Chhagan Bhujbal vs Ajit Pawar : डिसेंबर १९९१ मध्ये छगन भुजबळ हे नाराज होऊन १७ बंडखोर आमदारांचे नेतृत्व करत शिवसेनेतून बाहेर पडले. महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधीपक्षनेतेपद आपल्या मिळावं, भुजबळ यांची इच्छा होती. मात्र, शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी भुजबळ यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं होतं. या घटनेला जवळपास ३३ वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. सध्या छगन भुजबळ हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात असून ३३ वर्षानंतर त्यांनी असाच मार्ग स्वीकारण्याचे संकेत मंगळवारी (१७ डिसेंबर) दिले आहेत.
आपल्या नाट्यमय शैलीत बोलताना भुजबळ म्हणाले की, “जहाँ नहीं चैना, वहाँ नहीं रहना”. महायुती सरकारच्या नवीन मंत्रिमंडळ विस्तारात स्थान न मिळाल्यामुळे छगन भुजबळ नाराज झाले आहेत. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर नाराजी व्यक्त करत टीका केली आहे. अजित पवार हे आपल्या इच्छेनुसार पक्ष चालवत असल्याचा आरोप भुजबळ यांनी केला.
१९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला छगन भुजबळ हे त्यांच्या राजकीय प्रभावाच्या शिखरावर होते, तेव्हा एकसंध असलेल्या शिवसेनेतून त्यांनी बाहेर पडण्याचे धाडस केले होते. परंतु, आता त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर संकटाच्या ढगांनी गर्दी केली आहे. कारण, ७७ वर्षीय ओबीसी नेते छगन भुजबळ हे आपल्या पाच दशकांतील राजकीय कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात आहेत. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांच्याविरोधात बंड करून ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासमोर मोठे आव्हान उभे करतील का, याबद्दल शंका उपस्थित होत आहेत.
छगन भुजबळ यांचा राजकीय प्रवास
नाशिकमधील बागवानपुरा परिसरात राहणाऱ्या एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात छगन भुजबळ यांचा जन्म झाला. त्यांचे कुटुंब अनेक मुस्लिम कुटुंबांसोबत राहत होते. बालपणीच आई-वडिलांचे निधन झाल्यामुळे भुजबळ हे आपल्या कुटुंबासोबत मुंबईत स्थायिक झाले. तेव्हा त्यांचं वय अवघं दोन वर्ष होतं. आईच्या मावशीनेच त्यांचा सांभाळ केला. माळी समाजात जन्मलेल्या भुजबळ यांनी माटुंगा येथील वीरमाता जिजाबाई इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी महाविद्यालयातून अभियांत्रिकीचा डिप्लोमा केला. या काळात भुजबळ त्यांनी भायखळ्याच्या बाजारात भाजी विक्रेता म्हणूनही काम केले.
महाविद्यालयात शिक्षण घेत असताना भुजबळ हे मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे शिवसेना नेत्यांच्या सभा ऐकण्यासाठी जात होते. बाळासाहेब ठाकरे यांचे कट्टर मराठी विचार आणि निर्भीड वक्तृत्व शैलीमुळे ते प्रभावित झाले. यानंतर भुजबळ यांनी शिवसेनेत सामील होण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या आक्रमक प्रभावी भाषणामधून त्यांनी पक्षात छाप पाडली. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे भुजबळांवर इतके प्रभावित झाले होते की, त्यांनी १९७३ मध्ये त्यांना मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकपदाची उमेदवारी दिली.
दोनवेळा मुंबईचे महापौर
सलग दोनवेळा निवडून आल्यानंतर भुजबळ दोनदा महापौर झाले. १९८५ मध्ये त्यांनी शिवसेनेच्या तिकीटावर माझगाव मतदारसंघातून विधानसभेची निवडणूक जिंकली. या मतदारसंघाचे भुजबळ यांनी दोनवेळा प्रतिनिधित्व केले. बाळासाहेब ठाकरे यांचे कट्टर शिवसैनिक म्हणून भुजबळ यांनी आपली ओळख निर्माण केली. शिवसेनेचा आक्रमक बाणा त्यांच्या नसानसांत भिनलेला होता. सत्ताधाऱ्यांवर ते सातत्याने शाब्दिक हल्ले करत होते. १९९० साली झालेल्या विधानसभआ निवडणुकीत भुजबळ यांनी शिवसेनेचे शिलेदार निवडून आणण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली.
मात्र, या काळात त्यांचे मनोहर जोशी यांच्यासोबतचे संबंध बिघडले. त्यातच बाळासाहेब ठाकरे यांनी विधानसभेचे विरोधीपक्षनेतेपद जोशी यांना दिल्यामुळे भुजबळ प्रचंड नाराज झाले. मी मागासवर्गाचे प्रतिनिधित्व करतो म्हणून अन्याय झाला आणि मनोहर जोशी ब्राह्मण असल्याने त्यांना पद देण्यात आलं, अशी नाराजी भुजबळ यांनी जाहीरपणे बोलून दाखवली. त्याचवेळी मंडल आयोगाचे वारे वाहू लागले होते. इतर मागासवर्गीय समाजाचे नेतृत्व करण्याची अशी संधी पुन्हा मिळणार नाही, असं भुजबळ यांना वाटले.
शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये प्रवेश
त्यांनी शिवसेनेविरोधात भूमिका घेत मंडल आयोगाला समर्थन देत १७ बंडखोर शिवसैनिकांसह पक्षातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. इतका धाडसी निर्णय शिवसेनेतच काय, पण राज्याच्या राजकारणातही आधी कुणी घेतला नव्हता. कारण, त्यावेळी बाळासाहेबांचा प्रचंड दरारा होता. भुजबळ यांनी शरद पवार यांच्या मदतीने काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. शिवसेना सोडण्यास पवारांनी त्यांची मनधरणी केली होती. दरम्यान, काँग्रेस नेतृत्वाला विरोध करत शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. तेव्हा भुजबळ देखील राष्ट्रवादीत सामील झाले.
त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाने युती करत राज्यात सत्तास्थापन केली. तेव्हा भुजबळ यांनी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यासारखी अनेक महत्वाची मंत्रिपदे भूषवली. तेलगी घोटाळ्यात (बनावट महसूल मुद्रांक प्रकरण) नाव आल्यानंतर भुजबळ यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. तरीही त्यांचा राजकीय प्रवास थांबला नाही. शरद पवार यांच्यासोबतच्या घनिष्ठ संबंधांमुळे भुजबळ हे राज्यातील महत्वाचे नेते झाले.
२०१४ मध्ये मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने विजय मिळवल्यानंतर भुजबळ यांना मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. जवळपास दोन वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी तुरुंगात घालवला, त्यामुळे भुजबळ यांचा राजकीय प्रभाव कमी झाला. २०१९ मध्ये भुजबळ हे भाजपात प्रवेश करण्याच्या तयारी होते, मात्र राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होत असल्याने त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातच राहण्याचा निर्णय घेतला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये भुजबळ यांची मंत्रिपदी वर्णी लागली.
जुलै २०२३ मध्ये अजित पवार यांनी शरद पवार यांची साथ सोडत महायुती सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी भुजबळ यांनी कायदेशीर अडचणींना सामोरे जात अजित पवार यांच्या बाजूने महत्वाची भूमिका बजावली. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात भुजबळ यांना पुन्हा मंत्रिपद मिळालं. महायुती सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर रविवारी नागपूर येथे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार पार पडला. यावेळी राष्ट्रवादीच्या ९ आमदारांसह एकूण ३९ नेत्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. मात्र, छगन भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आलं नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मला मंत्रिमंडळात घेणार होते, परंतु, अजित पवार यांनीच आपल्याला डावललं, असा दावा करत भुजबळ यांनी टीका करण्यास सुरुवात केली आहे.
भुजबळ यांची ताकद कमी झाली का?
भुजबळ आणि पवार यांच्यातील दीर्घकालीन संबंधांचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, आपण केवळ मराठा समाजाचे नेतृत्व करत नाही, अशी प्रतिमा शरद पवार यांना राजकारणात निर्माण करायची होती. भुजबळ यांनी इतर मागासवर्गीय समाजाचे नेते म्हणून स्वत:ची ओळख निर्माण केलेली आहे. समता परिषदेची स्थापना करून ते ओबीसी, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक समस्या सोडवण्याचे प्रयत्न करत आहेत. मात्र, अजित पवार आणि भुजबळ यांच्या संबंधात कटूता निर्माण झाली आहे. २०१० मध्ये भुजबळ उपमुख्यमंत्री त्यांचा २३ महिन्यांचा कार्यकाळ अजित पवार यांनी संपुष्टात आणला होता. या पदावर आपली वर्णी लागावी यासाठी त्यांनी शरद पवार यांच्यावर दबाव निर्माण केला होता. याशिवाय अजित पवारांनी पक्षाचा ओबीसी चेहरा धनंजय मुंडे यांना समोर आणल्यामुळे भुजबळ यांचं महत्व कमी झालं.
शिंदे गटाबरोबरही संबंध ताणले
भुजबळ यांचे वाढते वय हा देखील कळीचा मुद्दा ठरला आहे. अजित पवार यांनी याच मुद्द्याला हाताशी धरत प्रश्न केला की, शरद पवारांनी पूर्वी पक्षात दिलेले महत्त्वाचे स्थान भुजबळांना अजूनही मिळायला हवं का? दरम्यान, भुजबळ यांच्यावर झालेल्या भ्रष्टाचारांच्या आरोपांची अनेक प्रकरणे सध्या प्रलंबित आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या मंत्रिपदाच्या मागणीला पाठिंबा देणे भाजपासाठी अडसर ठरत आहे. दुसरीकडे भुजबळ यांचे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेबरोबरचे संबंध देखील ताणले गेले आहेत. यामागचे कारण म्हणजे, नांदगाव विधानसभा मतदारसंघातून भुजबळ यांनी शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात आपल्या पुतण्याला बंडखोर उमेदवार म्हणून उभे केले होते.
हेही वाचा : Hasan Mushrif : देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातले एकमेव मुस्लिम मंत्री हसन मुश्रीफ कोण आहेत?
यानंतर शिवसेना नेत्यांनी त्यांच्यावर टीकेची तोफ डागली. समीर भुजबळ यांच्या प्रचारात सहभागी न होऊन भुजबळांनी यामागे आपला काही संबंध नसल्याचे दाखवले. परंतु, अनेकांना असं वाटत होतं की, समीर भुजबळ त्यांचे राजकीय उत्तराधिकारी आहे. इतक्यावरच भुजबळ थांबले नाहीत, तर आपला प्रभाव असलेल्या अनेक मतदारसंघातही त्यांनी महायुतीच्या उमेदवारांना फारसा पाठिंबा दिला नाही. याच कारणांमुळे भुजबळ यांच्या राजकीय निष्ठेवर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
भुजबळांचे राजकीय भवितव्य काय?
गेल्या काही दिवसांपासून छगन भुजबळ हे आपल्या योजना गुप्त ठेवत आहेत. सध्याचा काळ आपल्या राजकीय कारकिर्दीला कलाटणी देणारा ठरू शकतो, असं त्यांना वाटत आहे. मराठा समाजाने ओबीसी प्रवर्गातून केलेली आरक्षणाची मागणी आणि त्याविरोधात भुजबळांनी घेतलेली ठाम भूमिका राज्यातील राजकारणात त्यांचे महत्व कायम ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा भाग आहे. कारण, जेव्हा राज्यातील बहुतांश पक्षाचे नेते मराठा समाजाने केलेल्या आरक्षणाच्या मागणीला तोंड देण्यास टाळाटाळ करीत होते, तेव्हा भुजबळ यांनी या मागणीला उघडपणे विरोध दर्शवला. त्यावेळी अनेकांचे असे म्हणणे होते की, त्यांचा विरोध आरक्षणातील ओबीसी प्रवर्गाचा वाटा वाचवण्यासाठी होता. तर काहींना वाटले की, राज्यातील प्रमुख ओबीसी नेते म्हणून भुजबळ हे आपले स्थान बळकट करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
छगन भुजबळ यांच्या या भूमिकेमुळे २०१९ च्या तुलनेत यंदा त्यांचे निवडणुकीतील विजयाचे अंतर निम्म्यावर आले. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या इतर उमेदवारांच्या विजयाचे अंतर वाढले. विधानसभा निवडणुकीत हिंदू मतदारांची मोठ्या प्रमाणात मते मिळाल्याने भाजपाला मोठं यश मिळालं. यामुळे भुजबळांच्या ओबीसी आकांक्षेला मोठा धक्का बसला. बुधवारी नाशिकमध्ये आपल्या समर्थकांना संबोधित करताना भुजबळ म्हणाले, “कृपया तुमचे आंदोलन सुरू ठेवा. लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. जे काही घडले आहे, त्यावर तुम्ही असंतोष व्यक्त करा. ओबीसींच्या हक्कासाठी मी रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत लढणार आहे.”
भुजबळांची राज्यसभेवर वर्णी लागणार?
भुजबळांचे हे शब्द असे सूचित करत होते की, लढल्याशिवाय ते हार मानणार नाहीत. भविष्यातील रणनीती लवकरच ठरवू, असेही भुजबळ म्हणाले. परंतु, त्यांनी व्यक्त केलेला हा असंतोष जनतेत गुंजेल की नाही, याबाबत साशंकता आहे. कारण, बदलत्या राजकीय परिस्थितीमुळे वाढत्या वयामुळे त्यांना पूर्वीप्रमाणेच जनतेचा पाठिंबा मिळणार का, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. दरम्यान,राज्याच्या सक्रिय राजकारणातून हळूहळू दूर गेल्यानंतर आपल्याला राज्यसभेत एक ज्येष्ठ राजकारणी म्हणून जबाबदारी मिळेल, अशी भुजबळांना आशा होती. मात्र, अजित पवार यांच्याकडून कुठलाही प्रतिसाद येत नसल्यामुळे आगामी काळात त्यांच्या राजकीय भवितव्यावर निर्माण झालं आहे.
