मुंबई : हजारो कोटी रुपये खर्चाच्या नव्या योजना आणि निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत आहे. राजकोषीय तूट दोन लाख कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. अशातच कर्जाचा भारही वाढत असून हजारो कोटी रुपये खर्चाच्या नव्या प्रकल्पांसाठी निधी कुठून उभारणार. तिजोरीवरील भार कसा कमी करणार अशा वित्त विभागाच्या आक्षेपानंतर मुंबईतील ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह तसेच ठाणे-बोरिवली दरम्यानच्या भुयारी मार्गावर पथकर लावून प्रकल्पाचा खर्च वसूल करण्याच्या हमीनंतरच मंत्रिमंडळ बैठकीत या दोन्ही प्रकल्पांना सोमवारी मान्यता देण्यात आली. यावेळी ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता देताना प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाल्यास त्याचा सर्व भार ठाणे पालिकेवर टाकण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुमारे ४० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या तीन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. दक्षिण मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह या भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास (एमएमआरडीए) बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. सुमारे ९१५८ कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प असून, राज्य शासनाच्या करासाठी ६१४ कोटी ४४ लाख रुपये, केंद्राच्या कराच्या पन्नास टक्के रकमेसाठी ३०७ कोटी २२ लाख रुपये, भूसंपादनासाठी ४३३ कोटी असे एकूण एक हजार ३५४ कोटी ६६ लाख रुपये बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
हेही वाचा >>> Udhayanidhi Stalin : ‘सनातन’ला डेंग्यू, मलेरिया म्हणणार्‍या उदयनिधींना उपमुख्यमंत्रीपद, द्रमुकची धुरा? स्टॅलिन यांनी उत्तराधिकारी नेमला?
यावेळी ठाणे ते बोरिवली दरम्यानच्या ११.८५ किलोमीटर लांबीच्या आणि सहा पदरी अशा सुमारे १८ हजार ८०० कोटी ४० लाख रुपये खर्चाच्या भुयारी मार्ग प्रकल्पास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे १२ हजार २२० कोटी रुपये खर्चाच्या ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या सुधारित आराखड्यासही यावेळी मान्यता देण्यात आली.
वित्त विभागाचा आक्षेप
वित्त व नियोजन विभागाने तिन्ही प्रकल्पासाठी निधी कुठून उभारणा असा आक्षेप घेतला घेतला. राज्याची राजकोषीय तूट एक लाख ९९ हजार १२५ कोटींवर पोहोचली आहे. राज्यातील कर्जाच्या परतफेडीचा ताण वाढत आहे. अशा वेळी तूट कमी करणे आणि निधी उभारणी कशी करणार अशी विचारणा करीत वित्त आणि नियोजन विभागाने या तिन्ही प्रकल्पांवर आक्षेप घेतला होता. ठाण्यातील वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्पास केंद्राने मान्यता दिल्याने राज्यावरील आर्थिक भार कमी होणार असून ठाणे महापालिकेवरील आर्थिक भार ६३९ कोटींनी वाढणार आहे. या दोन्ही भुयारी मार्गांमुळे वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार असून प्रदूषणही कमी होईल अशी ग्वाही नगरविकास विभागाने दिली.
राज्यातील आणखी २६ आयटीआयचे नामकरण
मुंबई : राज्यातील २६ शासकीय औद्याोगिक प्रशिक्षण संस्थांना समाजसुधारक आणि सामाजिक क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या व्यक्तिमत्वांची नावे देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मागील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १४ औद्याोगिक प्रशिक्षण संस्थांचे नामकरण करण्यात आले होते. या निर्णयानंतर त्यात आणखी २६ संस्थांची भर पडली असून एकूण ४० संस्थांचे नावे बदलण्यात आली आहेत. पुण्यातील माळेगाव बुद्रुक संस्थेला अजित पवार यांचे वडील अनंतराव पवार यांचे नाव देण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वडिलांचे नाव त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रात देण्यात आले आहे.
सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवर आता १५ सदस्य
श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवरील सदस्यांची संख्या वाढवून १५ करण्याचा तसेच व्यवस्थापन समिती सदस्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षां ऐवजी पाच वर्षे करण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सिद्धिविनायक गणपती मंदिराचा विकास अधिक चांगल्या पद्धतीने होण्यासाठी समिती सदस्यांची संख्या, तसेच सदस्यांच्या कार्यकाळात वाढ करणे आवश्यक होते. त्यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असून, श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्त व्यवस्था (प्रभादेवी) अधिनियम १९८० मधील कलम ५ (३) व ७(१) मध्ये दुरुस्ती करण्यात येईल.
राज्यात ४८६० विशेष शिक्षकांची पदे भरणार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात विशेष शिक्षकांची पदे निर्मित करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्याच्या कार्यरत विशेष शिक्षकांचे रिक्त शिक्षकीय पदांवर समायोजन करण्यात येईल तसेच उर्वरित पदांवर भरती प्रकिया राबवण्यात येईल. प्रत्येक केंद्र स्तरावर एक याप्रमाणे ४८६० पदे विशेष शिक्षकांच्या नियुक्तीकरिता राखून ठेवण्यात येतील.
कुणबी दाखले मिळणे सुलभ
माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या समितीचा दुसरा व तिसरा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सोमवारी सादर करण्यात आला. त्यातील निरीक्षणांची व शिफारशीची नोंद घेऊन, त्यानुसार कार्यवाही करण्यास निर्देश देण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या अहवालानंतर विशेषत: मराठवाड्यातील मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी दाखले मिळणे अधिक सुलभ होणार आहे. मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल डिसेंबर २०२३ मध्ये शासनास सादर केला होता. हा अहवाल सादर करताना समितीने पूर्ण महाराष्ट्रभर दौरे केले. या अहवालामध्ये १४ शिफारशी शासनास सादर करण्यात आल्या होत्या. या शिफारशींवरील कार्यवाहीबाबत विविध विभागांना आजच्या बैठकीत निर्देश देण्यात आले. मराठा आरक्षण आणि सगेसोयरेच्या मुद्द्यावर चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक सोमवारी झाली. त्यात या अहवालांवर चर्चा करण्यात आली. हैदराबाद गँझेटियरमध्ये वैयक्तिक नावांच्या कुणबी नोंदी नसून गावांच्या आहेत. त्याबाबत काय निर्णय घ्यायचा, यासह अन्य काही तांत्रिक मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली.
देशी गायींसाठी प्रतिदिन ५० रुपयांचे अनुदान
मुंबई : देशी गायींच्या संवर्धनासाठी सरकारने या गायींना ‘राज्यमाता-गोमाता’ दर्जा देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. तसेच देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी गोशाळांना प्रतिदिन – प्रति गाय ५० रुपयांचे अनुदानही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले. राज्यात गोवंश हत्येला बंदी असल्याने अनुत्पादक, भाकड पशूंचा सांभाळ करणे शेतकरी आणि पशुपालकांना कठीण जाते. अशा गायी गोशाळांमध्ये पाठविल्या जातात. गोशाळांना अत्यल्प उत्पन्न असल्याने आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी त्यांना आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे फशूसंवर्धनमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले. या योजनेत नोंदणीकृत गोशाळांमधील गायींसाठी प्रति दिन- प्रति गाय ५० रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. सध्या राज्यात ८२८ नोंदणीकृत गोशाळा असून, दीड लाखांपेक्षा अधिक गायी आहेत.
मुरबे बंदरासाठी ‘जेएसडब्ल्यू’ विकासक
मुंबई : पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदरापासून १५ ते २० किमीवर मुरबे बंदर उभारण्यात येणार आहे. या व्यापारी बंदराच्या उभारणीसाठी विकासक म्हणून ‘जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या कंपनीची विकासक म्हणून नियुक्ती करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या प्रकल्पासाठी ४२५९ कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे. दरवर्षी २५ दशलक्ष टन इतक्या सर्व प्रकारच्या मालाची आयात, निर्यात करण्याची क्षमता या बंदराची असणार आहे. सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर आराखडा, उभारणी, मालकी, चालविणे व हस्तांतरीत करणे या (डीबीओओटी) तत्तावर उभारण्यात येणार आहे.
‘वनार्टी’ संस्थेस मंजुरी
गोर बंजारा जमातीच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी ‘वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (वनार्टी)’ ही स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजुरी दिली. या संस्थेमध्ये गोर बंजारा जमातीसह काही प्रमाणात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती-ब, भटक्या जमाती-क व भटक्या जमाती-ड यांना स्थान राहणार आहे. या संस्थेच्या स्थापनेसाठी शिवसेना शिंदे गटाचे नेते व मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड आग्रही होते. बंजारा समाजाने वेळोवेळी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापनेची मागणी केली होती.
