महाराष्ट्र हे शिक्षण क्षेत्रात पुढारलेले राज्य आहे. राज्य शासन एकूण वित्तीय महसूल खर्चापैकी अंदाजे एकषष्टमांश भाग सर्वसाधारण शिक्षणावर खर्च करते. शाळांमध्ये मोफत शिक्षण देणाऱ्या स्थानिक प्रशासनाने चालवलेल्या सरकारी शाळा, शासकीय अनुदानित आणि विनाअनुदानित खासगी शाळा असे प्रकार आहेत. माध्यमिक ते बारावीपर्यंतच्या परीक्षांची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ सांभाळते. राज्यात जिल्हा परिषदेच्या सुमारे १ लाख प्राथमिक शाळा आहेत. या शाळांत शिकवणारे सुमारे चार लाख प्राथमिक शिक्षक आहेत. शासनाच्या सुमारे २५ हजार माध्यमिक शाळा आणि तीन लाख माध्यमिक शिक्षक आहेत. अनुदानित आणि विनाअनुदानित माध्यमिक शाळा २० हजारांवर आहेत. २२०० महाविद्यालये आहेत. या सर्व ठिकाणच्या शिक्षक – प्राध्यापकांची संख्याही काही लाखांच्या घरात आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या कोटीचा आकडा ओलांडते.
१४ व्या विधानसभेत (२०१९ ते २०२४) विचारल्या गेलेल्या ५,९२१ प्रश्नांत शालेय शिक्षणाशी संबंधित प्रश्न २५६ म्हणजे ४.३४ आहेत. मागील १३ व्या विधानसभेत (२०१४-२०१९) हे प्रमाण ६.३ होते. शिक्षणाशी संबंधित सर्वाधिक प्रश्न (४५) काँग्रेसचे मुंबईतील मुंबादेवी मतदारसंघाचे आमदार अमीन पटेल यांनी विचारले. ८६ आमदारांनी शिक्षणविषयक एकही प्रश्न विचारला नाही. यात क्रांतिकारी शेतकरी पक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष या पक्षांचे आमदार आहेत. सर्वाधिक प्रश्न भाजपने (१४४) आणि त्यानंतर काँग्रेस पक्षाने (९५) विचारले. एकूण २७ महिला आमदारांमध्ये भाजपच्या मनीषा चौधरी (दहिसर मतदारसंघ, मुंबई उपनगर) यांनी सर्वाधिक म्हणजे ३२ प्रश्न विचारले.
हेही वाचा : भूतकाळाच्या चष्म्यातून…बेशिस्तीचे वळणावर ‘शिस्तबद्ध’ पक्ष
पटसंख्येअभावी शाळा बंद करू नयेत याबाबत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक समितीने केलेल्या मागणीबद्दलचा प्रश्न सर्वाधिक म्हणजे ९० आमदारांकडून उपस्थित केला आहे. राज्यातील अनधिकृत शाळांवरील कारवाई, राज्यातील सर्व शासकीय शाळांमधील बंद असलेला वीजपुरवठा, राज्यातील बालगृहांमधील समस्या, राज्यातील अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये झालेला विद्यार्थ्याचा मृत्यू, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीची ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना’ याबाबतचे प्रश्नही विविध जिल्ह्यांतील आमदारांनी उपस्थित केल्याचे दिसले.
त्याखेरीज, शाळेत मुलांसाठीच्या मूलभूत सुविधांचा अभाव, निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, अनधिकृत शाळांवरील कारवाई, शाळा व्यवस्थापनातील गैरव्यवहार, पोषण आहाराशी संबंधित प्रश्न, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागात मराठी शाळा नसणे, जिल्हा परिषद शाळांची दुरवस्था, अल्पसंख्य विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी, अतिदुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, विविध शिष्यवृत्तींशी संबंधित प्रश्न, शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढणे, शिक्षकांची रिक्त पदे या व इतर प्रश्नांचा समावेश होतो. (‘संपर्क’कडे शिक्षणविषयक प्रश्नांची जिल्हानिहाय यादी उपलब्ध आहे).
पटसंख्येअभावी शाळा बंद करणे हा शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करणारा गंभीर मुद्दा असून यात प्रामुख्याने दुर्गम भागातील मुले शाळाबाह्य होतील. शिक्षण प्रवाहातून बाहेर पडल्यावर बालमजुरी, बालविवाह अशा समस्यांना ही मुले बळी पडण्याची भीतीदेखील आहे. राज्यात १५ हजारांच्या आसपास अशा शाळा आहेत. एका शाळेत किमान दहा विद्यार्थी, असे धरले तर दीड लाख विद्यार्थ्यांना गावापासून एक ते दहा किमी अंतरावरील शाळेत जावे लागेल. शिक्षण विभागाकडून शिक्षकांचे समायोजन होईल; पण ही दीड लाख मुले शैक्षणिक प्रवाहात राहतीलच याची काय खात्री? कारण कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा ग्रामीण महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी दुर्गम भागात आहेत. उदाहरणार्थ, गोंदिया जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील कमी पटसंख्या असलेल्या १८५ शाळा बंद करण्याचे घटत होते. पुढे या शाळांना नजीकच्या शाळांत सामावून घ्यायचा निर्णय झाला. कमी पटसंख्या असलेल्या जवळ अंतराच्या दोन शाळा एकत्र आणून समूह शाळा चालविण्याचे सरकारने ठरवले असले तरी प्रत्यक्षात फक्त एकाच समूह शाळेचा प्रस्ताव शासनाला गेला आहे. याखेरीज जिल्ह्यातील पदवीधर शिक्षकांच्या ९४३ मंजूर पदांपैकी १८० रिक्त आहेत. जिल्ह्यातील २१० शाळांमध्ये महिला शिक्षक नाहीत. शासनाच्या धोरणामुळे या दुर्गम भागातल्या मुलांच्या भविष्यावर घातक परिणाम व्हायला नको.
हेही वाचा : उमेदवारांच्या पोकळीमुळे ‘पलीकडे’ इच्छुकांना निमंत्रण – अजित पवार
कोविडकाळाचा धडा
मार्च २०२० मध्ये कोविडच्या संसर्गामुळे अन्य व्यवहारांसोबत राज्यातली शाळा-महाविद्यालये बंद करावी लागली. पूर्ण राज्यभरातल्या शाळा बंद असे याआधी घडले नव्हते. ‘शाळा बंद, तरी घरी शिक्षण सुरू’ हा शिक्षणातला नवीन अध्याय या काळात सुरू झाला. मात्र शाळा बंद झाल्याचे विविधांगी परिणाम घडून आले – अगोदर शिकलेले विसरून जाणे, ऑनलाइन आणि डिजिटलचा पर्याय अपुरा पडणे, मुलांची, विशेषत: मुलींची शाळा सुटणे, मुलींच्या बालविवाहाचे प्रमाण वाढणे इ. अनुदानित शाळांच्या अर्थपुरवठ्याची समस्या कोविडकाळात आणखी बिकट झाली. खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या शाळेच्या वाढत्या शुल्काबद्दल तक्रारी असतात. कोविडकाळात या तक्रारी तीव्र झाल्या. ‘खासगी म्हणजे सर्व काही चांगलं आणि सरकारी म्हणजे दुय्यम दर्जाचं’ हा समज कोविडकाळात मोडीत निघाला. सरकारी शाळांनी केलेली कामगिरी पाहता सरकारी पातळीवर शिक्षणव्यवस्था अधिक सक्षम केली गेली तर शिक्षणप्रसार किती प्रभावीपणे, सर्वदूर होऊ शकेल याची कल्पना येते.
मानव विकास आणि शिक्षणप्रश्न
राज्यातून विचारल्या गेलेल्या एकूण ५,९२१ प्रश्नांपैकी शालेय शिक्षणाशी संबंधित प्रश्न ४.३४ आहेत. यात अति उच्च मानव विकास निर्देशांक असलेले जिल्हे आणि अल्प मानव विकास निर्देशांक असलेले जिल्हे यांच्या शालेय शिक्षणाशी संबंधित प्रश्नांची टक्केवारी पाहिली तर दोन्हीमध्ये फारसा फरक दिसत नाही. अर्थात दोन्ही प्रकारच्या जिल्ह्यांमध्ये शालेय शिक्षणाविषयीच्या प्रश्नांची संख्यात्मक तीव्रता साधारण सारखी असली तरी गुणात्मक तीव्रतेत फरक आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
हेही वाचा : ‘मविआ’मधील जागावाटपात ठाकरे गटाची कोंडी? नगर जिल्ह्यात हक्काचा मतदारसंघ नाही
शाळा व्यवस्थापन, शैक्षणिक सुविधा आणि संबंधित मुद्द्यांबरोबरच शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत, विद्यार्थ्यांच्या आकलन विकासाबाबतचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. वाचन आणि अंकगणितातले आकलन या दोन प्रमुख मुद्द्यांचा अंतर्भाव असणाऱ्या देशव्यापी ‘असर’ (अॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट, प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन) २०२२, २३ च्या सर्वेक्षण अहवालातील महाराष्ट्राविषयीची, नंदुरबार, धुळे आणि जळगाव, नांदेड जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांविषयीची निरीक्षणे धोरणकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवीत. वाचन तसेच बेरीज-वजाबाकीसारख्या प्राथमिक कौशल्यात विद्यार्थी सक्षम नसल्याचे, बारावीच्या स्तराचे शिक्षण घेणे अपेक्षित असलेल्या सुमारे ६८ विद्यार्थ्यांना भागाकार करता येत नसल्याचे दिसून आले. दुसरीच्या स्तराचा मराठीतील परिच्छेद सुमारे २१ विद्यार्थ्यांना, इंग्रजीतील सोपी वाक्ये सुमारे ३९ विद्यार्थ्यांना वाचता आली नाहीत. शैक्षणिक प्रवाह, विद्यार्थ्यांचा शाखा निवडीसाठीचा कल या पाहणीत कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांचे प्राधान्य नसल्याचे आढळून आले. शैक्षणिक गुणवत्तेबाबतची अशी निरीक्षणे महत्त्वाची असून त्याची दखल घेत विधानसभेत धोरणात्मक चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
-उत्पल व बा
info@sampark. net. in
पूर्ण अहवाल www. samparkmumbai. org या संपर्कच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध.
१४ व्या विधानसभेत (२०१९ ते २०२४) विचारल्या गेलेल्या ५,९२१ प्रश्नांत शालेय शिक्षणाशी संबंधित प्रश्न २५६ म्हणजे ४.३४ आहेत. मागील १३ व्या विधानसभेत (२०१४-२०१९) हे प्रमाण ६.३ होते. शिक्षणाशी संबंधित सर्वाधिक प्रश्न (४५) काँग्रेसचे मुंबईतील मुंबादेवी मतदारसंघाचे आमदार अमीन पटेल यांनी विचारले. ८६ आमदारांनी शिक्षणविषयक एकही प्रश्न विचारला नाही. यात क्रांतिकारी शेतकरी पक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष या पक्षांचे आमदार आहेत. सर्वाधिक प्रश्न भाजपने (१४४) आणि त्यानंतर काँग्रेस पक्षाने (९५) विचारले. एकूण २७ महिला आमदारांमध्ये भाजपच्या मनीषा चौधरी (दहिसर मतदारसंघ, मुंबई उपनगर) यांनी सर्वाधिक म्हणजे ३२ प्रश्न विचारले.
हेही वाचा : भूतकाळाच्या चष्म्यातून…बेशिस्तीचे वळणावर ‘शिस्तबद्ध’ पक्ष
पटसंख्येअभावी शाळा बंद करू नयेत याबाबत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक समितीने केलेल्या मागणीबद्दलचा प्रश्न सर्वाधिक म्हणजे ९० आमदारांकडून उपस्थित केला आहे. राज्यातील अनधिकृत शाळांवरील कारवाई, राज्यातील सर्व शासकीय शाळांमधील बंद असलेला वीजपुरवठा, राज्यातील बालगृहांमधील समस्या, राज्यातील अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये झालेला विद्यार्थ्याचा मृत्यू, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीची ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना’ याबाबतचे प्रश्नही विविध जिल्ह्यांतील आमदारांनी उपस्थित केल्याचे दिसले.
त्याखेरीज, शाळेत मुलांसाठीच्या मूलभूत सुविधांचा अभाव, निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, अनधिकृत शाळांवरील कारवाई, शाळा व्यवस्थापनातील गैरव्यवहार, पोषण आहाराशी संबंधित प्रश्न, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागात मराठी शाळा नसणे, जिल्हा परिषद शाळांची दुरवस्था, अल्पसंख्य विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी, अतिदुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, विविध शिष्यवृत्तींशी संबंधित प्रश्न, शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढणे, शिक्षकांची रिक्त पदे या व इतर प्रश्नांचा समावेश होतो. (‘संपर्क’कडे शिक्षणविषयक प्रश्नांची जिल्हानिहाय यादी उपलब्ध आहे).
पटसंख्येअभावी शाळा बंद करणे हा शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करणारा गंभीर मुद्दा असून यात प्रामुख्याने दुर्गम भागातील मुले शाळाबाह्य होतील. शिक्षण प्रवाहातून बाहेर पडल्यावर बालमजुरी, बालविवाह अशा समस्यांना ही मुले बळी पडण्याची भीतीदेखील आहे. राज्यात १५ हजारांच्या आसपास अशा शाळा आहेत. एका शाळेत किमान दहा विद्यार्थी, असे धरले तर दीड लाख विद्यार्थ्यांना गावापासून एक ते दहा किमी अंतरावरील शाळेत जावे लागेल. शिक्षण विभागाकडून शिक्षकांचे समायोजन होईल; पण ही दीड लाख मुले शैक्षणिक प्रवाहात राहतीलच याची काय खात्री? कारण कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा ग्रामीण महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी दुर्गम भागात आहेत. उदाहरणार्थ, गोंदिया जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील कमी पटसंख्या असलेल्या १८५ शाळा बंद करण्याचे घटत होते. पुढे या शाळांना नजीकच्या शाळांत सामावून घ्यायचा निर्णय झाला. कमी पटसंख्या असलेल्या जवळ अंतराच्या दोन शाळा एकत्र आणून समूह शाळा चालविण्याचे सरकारने ठरवले असले तरी प्रत्यक्षात फक्त एकाच समूह शाळेचा प्रस्ताव शासनाला गेला आहे. याखेरीज जिल्ह्यातील पदवीधर शिक्षकांच्या ९४३ मंजूर पदांपैकी १८० रिक्त आहेत. जिल्ह्यातील २१० शाळांमध्ये महिला शिक्षक नाहीत. शासनाच्या धोरणामुळे या दुर्गम भागातल्या मुलांच्या भविष्यावर घातक परिणाम व्हायला नको.
हेही वाचा : उमेदवारांच्या पोकळीमुळे ‘पलीकडे’ इच्छुकांना निमंत्रण – अजित पवार
कोविडकाळाचा धडा
मार्च २०२० मध्ये कोविडच्या संसर्गामुळे अन्य व्यवहारांसोबत राज्यातली शाळा-महाविद्यालये बंद करावी लागली. पूर्ण राज्यभरातल्या शाळा बंद असे याआधी घडले नव्हते. ‘शाळा बंद, तरी घरी शिक्षण सुरू’ हा शिक्षणातला नवीन अध्याय या काळात सुरू झाला. मात्र शाळा बंद झाल्याचे विविधांगी परिणाम घडून आले – अगोदर शिकलेले विसरून जाणे, ऑनलाइन आणि डिजिटलचा पर्याय अपुरा पडणे, मुलांची, विशेषत: मुलींची शाळा सुटणे, मुलींच्या बालविवाहाचे प्रमाण वाढणे इ. अनुदानित शाळांच्या अर्थपुरवठ्याची समस्या कोविडकाळात आणखी बिकट झाली. खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या शाळेच्या वाढत्या शुल्काबद्दल तक्रारी असतात. कोविडकाळात या तक्रारी तीव्र झाल्या. ‘खासगी म्हणजे सर्व काही चांगलं आणि सरकारी म्हणजे दुय्यम दर्जाचं’ हा समज कोविडकाळात मोडीत निघाला. सरकारी शाळांनी केलेली कामगिरी पाहता सरकारी पातळीवर शिक्षणव्यवस्था अधिक सक्षम केली गेली तर शिक्षणप्रसार किती प्रभावीपणे, सर्वदूर होऊ शकेल याची कल्पना येते.
मानव विकास आणि शिक्षणप्रश्न
राज्यातून विचारल्या गेलेल्या एकूण ५,९२१ प्रश्नांपैकी शालेय शिक्षणाशी संबंधित प्रश्न ४.३४ आहेत. यात अति उच्च मानव विकास निर्देशांक असलेले जिल्हे आणि अल्प मानव विकास निर्देशांक असलेले जिल्हे यांच्या शालेय शिक्षणाशी संबंधित प्रश्नांची टक्केवारी पाहिली तर दोन्हीमध्ये फारसा फरक दिसत नाही. अर्थात दोन्ही प्रकारच्या जिल्ह्यांमध्ये शालेय शिक्षणाविषयीच्या प्रश्नांची संख्यात्मक तीव्रता साधारण सारखी असली तरी गुणात्मक तीव्रतेत फरक आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
हेही वाचा : ‘मविआ’मधील जागावाटपात ठाकरे गटाची कोंडी? नगर जिल्ह्यात हक्काचा मतदारसंघ नाही
शाळा व्यवस्थापन, शैक्षणिक सुविधा आणि संबंधित मुद्द्यांबरोबरच शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत, विद्यार्थ्यांच्या आकलन विकासाबाबतचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. वाचन आणि अंकगणितातले आकलन या दोन प्रमुख मुद्द्यांचा अंतर्भाव असणाऱ्या देशव्यापी ‘असर’ (अॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट, प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन) २०२२, २३ च्या सर्वेक्षण अहवालातील महाराष्ट्राविषयीची, नंदुरबार, धुळे आणि जळगाव, नांदेड जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांविषयीची निरीक्षणे धोरणकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवीत. वाचन तसेच बेरीज-वजाबाकीसारख्या प्राथमिक कौशल्यात विद्यार्थी सक्षम नसल्याचे, बारावीच्या स्तराचे शिक्षण घेणे अपेक्षित असलेल्या सुमारे ६८ विद्यार्थ्यांना भागाकार करता येत नसल्याचे दिसून आले. दुसरीच्या स्तराचा मराठीतील परिच्छेद सुमारे २१ विद्यार्थ्यांना, इंग्रजीतील सोपी वाक्ये सुमारे ३९ विद्यार्थ्यांना वाचता आली नाहीत. शैक्षणिक प्रवाह, विद्यार्थ्यांचा शाखा निवडीसाठीचा कल या पाहणीत कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांचे प्राधान्य नसल्याचे आढळून आले. शैक्षणिक गुणवत्तेबाबतची अशी निरीक्षणे महत्त्वाची असून त्याची दखल घेत विधानसभेत धोरणात्मक चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
-उत्पल व बा
info@sampark. net. in
पूर्ण अहवाल www. samparkmumbai. org या संपर्कच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध.
