सोशल इंजिनिअरिंगमध्ये तरबेज असलेल्या भाजपाला आदिवासींच्या राखीव जागा जिंकण्यात अपयश? महाराष्ट्र-झारखंडमधील परिस्थिती काय?

महाराष्ट्रातील एकूण २८८ जागांपैकी २५ जागा या अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत, तर झारखंडमध्ये एकूण ८१ जांगापैकी २८ जागा आदिवासी समाजासाठी राखीव आहेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील महायुती आणि झारखंडमधील एनडीएला या मतदारसंघात मोठा फटका बसला आहे. त्याचा परिणाम आता विधानसभा निवडणुकीत जाणवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या मतदारसंघात पुन्हा आपला जम बसवण्याचं तसेच या मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचं मोठं आव्हान भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षांसमोर असणार आहे.

हेही वाचा – ब्राह्मण समाज महामंडळाच्या अध्यक्ष नियुक्तीवरून देवेंद्र फडणवीस यांची अजित पवारांकडे नाराजी

महाराष्ट्र :

२०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात एकूण लोकसंख्येच्या १० टक्के म्हणजेच जवळपास १.५ कोटी जनता अनुसूचित जमातीची आहे. राज्यातील ३६ पैकी २१ जिल्हे असे आहेत, जिथे अनुसूचित जमातींची संख्या एक लाखांच्या जवळपास आहे. राज्यात भिल्ल, गोंड, कोळी आणि वरळी या समाजाची संख्या ६५ लाख आहे. तसेच ३८ मतदारसंघ असे आहेत, जिथे अनुसूचित जमातींची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या २० टक्के आहे.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या चारही जागांवर भाजपा आणि अविभाजित शिवसेनेला विजय मिळाला होता. यापैकी तीन भाजपाने तर एक शिवसेनेने जिंकली होती. पण, त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र भाजपाला अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या आठ मतदारसंघात विजय मिळवता आला होता. याशिवाय शिवसेनेला तीन, अविभाजित राष्ट्रवादीला सहा; तर काँग्रेसला चार जागा मिळाल्या होत्या. उरलेल्या चार जागांवर अपक्ष उमेदवारांचा विजय झाला होता.

अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघातील मतांच्या टक्केवारीचा विचार केला तर २०१४ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये सर्वच पक्षाच्या मतांच्या टक्केवारीत घट झाली होती. भाजपाला २०१४ मध्ये २७.९१ टक्के मतं मिळाली होती. मात्र, २०१९ मध्ये त्यात घट होऊन त्यांना २६.९२ टक्के मते मिळाली. तर काँग्रेसला २०१४ मध्ये २१.०९ टक्के मते मिळाली होती, त्यात घट होऊन २०१९ मध्ये ती १८.११ टक्क्यांवर आली. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या मतांमध्येही घट झाल्याचं बघायला मिळालं होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी १८.६५ टक्क्क्यांवर, तर शिवसेनेच्या मतांची टक्केवारी १३.४९ टक्क्यांहून १२.५५ टक्क्यांवर आली होती.

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी आणि महायुतीच्या निर्मितीनंतर आता राजकीय समीकरणं पूर्णपणे बदलली. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या चार मतदारसंघांपैकी केवळ एका मतदारसंघात विजय मिळवता आला आहे, तर काँग्रेसला दोन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला एका जागेवर विजय मिळाला आहे. याच जागांचा विभागवार विचार केला तर नऊ मतदारसंघ महायुतीकडे, तसेच १६ मतदारसंघ महाविकास आघाडीकडे आहेत. यावरून अनुसूचित जमातीच्या मदारासंघात महाविकास आघाडीचं पारडं जड असल्याचे दिसून येते. ही मते आपल्याकडे वळवण्याचं मोठं आव्हान भाजपासमोर आहे.

हेही वाचा – पुसद मतदारसंघासाठी ‘बंगल्यात’च रस्सीखेच; थोरले की धाकटे? नाईक कुटुंबात पेच

झारखंड :

२०११ च्या जनगणनेनुसार आदिवासी समुदायातील नागरिकांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या २६ टक्के आहे. तसेच २४ पैकी २१ जिल्हे आहेत, जिथे आदिवासींची संख्या जवळपास एक लाख आहे. यावरून झारखंडमध्ये आदिवासी समाजाच्या मतांचे महत्त्व अधोरेखित होते. झारखंडमध्ये संथाल समाजाची संख्या २७ लाख ५५ हजार आहे, तर ओरान्स समाजाची संख्या १७ लाख १७ हजार आहे. याशिवाय मुंडा समाजाची संख्या १२ लाख २९ हजार आहे.

राज्यात विधानसभेचे ४३ मतदारसंघ असे आहेत, जिथे आदिवासी समाजाची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या २० टक्के आहे, तर २२ मतदारसंघात हीच संख्या ५० टक्क्यांपर्यंत आहे. २०१९ च्या लोकसभा निडणुकीत आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या पाच जागांपैकी तीन जागा भाजपाने तर प्रत्येकी एक जागा झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेसने जिंकली होती. मात्र, काही महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत, जेएमएम-काँग्रेस-आरजेडी युतीने आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या २८ पैकी १९ जागांवर विजय मिळवला, तर भाजपाला केवळ दोन जागा जिंकता आल्या. उर्वरित जागांवर अपक्षांनी विजय मिळवला. मतांच्या टक्केवारीचा विचार केला तर २०१९ मध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाला ३४.१६ टक्के मते मिळाली, तर भाजपाला ३३.५ टक्के मते मिळाली होती.

एकंदरीतच आदिवासीबहूल भागात झारखंड मुक्ती मोर्चाचं वर्चस्व असल्याचे दिसून येत आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अटकेने एक सहानुभूतीची लाटही आहे. अशा परिस्थितीत या मतदारांना आपल्याकडे वळवण्याचे आव्हान भाजपासमोर आहे.