सिंधुदुर्ग डीपीडीसी पूर्णपणे राणे कुटुंबीयांच्या ताब्यात; इतर कोणत्या जिल्ह्यात एकाच कुटुंबाचा वरचष्मा?

जिल्हा नियोजन समितीची रचना कशी असते?

जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन समितीचे (डीपीडीसी) अध्यक्ष असतात, तर जिल्हाधिकारी हे सचिव सदस्य असतात. याशिवाय जिल्हा परिषद अध्यक्ष, जिल्ह्यातील दोन्ही सभागृहांचे आमदार, खासदार, नगरसेवक आणि महापौर हे निमंत्रित सदस्य असतात. जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ या अधिनियमाद्वारे जिल्हा नियोजन समितीची रचना करण्यात आली आहे. तसेच जिल्ह्याच्या विकासासाठी काम करण्याची पद्धतही आखून देण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील लोकसंख्येचा विचार करून डीपीडीसीच्या सदस्यांची संख्या निश्चित करण्यात येते. कमीत कमी ३० ते कमाल ५० सदस्य या समितीमध्ये असतात.

राज्याचे मत्स्य आणि बंदरे मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे हे सिंधुदुर्ग डीपीडीसीचे अध्यक्ष आहेत. कणकवली विधानसभा मतदारसंघातून ते भाजपाच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार नारायण राणे हेदेखील डीपीडीसीचे सदस्य आहेत. तसेच नारायण राणे यांचे ज्येष्ठ पुत्र आणि शिवसेना (शिंदे) पक्षाच्या तिकिटावर कुडाळ विधानसभेचे आमदार निलेश राणे हेही सदस्य आहेत. विधानसभा निवडणुकीआधी मुळचे भाजपात असलेले निलेश राणे हे कुडाळ विधानसभेसाठी शिंदे सेनेत दाखल झाले होते. डीपीडीसीच्या कोअर समितीमध्ये शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे सावंतवाडीमधील आमदार दीपक केसरकर हे राणे कुटुंबाच्या बाहेरील एकमेव सदस्य आहेत.

इतर जिल्ह्यांची परिस्थिती काय?

सिंधुदुर्ग प्रमाणेच इतर जिल्ह्यांमध्येही एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांचा समावेश दिसतो. कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यात उदय सामंत आणि किरण सामंत या दोन भावांचा समावेश आहे. दोघेही शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे आमदार आहेत, तर कोल्हापूर जिल्ह्याच्या डीपीडीसीमध्ये भाजपाचे राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक आणि त्यांचे चुलत भाऊ आमदार अमल महाडिक यांचा समावेश आहे.

कोकणातील रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्याचा वाद अद्याप सुटलेला नाही. महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांची पालकमंत्रिपदी घोषणा झाली होती. मात्र, महायुतीत वाद झाल्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. शिवसेना (शिंदे) गटाकडून रायगडच्या पालकमंत्री पदावर दावा करण्यात आला आहे. तरीही डीपीडीसीवर आमदार आदिती तटकरे आणि त्यांचे वडील रायगड लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार सुनील तटकरे हे एकत्र डीपीडीसीमध्ये असतील.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर राणे कुटुंबाची पकड

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर पूर्वी शिवसेना (संयुक्त) पक्षाचे वर्चस्व होते. पुढे राणे कुटुंबीय आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेमध्ये संघर्ष सुरू झाल्यानंतर शिवसेनेची ताकद कमी होऊ लागली. आता डीपीडीसीवर एकहाती नियंत्रण आल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर भाजपाची पकड आणखी मजबूत होऊ शकते. डीपीडीसीवर एकछत्री अंमल झाल्यानंतर राणे कुटुंबावर टीकेची झोड उठली. याबाबत बोलत असताना नितेश राणे म्हणाले, “मला यात नकारात्मक असे काही दिसत नाही. आम्हाला तिघांनाही लोकांनी निवडून दिलेले असल्यामुळेच आम्ही डीपीडीसीमध्ये आहोत. आम्ही अवैधरित्या हे पद बळकावलेले नाही. जर लोक आम्हाला त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून निवडून देत आहेत, तर सिंधुदुर्गाचा विकास करणे ही आमची जबाबदारी आहे.”

नितेश राणे पुढे म्हणाले, जर आम्ही एकाच कुटुंबातून येत असलो तर काय बिघडले? डीपीडीसीचा निधी आम्ही स्वतःचे घर बांधण्यासाठी करणार नाही आहोत. हा निधी कोणत्याही वादाशिवाय जिल्ह्यातील जनतेच्या विकासासाठी वापरला जाणार आहे.

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या नियोजनासाठी २२३ कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या नियोजन समितींच्या मिळून ४,५३८ कोटींचे बजेट आहे. जिल्ह्याचा आकार, लोकसंख्या, योजना आणि मागणी यावरून निधीचे वितरण ठरविले जाते. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती, तालुक्यातून आलेल्या विकास कामांच्या मागणीची छाननी करून त्याला मंजुरी देण्याचे काम डीपीडीसीद्वारे केले जाते. तसेच पंचवार्षिक योजना, पायाभूत सुविधांचा विकास यासाठीही निधी दिला जातो. डीपीडीसीने मंजूर केलेल्या आराखड्याची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे सीईओ करत असतात.

डीपीडीसीचा निधी कोणत्या कामांना द्यायचा याचा अंतिम अधिकार पालकमंत्र्यांना असतो, त्यामुळेच हे पद राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या नियोजन समितीमध्ये राणे कुटुंबातील तीन सदस्य असल्यामुळे जिल्ह्यातील विरोधी पक्ष विशेषतः महाविकास आघाडीतील शिवसेना (ठाकरे) पक्षाला आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.