Maharashtra Politics : देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू ते भाजपाचे कार्यकारी अध्यक्ष; कोण आहेत रवींद्र चव्हाण?

मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील सातत्याने आंदोलन करत आहेत, त्यामुळे रवींद्र चव्हाण यांची प्रदेशाध्यपदी निवड करून मराठा समाजात प्रबळ संदेश देण्याचा पक्षाचा प्रयत्न असेल, असं भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्याने सांगितलं आहे.

हेही वाचा : Maharashtra Politics : भाजपा आमदार सुरेश धस हे धनंजय मुंडेंना लक्ष्य का करत आहेत?

रवींद्र चव्हाण भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष होणार?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा खास विश्वास आणि मर्जीतील माणूस म्हणून रवींद्र चव्हाण यांची ओळख आहे. दिलेली जबाबदारी आणि शब्द आपला प्रत्यक्ष सहभाग न दाखवता यशस्वी करून दाखविणे ही त्यांची खासियत आहे. डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघातून ते चारवेळा निवडून आलेले आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारमध्ये चव्हाण कॅबिनेट मंत्री होते. त्यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली होती. राज्यात सलग दुसऱ्यांदा महायुतीने सत्तास्थापन केल्यानंतर चव्हाण यांची पुन्हा कॅबिनेट मंत्रिपदी वर्णी लागणार असं अनेकांना वाटत होतं.

चंद्रशेखर बावनकुळे काय म्हणाले होते?

मात्र, भाजपाचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना कॅबिनेट मंत्रिपद देण्यात आलं. रवींद्र चव्हाण यांना मंत्रिपद न मिळाल्याने त्यांच्याकडे संघटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाईल, अशी अटकळ बांधली गेली होती. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी भाजपा प्रदेशाध्यक्षांनी आमदार रवींद्र चव्हाण यांचं कौतुक केलं होतं. बावनकुळे म्हणाले होते की, “रवींद्र चव्हाण हे भाजपाचे निष्ठावंत कार्यकर्ते आहेत. पक्षातील नेतृत्वाने त्यांना सांगितलेलं काम कोणताही प्रश्न न विचारता ते अगदी जबाबदारीने पूर्ण करतात, त्यामुळेच संघटनेत आणि पक्षाच्या नेत्यांमध्ये त्यांना चांगलं स्थान आहे.”

रवींद्र चव्हाण यांची राजकीय कारकीर्द

रवींद्र चव्हाण हे विद्यार्थीदशेतच राजकारणात सक्रिय झाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक जिंकून त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. २००० मध्ये कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत चव्हाण नगरसेवक म्हणून निवडून आले आणि स्थायी समितीचे अध्यक्ष झाले. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत रवींद्र चव्हाण हे डोंबिवली मतदारसंघातून निवडून आले. यानंतर त्यांनी सलग चार वेळा या जागेवरून विजय मिळवला आहे. २०१६ ते २०१९ या काळात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये ते मंत्रीही होते.

रामदास कदम यांच्याबरोबर झाला होता वाद

भाजपा-शिवसेना-राष्ट्रवादीच्या मागील महायुतीच्या सरकारमध्ये त्यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्यावेळी शिवसेना शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या प्रलंबित कामावरून चव्हाण यांना लक्ष्य केलं होतं. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ‘कुचकामी मंत्री’ आहेत, असं रामदास कदम यांनी म्हटलं होतं; तर गेल्या ४० वर्षांच्या काळात रामदास कदम आमदार, मंत्री म्हणून कोकणचे नेतृत्व करत आहेत. त्यांनी या काळात विकास कामे सोडाच, पण इतर विकास कामांचे कोणते दिवे लावले ते पहिले स्पष्ट करावे, असं प्रत्युत्तर चव्हाण यांनी दिलं होतं. दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांवर टीकेचा भडिमार केल्यामुळे महायुतीमधील धुसफूस चव्हाट्यावर आली होती.

रवींद्र चव्हाण हे अतिशय शांत आणि संयमी राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. गेल्या डिसेंबरमध्ये भाजपाने त्यांच्याकडे सदस्यत्व मोहिमेची जबाबदारी दिली होती, त्यावेळी चव्हाण यांच्या नेतृत्वात जवळपास दीड कोटी लोकांनी भाजपाचे सदस्यत्व घेतले होते. भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, “जेव्हा पक्ष सत्तेत असतो तेव्हा परिपूर्ण समन्वयासाठी संघटनात्मक भूमिका खूप महत्वाच्या ठरतात. आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या काम करण्याच्या शैलीमुळे पक्ष संघटनात्मक पातळीवर आणखीच मजबूत होईल.”

हेही वाचा : Maharashtra Politics : धनंजय मुंडे मंत्रिपदाचा राजीनामा देणार? अजित पवार-अमित शाह यांच्या दिल्लीतील बैठकीत काय घडलं?

रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे ३९ मतदारसंघांची जबाबदारी

रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे कोकणातील ३९ विधानसभा मतदारसंघाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. कोकण हा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. भाजपाच्या एका नेत्याने दिलेल्या माहितीनुसार, “रवींद्र चव्हाण यांची कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष म्हणून निवड केल्यानंतर कोकणावर मजबूत पकड मिळवण्याचा पक्षाचा प्रयत्न असेल. त्याचबरोबर एकनाथ शिंदे यांचा प्रभाव असलेल्या ठाणे, कल्याण, डोंबिवली आणि नवी मुंबईतही पक्षाला बळकटी मिळेल.”

श्रीकांत शिंदेंच्या उमेदवारीला केला होता विरोध

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कल्याण-डोंबिवलीत भाजपा आणि शिवसेना शिंदे गटात राजकीय वाद निर्माण झाला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र श्रीकांत शिंदे यांच्या उमेदवारीला भाजपा नेत्यांनी विरोध केला होता, त्यामध्ये रवींद्र चव्हाण यांचे नाव आघाडीवर होते. श्रीकांत शिंदे हे मतदारसंघात मनमानी करत असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला होता. देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर हा वाद मिटला होता.

२०२९ मध्ये भाजपा स्वबळावर सत्तास्थापन करणार?

दरम्यान, २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने मोठा विजय मिळवला असला तरी रवींद्र चव्हाण यांच्यासमोर अनेक मोठी आव्हानं असतील. राज्यातील ३५५ तालुके आणि ३६ जिल्ह्यांमध्ये पक्षाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी त्यांना महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागेल. २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीत जास्त जागा जिंकून स्वबळावर सत्तास्थापन करण्याचे भाजपाचे ध्येय आहे. या पार्श्वभूमीवर रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली तर त्यांना अधिक मेहनत घ्यावी लागणार आहे.