मुंबई : राज्यात तुकडेबंदी कायद्याचा भंग करून ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत झालेले जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार प्रचलित बाजारमूल्याच्या (रेडीरेकनर) ५ टक्के शुल्क आकारून नियमित करण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील दोन ते अडीच कोटी लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अर्धा एकर पेक्षा कमी बागायती किंवा दोन एकर पेक्षा कमी जिरायती जमीन खरेदी-विक्रीला बंदी घालणारा तसेच एक, दोन गुंठे जमीन खरेदीस प्रतिबंध करणारा महाराष्ट्र धारण जमीनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबतचा सन १९४७चा (तुकडेबंदी) कायदा आता कालबाह्य झाला आहे. या कायद्यांमुळे लोकांची मोठी अडचण होत असून तो रद्दच करावा अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस याबाबत गठीत सेवानिवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने राज्य सरकारला केली होती.
हेही वाचा :छगन भुजबळ यांचे निवृत्तीचे संकेत
जमीन महसुलाच्या अनुषंगाने राज्यातील जुनाट कायद्यांमध्ये कालसुसंगत बदल व सुधारणा सूचविण्यासाठी राज्य सरकारने दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली चंद्रकांत दळवी, शेखर गायकवाड आदी सेवानिवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची एक समिती गठीत केली होती. समितीचा हा अहवाल सरकारले स्वीकारला असला तरी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब लागणार असल्याने तोवर लोकांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यात तुकडा बंदी कायद्याचे उल्लंघन करून मोठ्याप्रमाणात जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झालेले असून अशा व्यवहारांच्या ७-१२ उताऱ्यावर तुकडा बंदी विरुद्ध व्यवहार अशी नोंद करण्यात आल्याने लोकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो. त्यामुळे ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत झालेले जमीन हस्तांतरण किंवा विभाजन व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वित्त विभागाने असे व्यवहार करण्यासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५ टक्के शुल्क आकारून नियमित करण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र ती अमान्य करीत केवळ पाच टक्के शुल्क घेऊन हे व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा :आपटीबार: महाराज, द्याल का लक्ष जरा!
सरकारने १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार एक, दोन, तीन अशा गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्यावर निर्बंध घातले होते. मात्र लोकांच्या तीव्र विरोधानंतर यात सुधारणा करीत जिरायत जमिनीसाठी २० गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी १० गुंठे अशी मर्यादा ठरविली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी किंवा शेत रस्त्यासाठी, घरांसाठी किंवा इतर काही कारणांसाठी एक दोन गुंठे जमीन खरेदी-विक्री करता येत नव्हती. त्यावर राज्य सरकारने १४ मार्च २०२४च्या अधिसूचनेनुसार तकुडेबंदी कायद्यात सुधारणा करीत काही बाबींसाठी गुंटेवारीची अट शिथिल केली होती. तरीही राज्यात या कायद्यास विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आजच्या निर्णयामुळे लोकाना दिलासा मिळेल असेही सूत्रांनी सांगितले.
अर्धा एकर पेक्षा कमी बागायती किंवा दोन एकर पेक्षा कमी जिरायती जमीन खरेदी-विक्रीला बंदी घालणारा तसेच एक, दोन गुंठे जमीन खरेदीस प्रतिबंध करणारा महाराष्ट्र धारण जमीनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबतचा सन १९४७चा (तुकडेबंदी) कायदा आता कालबाह्य झाला आहे. या कायद्यांमुळे लोकांची मोठी अडचण होत असून तो रद्दच करावा अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस याबाबत गठीत सेवानिवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने राज्य सरकारला केली होती.
हेही वाचा :छगन भुजबळ यांचे निवृत्तीचे संकेत
जमीन महसुलाच्या अनुषंगाने राज्यातील जुनाट कायद्यांमध्ये कालसुसंगत बदल व सुधारणा सूचविण्यासाठी राज्य सरकारने दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली चंद्रकांत दळवी, शेखर गायकवाड आदी सेवानिवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची एक समिती गठीत केली होती. समितीचा हा अहवाल सरकारले स्वीकारला असला तरी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब लागणार असल्याने तोवर लोकांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यात तुकडा बंदी कायद्याचे उल्लंघन करून मोठ्याप्रमाणात जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झालेले असून अशा व्यवहारांच्या ७-१२ उताऱ्यावर तुकडा बंदी विरुद्ध व्यवहार अशी नोंद करण्यात आल्याने लोकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो. त्यामुळे ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत झालेले जमीन हस्तांतरण किंवा विभाजन व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वित्त विभागाने असे व्यवहार करण्यासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५ टक्के शुल्क आकारून नियमित करण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र ती अमान्य करीत केवळ पाच टक्के शुल्क घेऊन हे व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा :आपटीबार: महाराज, द्याल का लक्ष जरा!
सरकारने १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार एक, दोन, तीन अशा गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्यावर निर्बंध घातले होते. मात्र लोकांच्या तीव्र विरोधानंतर यात सुधारणा करीत जिरायत जमिनीसाठी २० गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी १० गुंठे अशी मर्यादा ठरविली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी किंवा शेत रस्त्यासाठी, घरांसाठी किंवा इतर काही कारणांसाठी एक दोन गुंठे जमीन खरेदी-विक्री करता येत नव्हती. त्यावर राज्य सरकारने १४ मार्च २०२४च्या अधिसूचनेनुसार तकुडेबंदी कायद्यात सुधारणा करीत काही बाबींसाठी गुंटेवारीची अट शिथिल केली होती. तरीही राज्यात या कायद्यास विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आजच्या निर्णयामुळे लोकाना दिलासा मिळेल असेही सूत्रांनी सांगितले.
