प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात विविध सिंचन योजना, प्रकल्प अपूर्ण आहेत. याविषयी आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. १३ व्या विधानसभा कालखंडात ४ ऑक्टोबर २०१६ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुमारे ३४,००० कोटी रुपयांच्या मराठवाडा वॉटर ग्रिड प्रकल्पास मंजुरी दिली गेली होती. मराठवाड्यातील एकूण ११ जलाशय तसेच उजनी जलाशयातून जलवाहिनी टाकल्यानंतर त्यातून पिण्याचं पाणी तसंच उद्याोग व कृषी क्षेत्रासाठी पाणी देता येणार असल्याचं सांगितलं गेलं. मात्र केंद्राच्या जलशक्ती मंत्रालयाने पिण्याच्या पाण्याशिवाय अन्य पाण्यासाठी ग्रिड प्रकल्पाला निधी देता येणार नाही, असं स्पष्ट केलं. पण, तोवर राज्य सरकारने इस्रायलच्या ‘मेकोरोट डेव्हलपमेंट अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर’सोबत करार केला होता. जलशक्ती मंत्रालयाच्या भूमिकेनंतर मेकोरोटकडून सहा प्रकल्प अहवाल घेऊन संबंधित प्रकल्पाच्या अभियांत्रिकीसह तांत्रिकतेमध्ये १० बदल करुन या प्रकल्पास पुनश्च परवानगी देण्यात आली. बदललेल्या प्रकल्पाच्या निविदा २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निघाल्या. निवडणुकीनंतर मविआ सरकारचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सदर प्रकल्प अव्यवहार्य ठरवून निधीस नकार दिला. पुढे मविआ सरकार गेलं. महायुती सरकार आलं. २०२३ च्या पंचामृत अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच सदर प्रकल्पातून उद्याोग आणि कृषी पाणीपुरवठा वगळून केवळ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा ही प्रकल्पाची मर्यादा आखली. तरीदेखील जलशक्ती मंत्रालयाने निधी देण्यास नकार दिला. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून इतका मोठा निधी देता येत नाही. केंद्राच्या जलजीवन मिशनमध्येही इतक्या मोठ्या रकमेची तरतूद नाही. त्यामुळे जागतिक बँकेचं कर्ज घेऊन राज्यानेच हा प्रकल्प अमलात आणावा, असा सल्ला केंद्र सरकारने दिला. थोडक्यात मराठवाडा वॉटर ग्रिड प्रकल्प १३ व्या विधानसभेप्रमाणे १४ व्या विधानसभेतही फक्त कागदावरच राहिला. सिंचनसमस्या भिजत पडल्या आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
