नाशिक: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी मनसेने महायुतीला बिनशर्त पाठिंबा देण्याचे जाहीर केल्यामुळे नाशिक लोकसभा निवडणूक लढविण्यासाठी तयारी करणारा पक्ष सलग १० वर्षे रिंगणाबाहेर असणार आहे. मार्च महिन्यात मनसेचा वर्धापन दिन नाशिकमध्ये दणक्यात साजरा झाला होता. शक्तीप्रदर्शनामुळे नाशिकच्या जागेसाठी मनसे आग्रही राहील, अशी पदाधिकाऱ्यांची अपेक्षा होती. तथापि, तेव्हा अधोरेखीत केलेला संयमाचा मार्ग राज यांनी स्वीकारल्याने पदाधिकारी, मनसैनिकांना विधानसभा, महानगरपालिका निवडणुकांपर्यंत ताटकळत राहावे लागणार असून ही मनसैनिकांच्या संयमाची परीक्षा राहील.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यातील बदललेल्या राजकीय समीकरणात मनसे नव्याने आपला खुंटा मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. राज यांनी मोदी यांना जाहीर केलेल्या बिनशर्त पाठिंब्याच्या निर्णयाचे पदाधिकाऱ्यांनी स्वागत केले. महायुतीच्या उमेदवारांना मदत करायची हे जाहीर झाले. तथापि, ही मदत कशी करायची, याबद्दल पदाधिकारी अनभिज्ञ आहेत. निवडणुकीच्या दृष्टीने वर्षभरापासून मनसेने नाशिकमध्ये संघटनात्मक बांधणी मजबूत करण्यावर भर दिला होता. लोकसभा संघटक ॲड. किशोर शिंदे, उपसंघटक गणेश सातपूते यांच्यामार्फत राजदूत ते शहर आणि जिल्हाध्यक्षांपर्यंतच्या नियुक्त्या, शाखा विस्तार, केंद्रस्तरीय (बुुथ) यंत्रणा उभारणीवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले होते. संपूर्ण राज्यात मनसेकडून याच धर्तीवर संघटनात्मक बांधणी सुरू असल्याचे ॲड. शिंदे यांनी सांगितले. मनसे प्रामुख्याने विधानसभा, महानगरपालिका निवडणुकीची तयारी करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : NDA मध्ये पंतप्रधान मोदीच नेते, बाकी त्यांचे अनुयायी; तेजस्वी यादवांची टीका

शहराध्यक्ष सुदाम कोंबडे यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने मनसेने तयारी केली असली तरी पक्षप्रमुखांनी दिलेला आदेश आमच्यासाठी महत्वाचा असल्याचे म्हटले आहे. लोकसभा मतदार संघाची यादी पक्षाच्या ॲपवर समाविष्ट आहे. त्याचा अभ्यास केला जात होता. केंद्रस्तरीय यंत्रणा उभारणी, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांच्या बैठकांमधून तयारी केली जात होती,. महाराष्ट्रहित व देशहित लक्षात घेऊन पक्ष नेतृत्वाने विचारपूर्वक निर्णय घेतल्याचा दावा मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष पराग शिंत्रे यांनी केला. महायुती नाशिकमध्ये जो कुणी उमेदवार देईल, त्याच्या पाठिशी मनसे उभी राहणार आहे. संघटनात्मक बांधणी प्रगतीपथावर असून ती यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे पदाधिकारी सांगतात. मनसेच्या पूर्वतयारीचा लाभ महायुतीला होणार असल्याचे चित्र आहे. मनसेच्या नव्या भूमिकेमुळे २०१९ प्रमाणे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मनसेचे पक्षचिन्ह मतपत्रिकेवर दिसणार नाही. त्यासाठी विधानसभा व महानगरपालिका निवडणुकीपर्यंत पदाधिकाऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

हेही वाचा : ‘द केरला स्टोरी’चा राजकीय आखाड्यात प्रवेश; केरळमधील वातावरण तापले; वाचा नक्की काय आहे प्रकरण!

नाशिक लोकसभेतील कामगिरी कशी ?

एकेकाळी नाशिक हा मनसेचा बालेकिल्ला होता. शहरात तीन आमदार आणि महानगरपालिकाही पक्षाच्या ताब्यात होती. तेव्हाच्या म्हणजे २००९ मधील लोकसभा निवडणुकीत मनसेने दुसऱ्या क्रमांकाची मते घेऊन एकसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसला कडवी झुंज दिली होती. राष्ट्रवादीचे समीर भुजबळ हे ३६.३ टक्के मते घेऊन विजयी झाले होते. परंतु, मनसेचे उमेदवार हेमंत गोडसे यांनी मिळवलेली ३३ टक्के मते सर्वांना चकीत करणारी होती. २०१४ मध्ये मात्र पक्षाचा आलेख घसरला. मनसेचे उमेदवार डॉ. प्रदीप पवार हे तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले. मतांची टक्केवारी ६.७ टक्क्यांपर्यंत घसरली होती.

राज्यातील बदललेल्या राजकीय समीकरणात मनसे नव्याने आपला खुंटा मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. राज यांनी मोदी यांना जाहीर केलेल्या बिनशर्त पाठिंब्याच्या निर्णयाचे पदाधिकाऱ्यांनी स्वागत केले. महायुतीच्या उमेदवारांना मदत करायची हे जाहीर झाले. तथापि, ही मदत कशी करायची, याबद्दल पदाधिकारी अनभिज्ञ आहेत. निवडणुकीच्या दृष्टीने वर्षभरापासून मनसेने नाशिकमध्ये संघटनात्मक बांधणी मजबूत करण्यावर भर दिला होता. लोकसभा संघटक ॲड. किशोर शिंदे, उपसंघटक गणेश सातपूते यांच्यामार्फत राजदूत ते शहर आणि जिल्हाध्यक्षांपर्यंतच्या नियुक्त्या, शाखा विस्तार, केंद्रस्तरीय (बुुथ) यंत्रणा उभारणीवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले होते. संपूर्ण राज्यात मनसेकडून याच धर्तीवर संघटनात्मक बांधणी सुरू असल्याचे ॲड. शिंदे यांनी सांगितले. मनसे प्रामुख्याने विधानसभा, महानगरपालिका निवडणुकीची तयारी करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : NDA मध्ये पंतप्रधान मोदीच नेते, बाकी त्यांचे अनुयायी; तेजस्वी यादवांची टीका

शहराध्यक्ष सुदाम कोंबडे यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने मनसेने तयारी केली असली तरी पक्षप्रमुखांनी दिलेला आदेश आमच्यासाठी महत्वाचा असल्याचे म्हटले आहे. लोकसभा मतदार संघाची यादी पक्षाच्या ॲपवर समाविष्ट आहे. त्याचा अभ्यास केला जात होता. केंद्रस्तरीय यंत्रणा उभारणी, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांच्या बैठकांमधून तयारी केली जात होती,. महाराष्ट्रहित व देशहित लक्षात घेऊन पक्ष नेतृत्वाने विचारपूर्वक निर्णय घेतल्याचा दावा मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष पराग शिंत्रे यांनी केला. महायुती नाशिकमध्ये जो कुणी उमेदवार देईल, त्याच्या पाठिशी मनसे उभी राहणार आहे. संघटनात्मक बांधणी प्रगतीपथावर असून ती यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे पदाधिकारी सांगतात. मनसेच्या पूर्वतयारीचा लाभ महायुतीला होणार असल्याचे चित्र आहे. मनसेच्या नव्या भूमिकेमुळे २०१९ प्रमाणे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मनसेचे पक्षचिन्ह मतपत्रिकेवर दिसणार नाही. त्यासाठी विधानसभा व महानगरपालिका निवडणुकीपर्यंत पदाधिकाऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

हेही वाचा : ‘द केरला स्टोरी’चा राजकीय आखाड्यात प्रवेश; केरळमधील वातावरण तापले; वाचा नक्की काय आहे प्रकरण!

नाशिक लोकसभेतील कामगिरी कशी ?

एकेकाळी नाशिक हा मनसेचा बालेकिल्ला होता. शहरात तीन आमदार आणि महानगरपालिकाही पक्षाच्या ताब्यात होती. तेव्हाच्या म्हणजे २००९ मधील लोकसभा निवडणुकीत मनसेने दुसऱ्या क्रमांकाची मते घेऊन एकसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसला कडवी झुंज दिली होती. राष्ट्रवादीचे समीर भुजबळ हे ३६.३ टक्के मते घेऊन विजयी झाले होते. परंतु, मनसेचे उमेदवार हेमंत गोडसे यांनी मिळवलेली ३३ टक्के मते सर्वांना चकीत करणारी होती. २०१४ मध्ये मात्र पक्षाचा आलेख घसरला. मनसेचे उमेदवार डॉ. प्रदीप पवार हे तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले. मतांची टक्केवारी ६.७ टक्क्यांपर्यंत घसरली होती.