्णालयाचे खासगीकरण असो की आरोग्य विम्याच्या योजना असोत. आता केंद्र सरकारची ‘आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आणि महाराष्ट्र सरकारची ‘महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य विमा योजना’ या दोन्ही एकत्रित केल्या आहेत. या विमा योजनेत रुग्णांना सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्याचा पर्याय आहे. हा एक प्रकारे, सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये स्पर्धा लावण्याचा प्रयत्न आहे का? आणि विमा कंपन्यांच्या हातात आरोग्यसेवा व्यवस्था देऊन खासगीकरण रेटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का?
आरोग्य विमा योजनेत गंभीर त्रुटी
यात भर म्हणजे ‘आयुष्मान भारत’ या आरोग्य विमा योजनेत गंभीर त्रुटी असल्याचे कॅगने ( Comptroller and Audit General of India) त्यांच्या लेखापरीक्षण अहवालात सांगितले आहे. योजनेविषयी महाराष्ट्रातली गंभीर निरीक्षणे कॅगच्या अहवालात आहेत. उदा: पात्र व्यक्ती/कुटुंबाला नोंदणी व मान्यता मिळण्याच्या प्रक्रियेला कमीत कमी ३० दिवस ते जास्तीतजास्त ८९८ दिवस (साधारण अडीच वर्ष) इतका उशीर झाल्याचे दिसून आले आहे. योजनेची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी जनजागृतीचा आराखडाच तयार केला गेला नाही. मग प्रत्यक्ष कार्यक्रम आणि त्यावर खर्च करणे लांबच राहिले. योजनेसाठी नोंदणी केलेल्यांत सरकारीपेक्षा (३०६) खासगी (७८७) रुग्णालयांची संख्या अधिक आहे. रुग्णाकडून विम्याच्या पैशांचा दावा केल्यापासून १२ तासांच्या आत त्याला विमा कंपनीने मान्यता देणे बंधनकारक असताना महाराष्ट्रात याच मान्यतेला जास्तीत जास्त ९६ तास (४ दिवस) इतका वेळ लागल्याचे नमूद आहे. एकच रुग्ण एकावेळी वेगवेगळ्या रुग्णालयात औषधोपचार घेत असल्याची २४७ प्रकरणे, त्यातही १०८ रुग्णांच्या बाबतीत एकाच वेळी वेगवेगळ्या रुग्णालयात उपचार घेत असल्याची नोंद आहे. एकूण १,७५४ पैकी १,३६५ दावे बायोमेट्रिक प्रमाणिकरणाशिवाय मान्य करण्यात आले. योजनेच्या कार्ड्समध्ये फसवणूक वगैरे.
विमा योजनेच्या मदतीने खासगी आरोग्य व्यवस्थेला पायघड्या आणि एकूणच सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे खासगीकरण याबद्दलचे प्रश्न आमदारांनी विचारलेदेखील आहेत. पण हे धोरणात्मक प्रश्न एखाद दुसऱ्या आमदारांनी विचारून काही होणार नाही, त्यासाठी सगळ्यांनी त्यामध्ये लक्ष घालणे गरजेचे आहे. येणाऱ्या १५ व्या विधानसभेकडून ही अपेक्षा आहे.
हेही वाचा : हरयाणाच्या विजयामुळे महाराष्ट्रातील भाजपला बळ
१४ व्या विधानसभेचा (२०१९२४) निम्मा काळ करोनामुळे आरोग्याशी निगडीत समस्यांनी व्यापला. या विधानसभेत १२ अधिवेशनांत विचारल्या गेलेल्या एकूण ५,९२१ प्रश्नांपैकी ४५१ म्हणजेच साडेसात टक्के प्रश्न हे आरोग्याशी संबंधित विषयांवर आहेत. गत विधानसभेच्या तुलनेत या प्रश्नांचे प्रमाण हे दोन टक्क्यांनी वाढले, कोविडचे संकट हेच त्यामागील कारण.
अपुरे मनुष्यबळ, सर्वसमावेशक मनुष्यबळ धोरणाचा अभाव!
अपुरा वैद्याकीय कर्मचारीवर्ग, मुख्यत: तज्ज्ञांची रिक्त पदे ही संपूर्ण राज्यावर परिणाम होणारी समस्या आहे. ताज्या ‘एमआयएस’ आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात ३६४ सामुदायिक आरोग्य केंद्र (ग्रामीण रुग्णालये) आहेत, जिथे किमान १,४५६ तज्ज्ञांची आवश्यकता आहे. मात्र, या केंद्रांमध्ये फक्त १६२ तज्ञ डॉक्टर कार्यरत आहेत. ताज्या नॅशनल हेल्थ प्रोफाइलनुसार, महाराष्ट्रात ४०१ सामुदायिक आरोग्य केंद्र (ग्रामीण रुग्णालय) आहेत, पण केवळ १३२ बालरोग तज्ज्ञ या केंद्रांमध्ये काम करण्यासाठी उपलब्ध आहेत.
-डॉ. नितिन जाधव
info@sampark. net. in
पूर्ण अहवाल www. samparkmumbai. org या संपर्कच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध.
१४ व्या विधानसभेचा (२०१९-२४) निम्मा काळ करोनामुळे आरोग्याशी निगडीत समस्यांनी व्यापला. या विधानसभेत १२ अधिवेशनांत विचारल्या गेलेल्या एकूण ५,९२१ प्रश्नांपैकी ४५१ म्हणजेच साडेसात टक्के प्रश्न हे आरोग्याशी संबंधित विषयांवर आहेत. गत विधानसभेच्या तुलनेत या प्रश्नांचे प्रमाण हे दोन टक्क्यांनी वाढले, कोविडचे संकट हेच त्यामागील कारण.
थेटपणे करोनाशी संबंधित प्रश्नांची संख्या ५२ आहे. लशींची अनुपलब्धता, करोनामुळे मृत्यू पावलेल्यांना मदत, कोविडमुळे पतीच्या मृत्यू झालेल्या विधवांना अनुदान, बालसंगोपन योजनेच्या निधी वाटपातील दुर्लक्ष, ऑक्सिजन सिलिंडर्सचा कृत्रिम तुडवडा, लस न देताच प्रमाणपत्रांचे वितरण, अशा विषयांचा यात समावेश होता. देशात सर्वाधिक करोना रुग्णसंख्या (८१ लाख ७३ हजार ७९२) महाराष्ट्रात होती. यापैकी १ लाख ४८ हजार ५७१ जणांना कोविडमध्ये जीव गमवावा लागला. केंद्राकडून राज्याला दुजाभावाची वागणूक दिली गेली. या संकटातून महाराष्ट्र सावरला. मात्र आरोग्यसेवेच्या बळकटीकरणाची निकड, आशा, अंगणवाडी सेविका, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांच्या योगदानाचे मूल्य अधोरेखित झाले. विधानसभेतल्या चर्चेतून हे दिसते.
हेही वाचा : आपटीबार: कार्यक्षमतेचा उजेड
आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघातल्या लोकांच्या आरोग्याचे प्रश्न त्या त्या भागातले रुग्ण, सरकारी-खासगी दवाखाने/रुग्णालये, वैद्याकीय किंवा आरोग्य कर्मचारी-अधिकारी यांच्या संदर्भात मांडले आहेत. कळीचा मुद्दा हा की, एकूण ४५१ पैकी फक्त १०९ (२४ टक्के) प्रश्न राज्यासंदर्भातले, व्यापक, धोरणात्मक आहेत. यात चूक किंवा बरोबर असे काही नाही. कारण आमदारांना त्यांचा मतदारसंघ प्राधान्याचाच, आणि त्यांच्यावर राज्याचीही जबाबदारी. पण, असेही जाणवते की राज्याच्या आरोग्य प्रश्नांचा आवाका, व्याप्ती आणि गांभीर्य आणखी समजून घेण्याची आणि वाढवण्याची गरज लोकप्रतिनिधींना आहे.
राज्यपातळीवरील १०९ प्रश्नांमध्ये अपुरा वैद्याकीय कर्मचारी वर्ग, त्यांची रिक्त पदे; पायाभूत सोयी-सुविधांचा अभाव, औषधांचा तुटवडा असे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. पण या सगळ्याचे मूळ आहे, अर्थसंकल्पातला आरोग्यावरचा अपुरा निधी आणि तोही पुरेसा खर्च न केला जाणे.
सार्वजनिक आरोग्यासाठी सर्वात कमी तरतूद
भारताच्या सर्व राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचे एकूण राज्यांतर्गत उत्पादन (जीएसडीपी) सर्वाधिक आहे (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आकडेवारीनुसार २०२१-२२ मध्ये ३१ लाख कोटी रुपये), आणि भारतातल्या मोठ्या राज्यांत प्रति व्यक्ती उत्पन्न या निदर्शकात महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावर आहे (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आकडेवारीनुसार २०२१-२२ मध्ये २.१५ लाख रुपये). तुलनेने समृद्ध राज्य असूनही, इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्याकीय शिक्षणासाठी सर्वात कमी टक्केवारीची तरतूद असते. राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ अनुसार, राज्य सरकारने सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रासाठी राज्याच्या एकूण बजेटपैकी किमान ८ टक्के तरतूद करणे आवश्यक आहे. बहुतेक राज्य ५ ते ८ टक्क्यांची तरतूद करतात. महाराष्ट्र मात्र ४.१ टक्के इतक्या अल्प तरतुदीमुळे सर्व राज्यांमध्ये तळाच्या क्रमांकावर आहे. याचबरोबर खर्चाबाबतच्या समस्या आहेत.
आधीच अपुरा निधी पूर्णपणे खर्चही केला जात नाही. उदा. बीम्स ( Budget Estimation, Allocation & Monitoring System) महाराष्ट्रनुसार, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २०२३-२४ साठीच्या वार्षिक तरतुदींपैकी फक्त ७१.२ टक्के (१७,३२७ कोटी रुपयांच्या तरतुदींपैकी १२,३३९ कोटी रुपये) खर्च केले. वैद्याकीय शिक्षण विभागाने याच वर्षात त्यांच्या वार्षिक तरतुदींपैकी फक्त निम्मे (५२.५ टक्के) खर्च केले. वैद्याकीय शिक्षण विभागाच्या ९,९१६ कोटी रुपयांच्या बजेटपैकी ५,१९२ कोटी रुपये खर्च झाले. दोन्ही विभाग मिळून २०२३-२४ मध्ये त्यांच्या वार्षिक बजेटपैकी केवळ ६४.३ टक्के खर्च झाले. म्हणजेच, राज्याच्या एकूण आरोग्य बजेटपैकी एक तृतीयांश पेक्षा जास्त रक्कम अखर्चित राहिली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये तज्ज्ञ सेवांच्या मोठ्या कमतरतेची ही स्थिती महाराष्ट्रासाठी विसंगत आहे. कारण राज्यात मोठ्या प्रमाणात एमबीबीएस आणि पदव्युत्तर डॉक्टर तयार होतात आणि ५,३२६ एमडी/एमएस जागांसह महाराष्ट्र विविध राज्यांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर सर्वाधिक तज्ज्ञ डॉक्टर तयार करतो.
जबाबदाऱ्यांचे वाटप किती न्याय्य आहे?
राज्य सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेमध्ये आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या पदांची वानवा आहे. राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात सध्या एक अधिकारी एकाच वेळी तीन महत्त्वाच्या भूमिका सांभाळत आहेत. उपसंचालक, प्रशिक्षण महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि संयुक्त संचालकही. हे जबाबदाऱ्यांचे वाटप किती न्याय्य आहे? सध्या, आरोग्यसेवा संचालकांची (डीएचएस) तीन पदे-मुंबई, पुणे आणि शहरी भागातली रिक्त आहेत, ज्यामुळे ही परिस्थिती आणखी गंभीर होते. म्हणूनच, महाराष्ट्र राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्याचे सर्वसमावेशक मनुष्यबळ धोरण आखण्याची आणि त्याच्या अंमलबजावणीची गरज आहे. त्यामुळे आमदारांनी डॉक्टर, नर्स, आरोग्य अधिकारी यांच्या रिक्त पदांचे प्रश्न मांडून भागणार नाही, तर धोरणात्मक पातळीवर शासनाला उत्तर द्यायला भाग पडले पाहिजे.
हेही वाचा : नवी मुंबईत महायुतीला धक्का; विजय नहाटांच्या हाती तुतारी ?
लोकांना सरकारी रुग्णालयांचे चांगले-वाईट अनुभव आले आहेत. त्यामुळे अनेकदा लोक खासगी रुग्णालयात जायला प्राधान्य देतात. पण मोफत आरोग्यसेवेच्या योजनेमुळे लोक परत सरकारी आरोग्यसेवेकडे वळण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, लोकांच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडून वाढलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी सध्याची तोकडी यंत्रणा पुरेशी नाही. याचा परिणाम रुग्ण आणि वैद्याकीय कर्मचारी वर्ग या दोघांनाही भोगावा लागणार आहे. एका बाजूला रुग्णांचे मृत्यू तर दुसऱ्या बाजूला लोकांकडून होणारी वैद्याकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना होणारी मारहाण!
सभागृहात आमदारांनी सरकारी-खासगी दवाखान्यात रुग्णांना मिळत असलेल्या वाईट वागणुकीबरोबरीने सरकारी वैद्याकीय कर्मचाऱ्यांचे मूलभूत प्रश्न (वेळेवर पगार न होणे, त्यांच्या राहायच्या व्यवस्थेचे प्रश इ.) देखील मांडले आहेत.
आरोग्यसेवा क्षेत्रात खासगीकरणाचा प्रयत्न
केंद्र सरकारची ‘आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आणि महाराष्ट्र सरकारची ‘महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य विमा योजना’ यांची व्याप्ती वाढवण्याची गळ अनेक आमदारांनी घातली आहे. खरे तर, आरोग्यसेवा क्षेत्रात खासगीकरण/कंत्राटीकरण वेगवेगळ्या मार्गाने घुसवण्याचा प्रयत्न सरकार जोरदारपणे करीत आहे. मग ते पुण्यातल्या औंध जिल्हा रुग्णालयाचे खासगीकरण असो की आरोग्य विम्याच्या योजना असोत. आता केंद्र सरकारची ‘आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आणि महाराष्ट्र सरकारची ‘महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य विमा योजना’ या दोन्ही एकत्रित केल्या आहेत. या विमा योजनेत रुग्णांना सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्याचा पर्याय आहे. हा एक प्रकारे, सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये स्पर्धा लावण्याचा प्रयत्न आहे का? आणि विमा कंपन्यांच्या हातात आरोग्यसेवा व्यवस्था देऊन खासगीकरण रेटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का?
आरोग्य विमा योजनेत गंभीर त्रुटी
यात भर म्हणजे ‘आयुष्मान भारत’ या आरोग्य विमा योजनेत गंभीर त्रुटी असल्याचे कॅगने ( Comptroller and Audit General of India) त्यांच्या लेखापरीक्षण अहवालात सांगितले आहे. योजनेविषयी महाराष्ट्रातली गंभीर निरीक्षणे कॅगच्या अहवालात आहेत. उदा: पात्र व्यक्ती/कुटुंबाला नोंदणी व मान्यता मिळण्याच्या प्रक्रियेला कमीत कमी ३० दिवस ते जास्तीतजास्त ८९८ दिवस (साधारण अडीच वर्ष) इतका उशीर झाल्याचे दिसून आले आहे. योजनेची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी जनजागृतीचा आराखडाच तयार केला गेला नाही. मग प्रत्यक्ष कार्यक्रम आणि त्यावर खर्च करणे लांबच राहिले. योजनेसाठी नोंदणी केलेल्यांत सरकारीपेक्षा (३०६) खासगी (७८७) रुग्णालयांची संख्या अधिक आहे. रुग्णाकडून विम्याच्या पैशांचा दावा केल्यापासून १२ तासांच्या आत त्याला विमा कंपनीने मान्यता देणे बंधनकारक असताना महाराष्ट्रात याच मान्यतेला जास्तीत जास्त ९६ तास (४ दिवस) इतका वेळ लागल्याचे नमूद आहे. एकच रुग्ण एकावेळी वेगवेगळ्या रुग्णालयात औषधोपचार घेत असल्याची २४७ प्रकरणे, त्यातही १०८ रुग्णांच्या बाबतीत एकाच वेळी वेगवेगळ्या रुग्णालयात उपचार घेत असल्याची नोंद आहे. एकूण १,७५४ पैकी १,३६५ दावे बायोमेट्रिक प्रमाणिकरणाशिवाय मान्य करण्यात आले. योजनेच्या कार्ड्समध्ये फसवणूक वगैरे.
विमा योजनेच्या मदतीने खासगी आरोग्य व्यवस्थेला पायघड्या आणि एकूणच सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे खासगीकरण याबद्दलचे प्रश्न आमदारांनी विचारलेदेखील आहेत. पण हे धोरणात्मक प्रश्न एखाद दुसऱ्या आमदारांनी विचारून काही होणार नाही, त्यासाठी सगळ्यांनी त्यामध्ये लक्ष घालणे गरजेचे आहे. येणाऱ्या १५ व्या विधानसभेकडून ही अपेक्षा आहे.
हेही वाचा : हरयाणाच्या विजयामुळे महाराष्ट्रातील भाजपला बळ
१४ व्या विधानसभेचा (२०१९२४) निम्मा काळ करोनामुळे आरोग्याशी निगडीत समस्यांनी व्यापला. या विधानसभेत १२ अधिवेशनांत विचारल्या गेलेल्या एकूण ५,९२१ प्रश्नांपैकी ४५१ म्हणजेच साडेसात टक्के प्रश्न हे आरोग्याशी संबंधित विषयांवर आहेत. गत विधानसभेच्या तुलनेत या प्रश्नांचे प्रमाण हे दोन टक्क्यांनी वाढले, कोविडचे संकट हेच त्यामागील कारण.
अपुरे मनुष्यबळ, सर्वसमावेशक मनुष्यबळ धोरणाचा अभाव!
अपुरा वैद्याकीय कर्मचारीवर्ग, मुख्यत: तज्ज्ञांची रिक्त पदे ही संपूर्ण राज्यावर परिणाम होणारी समस्या आहे. ताज्या ‘एमआयएस’ आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात ३६४ सामुदायिक आरोग्य केंद्र (ग्रामीण रुग्णालये) आहेत, जिथे किमान १,४५६ तज्ज्ञांची आवश्यकता आहे. मात्र, या केंद्रांमध्ये फक्त १६२ तज्ञ डॉक्टर कार्यरत आहेत. ताज्या नॅशनल हेल्थ प्रोफाइलनुसार, महाराष्ट्रात ४०१ सामुदायिक आरोग्य केंद्र (ग्रामीण रुग्णालय) आहेत, पण केवळ १३२ बालरोग तज्ज्ञ या केंद्रांमध्ये काम करण्यासाठी उपलब्ध आहेत.
-डॉ. नितिन जाधव
info@sampark. net. in
पूर्ण अहवाल www. samparkmumbai. org या संपर्कच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध.
