प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात विविध सिंचन योजना, प्रकल्प अपूर्ण आहेत. याविषयी आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. १३ व्या विधानसभा कालखंडात ४ ऑक्टोबर २०१६ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुमारे ३४,००० कोटी रुपयांच्या मराठवाडा वॉटर ग्रिड प्रकल्पास मंजुरी दिली गेली होती. मराठवाड्यातील एकूण ११ जलाशय तसेच उजनी जलाशयातून जलवाहिनी टाकल्यानंतर त्यातून पिण्याचं पाणी तसंच उद्याोग व कृषी क्षेत्रासाठी पाणी देता येणार असल्याचं सांगितलं गेलं. मात्र केंद्राच्या जलशक्ती मंत्रालयाने पिण्याच्या पाण्याशिवाय अन्य पाण्यासाठी ग्रिड प्रकल्पाला निधी देता येणार नाही, असं स्पष्ट केलं. पण, तोवर राज्य सरकारने इस्रायलच्या ‘मेकोरोट डेव्हलपमेंट अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर’सोबत करार केला होता. जलशक्ती मंत्रालयाच्या भूमिकेनंतर मेकोरोटकडून सहा प्रकल्प अहवाल घेऊन संबंधित प्रकल्पाच्या अभियांत्रिकीसह तांत्रिकतेमध्ये १० बदल करुन या प्रकल्पास पुनश्च परवानगी देण्यात आली. बदललेल्या प्रकल्पाच्या निविदा २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निघाल्या. निवडणुकीनंतर मविआ सरकारचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सदर प्रकल्प अव्यवहार्य ठरवून निधीस नकार दिला. पुढे मविआ सरकार गेलं. महायुती सरकार आलं. २०२३ च्या पंचामृत अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच सदर प्रकल्पातून उद्याोग आणि कृषी पाणीपुरवठा वगळून केवळ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा ही प्रकल्पाची मर्यादा आखली. तरीदेखील जलशक्ती मंत्रालयाने निधी देण्यास नकार दिला. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून इतका मोठा निधी देता येत नाही. केंद्राच्या जलजीवन मिशनमध्येही इतक्या मोठ्या रकमेची तरतूद नाही. त्यामुळे जागतिक बँकेचं कर्ज घेऊन राज्यानेच हा प्रकल्प अमलात आणावा, असा सल्ला केंद्र सरकारने दिला. थोडक्यात मराठवाडा वॉटर ग्रिड प्रकल्प १३ व्या विधानसभेप्रमाणे १४ व्या विधानसभेतही फक्त कागदावरच राहिला. सिंचनसमस्या भिजत पडल्या आहेत.
पीकविमा
खरीप हंगामात नुकसान झालेल्या विमाधारक शेतकऱ्यांना संबंधित विमा कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई न मिळणं, पीकविमा परताव्याची रक्कम न मिळणं आणि पीकविमा योजनेतील त्रुटी याबाबतचे मुख्य प्रश्न व उपप्रश्न संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय आमदारांनी उपस्थित केले. २०२३ मध्ये महायुती सरकारने ‘एक रुपयात पीकविमा’ योजनेत सहभागी १ लाख ७० हजार शेतकऱ्यांचा १,५५१ कोटी रुपयांचा विम्याचा हप्ता वेळेवर भरला नाही. त्यामुळे २५ अग्रिम पीकविमा भरपाई देण्यास कंपन्यांनी नकार दिला. अवकाळीच्या गारपिटीत उद्ध्वस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई जाहीर जरूर झाली. मात्र प्रत्यक्षात मिळाली नाही. याबद्दलही संपूर्ण राज्यातून आमदारांनी प्रश्न विचारले आहेत.
हेही वाचा : Delhi Politics : दिल्लीत भाजपा ‘आप’चा खेळ बिघडवणार? विधानसभेसाठी आखली ‘ही’ योजना
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचे प्रस्ताव विमा कंपनीकडे प्रलंबित असण्याबाबतचे प्रश्न सुमारे ३० जिल्ह्यांतून उपस्थित झाले. ही समस्या सोडवण्यासाठी २०२३ नंतर सरकारने ही योजना सानुग्रह अनुदान तत्त्वावर राबण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या लाभापासून अनेक पात्र शेतकरी वंचित असल्याबाबतचा प्रश्नही प्रत्येक जिल्ह्यातून आला. त्याखालोखाल राज्य शासनाने राबवलेल्या नमो शेतकरी सन्मान योजनेतून अनेक पात्र शेतकऱ्यांना वगळण्यात आल्याने यादी अद्यायावत करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. राज्य सरकारने नमो शेतकरी सन्मान योजनेसाठी केंद्र सरकारचेच निकष वापरल्याने ज्या शेतकऱ्यांना केंद्राच्या किसान सन्मान योजनेचे पैसे मिळतात, त्याच शेतकऱ्यांना राज्यातील नमो शेतकरी सन्मान योजनेचे पैसे मिळतात. या यादीच्या अद्यायावतीकरणाचं काम मात्र आगामी विधानसभेला करावं लागेल. तेव्हाच पात्र असूनही लाभ मिळत नसलेल्या शेतकऱ्यांची समस्या सुटेल.
इतर प्रश्न
विदर्भ-मराठवाड्यातून बोगस बियांणांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. बोगस बियाणं, खतं, कीटकनाशकं यांमुळे शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक, लूट, आत्महत्या यांबाबत आमदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोगस बियाणं, खतांविरोधात कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकार नवा कायदा करणार असल्याचं सभागृहात सांगितलं. मात्र यासंबंधीही कार्यवाही झालेली नाही.
२०१८ मध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना आणली गेली. यामध्ये अवजारं, तुती लागवड, फळबाग लागवड, शेततळं अस्तरीकरण वगैरेसाठी अनुदान दिलं जातं. त्यासाठी जागतिक बँक अर्थसाह्य देते. ही योजना राज्यातल्या १६ जिल्ह्यांत राबवण्यात येते. योजनेच्या पहिल्याच टप्प्यात कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. मविआ सरकारचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी चौकशीचे आदेश दिले. जून २०२२ नंतर स्थापन झालेल्या महायुती सरकारचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात ३ कोटी ६३ लाख रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची कबुली विधान परिषदेत दिली. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचं आश्वासन दिलं. याची चौकशी आगामी विधानसभेला करावी लागणार, असं दिसतं.
हेही वाचा : Haryana Exit Poll: सत्ता टप्प्यात दिसताच काँग्रेससमोर मुख्यमंत्री पदाचा पेच; पद एक, दावेदार अनेक
प्रत्येक जिल्ह्यातून उपस्थित झालेला आणखी एक प्रश्न म्हणजे शेतकरी कर्जमाफीचा. १३ व्या विधानसभेने २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान ही कर्जमाफी योजना आणली होती. या योजनेतल्या त्रुटी अद्यापही दूर केल्या गेलेल्या नाहीत. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळाला नाही. २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्री फडणवीस यांनी लाभवंचित शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याची घोषणा केली. मात्र याबाबतचे शासकीय आदेश निघालेच नाहीत. मविआ सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळात पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांचं अनुदान देणारी महात्मा फुले कर्जमाफी व प्रोत्साहन योजना आणली. २०२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तेव्हाचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याची घोषणा विधानसभेत केली. मात्र, आजही राज्यातल्या सुमारे ४० टक्के पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान मिळालेलं नाही. याबाबत विविध मंत्र्यांनी विविध दावे केले. सहकार खात्याचे अधिकारी आणि लेखा परीक्षक यांच्या उदासीनतेमुळे अनुदान वाटप रखडल्याचं मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं. विधानसभेचा कार्यकाळ संपला तरी समस्या मार्गी लागली नाही. १३ व्या आणि १४ व्या विधानसभेने घोषित केलेल्या कर्जमाफी योजनांचं भवितव्यदेखिल १५ वी विधानसभाच ठरवणार, असं दिसतं.
१४ व्या विधानसभेच्या एकूण १२ अधिवेशनांत मिळून शेती, शेतकरी, सिंचन या विषयांशी संबंधित ५५५ प्रश्न सभागृहात चर्चेला आले. या प्रश्नांचे विश्लेषण करण्यासाठी त्या त्या वेळच्या सरकारने घेतलेले निर्णय आणि सभागृहाच्या पटलावर नोंदली गेलेली आश्वासने यांचा आधार घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा : Exit Polls: एग्झिट पोल खरे ठरतात का? हरियाणा व जम्मू-काश्मीरमध्ये काय आहे अनुभव? वाचा २०१४-१९ ची स्थिती!
शेतकरी कर्जमाफी: कांदा उत्पादक शेतकरी
आणखी एक मार्गी न लागलेला प्रश्न कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा. कांदा उत्पादन करणाऱ्या प्रत्येक जिल्ह्यातून कांदा पिकाचा ‘बाजार हस्तक्षेप योजने’त समावेश करण्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत किमान किमतीत समाविष्ट नसलेल्या बागायती आणि नाशवंत शेतीमालाला संरक्षण दिलं जातं. नाशवंत मालाच्या किमती कमी होतात. अशा वेळी बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करून संबंधित शेतमालाच्या नुकसानीचे संयुक्त पंचनामे करुन केंद्र आणि राज्य सरकार निम्मी-निम्मी नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना देतात. आयात-निर्यातीच्या धोरणाबाबत केंद्र सरकारच्या निर्णयापुढे १४ वी विधानसभा हतबल ठरली. केंद्र सरकारने कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ४० निर्यात शुल्क लागू केलं, तेव्हा राज्याचं २०२३ मधलं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होतं. अधिवेशनात सरकारने सरसकट ३०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देण्याचं जाहीर केलं. नंतर आधीचा निर्णय फिरवत केवळ २०० क्विंटलच्या मर्यादेत ३५० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान जाहीर केलं. अनुदान जाहीर केल्यापासून १५ दिवसांनी याचा अधिकृत शासन निर्णय आला. सातबाऱ्यावर पीकपाणी नोंद आवश्यक असण्याची अट त्यात घातल्याने लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या नगण्य झाली. अनुदान जाहीर करून सहा महिने झाले, तरीही पात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम मिळाली नाही. जागतिक बाजारपेठेत कांद्याची मागणी वाढलेली असताना केंद्र सरकारने निर्यात वाढवण्याऐवजी निर्यात शुल्क वाढवलं. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात केंद्राने २ हजार मेट्रिक टन पांढरा कांदा गुजरात राज्यातील मुंद्रा, पिपावाव पोर्ट आणि नाव्हाशेव्हा/ जेएनपीटी पोर्टवरून निर्यात केला. विशेष म्हणजे हे एनसीएलद्वारे न करता थेट निर्यातदारांकरवी केलं. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे प्रश्न ‘जैसे थे’ राहिले.
-तुषार गायकवाड
info@sampark. net. in
पूर्ण अहवाल www. samparkmumbai. org या संपर्कच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध. ‘संपर्क’कडे शेती, शेतकरी, सिंचनविषयक प्रश्नांची जिल्हानिहाय यादी उपलब्ध आहे.
