मुंबई : अतिरिक्त अर्थसंकल्प मंजूर होताच काही वेळातच सुमारे ९५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात सादर करण्यात आल्या. राज्याच्या इतिहासातील या सर्वाधिक आकारमानाच्या पुरवणी मागण्या आहेत. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’साठी २५ हजार कोटी तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगरविकास खात्याकरिता १४,५९५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण अर्थसंकल्पाच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक वर्षभरातील पुरवणी मागण्या असू नयेत, असे संकेत असले तरी अतिरिक्त अर्थसंकल्प मंजूर होताच तात्काळ १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कमेच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महायुती सरकारने सारे संकेत धाब्यावर बसवून ९४ हजार ८८९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प हा ६ लाख, १२ हजार कोटींचा आहे. तर पुरवणी मागण्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहेत. यातून वित्तीय तूट वाढणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास खात्याकरिता १४,५९५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यात नगरपालिकांना विशेष अनुदानाकरिता पाच हजार कोटी. नागरी सुविधांच्या कामांसाठी हजार कोटी, १५व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार प्राप्त होणारे अनुदान स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्याकरिता २३२३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकूणच महानगरपालिका आणि नगरपालिकांना विशेष अनुदानाच्या माध्यमातून शिंदे यांनी अधिकचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मतदारसंघांतील विकास कामांसाठी विशेष तरतूद करण्याची आमदारांची मागणी होती. पण स्वतंत्र अशी तरतूद करण्यात आलेली नाही. तरीही विविध योजनांमधून सत्ताधारी आमदारांना राजकीय लाभ उठविता येईल अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>> कायदेशीर मत आजमावल्यावरच ‘सगेसोयरे’वर अंतिम अधिसूचना ; विरोधकांचा सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार
विरोधकांचा आक्षेप
विनियोजन विधेयक मंजूर झाल्यावर लगेच सुमारे ९५ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यास आणि या आर्थिक वर्षात दोनवेळा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार व माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत आक्षेप घेतले. राज्यात आर्थिक शिस्त आणि संकेत पाळले जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि जयंत पाटील यांच्यातही टोलेबाजी झाली.
पवार हे आमच्याबरोबर असताना त्यांनी ९ अर्थसंकल्प सादर केले, पण तेव्हा असे कधी वागले नाहीत. आता महायुतीबरोबर गेल्यानंतर १० व्या अर्थसंकल्प सादर केल्यावर मात्र त्यांना हे करावे लागले, असा टोमणा पाटील यांनी मारला. राज्यात आर्थिक शिस्त नसून अर्थसंकल्पात आधीच सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची महसुली तूट दाखविण्यात आली आहे, ती आता एक लाख १४ हजार कोटी रुपयांवर जाईल. वित्तीय तुटीचे प्रमाण ४.३ टक्क्यांवर जाईल आणि राज्याचे मानांकन (रेटिंग) कमी होईल आणि कर्जासाठीचा व्याजदर वाढेल. विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा निवडून येण्याच्या दृष्टीने या पुरवणी मागण्या सादर केल्या असल्याची टीका पाटील यांनी केली.
‘लाडकी बहीण’साठी २५ हजार कोटी
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी २५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेकरिता वार्षिक ४६ हजार कोटींची आवश्यकता असून, १० हजार कोटी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली होती. आता २५ हजार कोटी देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशीक्षण योजना तसेच नमो महारोजगार मेळाव्यांकरिता ५५५५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनांसाठी ३६०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या दोन्ही योजांनाची राजकीय फायदा घेतला जाऊ शकतो.
विभागवार तरतूद :
● महिला व बालविकास : २६,२७३ कोटी
● नगरविकास : १४,५९५ कोटी
● कृषी : १०,७२४ कोटी
● कौशल्य विकास : ६०५५ कोटी
● सार्वजनिक बांधकाम : ४६३८ कोटी
● उद्याोग, ऊर्जा : ४३९५ कोटी
● सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य : ४३१६ कोटी
● सार्वजनिक आरोग्य : ४१८५ कोटी
● गृह : ३३७४ कोटी
● सहकार, पणन, वस्त्रोद्याोग : ३००३ कोटी
● इतर मागास बहुजन कल्याण : २८८५ कोटी
महायुती सरकारने सारे संकेत धाब्यावर बसवून ९४ हजार ८८९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प हा ६ लाख, १२ हजार कोटींचा आहे. तर पुरवणी मागण्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहेत. यातून वित्तीय तूट वाढणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास खात्याकरिता १४,५९५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यात नगरपालिकांना विशेष अनुदानाकरिता पाच हजार कोटी. नागरी सुविधांच्या कामांसाठी हजार कोटी, १५व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार प्राप्त होणारे अनुदान स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्याकरिता २३२३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकूणच महानगरपालिका आणि नगरपालिकांना विशेष अनुदानाच्या माध्यमातून शिंदे यांनी अधिकचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मतदारसंघांतील विकास कामांसाठी विशेष तरतूद करण्याची आमदारांची मागणी होती. पण स्वतंत्र अशी तरतूद करण्यात आलेली नाही. तरीही विविध योजनांमधून सत्ताधारी आमदारांना राजकीय लाभ उठविता येईल अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>> कायदेशीर मत आजमावल्यावरच ‘सगेसोयरे’वर अंतिम अधिसूचना ; विरोधकांचा सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार
विरोधकांचा आक्षेप
विनियोजन विधेयक मंजूर झाल्यावर लगेच सुमारे ९५ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यास आणि या आर्थिक वर्षात दोनवेळा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार व माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत आक्षेप घेतले. राज्यात आर्थिक शिस्त आणि संकेत पाळले जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि जयंत पाटील यांच्यातही टोलेबाजी झाली.
पवार हे आमच्याबरोबर असताना त्यांनी ९ अर्थसंकल्प सादर केले, पण तेव्हा असे कधी वागले नाहीत. आता महायुतीबरोबर गेल्यानंतर १० व्या अर्थसंकल्प सादर केल्यावर मात्र त्यांना हे करावे लागले, असा टोमणा पाटील यांनी मारला. राज्यात आर्थिक शिस्त नसून अर्थसंकल्पात आधीच सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची महसुली तूट दाखविण्यात आली आहे, ती आता एक लाख १४ हजार कोटी रुपयांवर जाईल. वित्तीय तुटीचे प्रमाण ४.३ टक्क्यांवर जाईल आणि राज्याचे मानांकन (रेटिंग) कमी होईल आणि कर्जासाठीचा व्याजदर वाढेल. विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा निवडून येण्याच्या दृष्टीने या पुरवणी मागण्या सादर केल्या असल्याची टीका पाटील यांनी केली.
‘लाडकी बहीण’साठी २५ हजार कोटी
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी २५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेकरिता वार्षिक ४६ हजार कोटींची आवश्यकता असून, १० हजार कोटी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली होती. आता २५ हजार कोटी देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशीक्षण योजना तसेच नमो महारोजगार मेळाव्यांकरिता ५५५५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनांसाठी ३६०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या दोन्ही योजांनाची राजकीय फायदा घेतला जाऊ शकतो.
विभागवार तरतूद :
● महिला व बालविकास : २६,२७३ कोटी
● नगरविकास : १४,५९५ कोटी
● कृषी : १०,७२४ कोटी
● कौशल्य विकास : ६०५५ कोटी
● सार्वजनिक बांधकाम : ४६३८ कोटी
● उद्याोग, ऊर्जा : ४३९५ कोटी
● सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य : ४३१६ कोटी
● सार्वजनिक आरोग्य : ४१८५ कोटी
● गृह : ३३७४ कोटी
● सहकार, पणन, वस्त्रोद्याोग : ३००३ कोटी
● इतर मागास बहुजन कल्याण : २८८५ कोटी
