नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला फारशी चमक दाखवता आलेली नव्हती. त्यानंतर आता विधान परिषदेच्या ११ जागांसाठी १२ जुलै रोजी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत महायुतीला पुन्हा एकदा परिक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. या निवडणुकीत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या घटक पक्षातील आमदारांची निष्ठा नेमकी कुणाशी? याचा निकाल लागणार आहे. विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत विधानसभेतील आमदारांना गोपनीय मतदान करावे लागणार आहे. सध्या विधानसभेत २८८ पैकी २७४ आमदार आहेत. काही आमदार खासदार झाल्यामुळे तर काही आमदारांचा मृत्यू, निलंबनामुळे संख्या कमी झाली आहे. विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत महायुती आपले आमदार एकसंध ठेवायचा प्रयत्न करणार आहे. विधानपरिषदेतील ११ आमदार २७ जुलै रोजी निवृत्त होत आहेत. विधानसभा निवडणुकीला अवघे काही महिने उरले असताना ही निवडणूक लागल्यामुळे याकडे पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने पाहिले जात आहे. ११ पैकी चार आमदार भाजपाचे आहेत. काँग्रेस २ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शिवसेना उबाठा, शिवसेना शिंदे गट, शेकाप आणि राष्ट्रीय समाज पक्षाचा प्रत्येकी एक आमदार आहे. "भाजपावरील नाराजीचा आम्हाला फटका", अजित पवार गटाचं वक्तव्य; महायुतीत बिनसलं? RSS चा उल्लेख करत म्हणाले… लोकसभा निवडणुकीच्या निकालामध्ये महाविकास आघाडीची सरशी झाली होती. ४८ पैकी ३० ठिकाणी मविआने विजय मिळविला. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अजित पवार गटातील १८ ते १९ आमदार पुन्हा एकदा शरद पवार गटाच्या वाटेवर असल्याचे बोलले जात आहे. शरद पवार गटाचे नेते रोहित पवार यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप करताना या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदारांना होणाऱ्या निधीच्या वाटपावर आमचे लक्ष असल्याचे सांगितले होते. तसेच अजित पवारांना अर्थसंकल्प सादर करण्याची ही शेवटची संधी असल्याचेही मविआकडून सांगण्यात आले. दरम्यान महायुतीमध्येही अजित पवार यांना कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न होताना दिसले. अजित पवार गटाने लोकसभेला लढविलेल्या चार पैकी केवळ एकाच जागेवर विजय मिळविता आला. तसेच महायुतीच्या इतर जागांना अजित पवार गटाचा कोणताही फायदा झाला नसल्याचेही बोलले जात आहे. याप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुखपत्रातूनही अजित पवारांना लक्ष्य करण्यात आले. अजित पवारांना बरोबर घेतल्यामुळे भाजपाचे नुकसान झाले, असा दावा संघाच्या ऑर्गनायझर या मुखपत्रातून करण्यात आला. यानंतर अजित पवार गटाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल आणि राज्याचे अध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी हा दावा खोडून काढला. संघाने मांडलेली भूमिका ही भाजपाशी संबंधित नसल्याचा खुलासा त्यांनी केला. मागच्या आठवड्यात अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी भाजपा आणि शिवसेनेचा एकही नेता उपस्थित नव्हता. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या नियोजनासाठी कामगार सल्लागार समितीच्या बैठकीला अर्थमंत्री असलेले अजित पवारच गैरहजर राहिले. दुसरीकडे अजित पवारांना पक्षांतर्गत नाराजीचाही सामना करावा लागत आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या पराभवानंतर त्यांना राज्यसभेची उमेदवारी देण्यात आली. त्यावरून छगन भुजबळ नाराज आहेत. भुजबळ राज्यसभेसाठी इच्छुक होते, असे सांगितले जाते. यानंतर भुजबळांनी महात्मा फुले समता परिषदेची बैठक घेऊन ओबीसींच्या प्रश्नांविषयी चर्चा केली. या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीला विरोध केला. ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास समता परिषदेने पुन्हा एकदा विरोध दर्शविला.
