Maharashtra Politics : मुख्यमंत्र्यांनी शिंदे गटातील नेत्यांची सुरक्षा का काढून घेतली?

गृह विभागाच्या या निर्णयावर शिंदे गटातील नेते खासगीत नाराजी व्यक्त करत आहेत. दरम्यान, गृह विभागाचा हा निर्णय फक्त शिंदे गटापुरताच मर्यादित नाही. तर भाजपा आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांचीदेखील पोलीस सुरक्षा काढून घेण्यात आली आहे. मात्र, ज्या नेत्यांची पोलीस सुरक्षा काढून घेण्यात आली, त्यामध्ये आमच्याच पक्षातील आमदार आणि खासदारांची संख्या जास्त आहे, असं शिंदे गटातील नेत्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितलं. मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावं लागल्यानंतर एकनाथ शिंदे हे नाराज असल्याची माहिती आहे. त्यातच रायगड आणि नाशिकच्या पालकमंत्रीपदावरून महायुतीतील घटकपक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकांना शिंदे गैरहजर

गेल्या काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आयोजित केलेल्या बहुतांश बैठकांना उपमुख्यमंत्री शिंदे गैरहजर राहिले आहेत. त्यांनी आपल्या पक्षातील मंत्र्यांच्या स्वतंत्र बैठका घेण्यास सुरुवात केली आहे. सोमवारी शिंदे यांनी शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याबरोबर उद्योग विभागाची स्वतंत्र बैठक घेतली. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनीही जानेवारीमध्ये उद्योग खात्याची आढावा बैठक घेतली होती. काही दिवसांपूर्वी उदय सामंत यांनी मु्ख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं एक पत्र सार्वजनिक झालं होतं. उद्योग विभागाचे अधिकारी प्रमुख धोरणांबद्दल माहिती देत ​​नाहीत, असं सामंत यांनी पत्रात म्हटलं होतं.

आणखी वाचा : भाजपाचे नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण? त्यांच्यासमोर आव्हानं कोणती? जेपी नड्डांचा कार्यकाळ कसा राहिला?

उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या स्वतंत्र बैठका

गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक येथे २०२७ मध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी नाशिक महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची आढावा बैठक बोलावली होती. या बैठकीलाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गैरहजर राहिले आणि या विषयावर त्यांनी वेगळी आढावा बैठक घेतली. अलीकडेच, शिंदे यांनी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री वैद्यकीय मदत कक्षाची स्थापना केली आणि त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्याला त्याचे प्रमुख म्हणून नियुक्त केले. विशेष बाब म्हणजे, मंत्रालयात आधीपासून मुख्यमंत्री मदत निधी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. मात्र, तरीही शिंदे यांनी आपला नवीन कक्ष स्थापन करून वेगळी चूल मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांची शिंदे गटावर कुरघोडी

९ फेब्रुवारी रोजी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची नियुक्ती केली. मात्र, एकनाथ शिंदे यांना समितीतून वगळण्यात आलं. यावरून शिंदे गटाच्या नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर दोन दिवसातच शिंदे यांचा प्राधिकरणात समावेश करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षपदी राजकीय नेत्यांची वर्णी लावण्याची प्रथा मोडून काढली आणि एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदी आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली. पण परिवहन खात्याचा मंत्री मीच आहे, त्यामुळे माझा निर्णय हाच अंतिम असेल, असं शिवसेना नेते आणि परिवहन खात्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं.

‘शिंदेंच्या बैठकांना अर्थ नाही’

दरम्यान, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी एकाच विभागाच्या दोन वेगवेगळ्या आढावा बैठका घेतल्याने अधिकारीही गोंधळात पडले होते. मात्र, “तांत्रिकदृष्ट्या, उपमुख्यमंत्र्यांकडे कॅबिनेट खात्याव्यतिरिक्त कोणतेही विशेष अधिकार नाहीत. शिंदे आढावा बैठका घेत आहेत, परंतु सर्व अंतिम धोरणात्मक निर्णय मुख्यमंत्री घेतील आणि सर्व कामांच्या मंजुरीसाठी त्यांच्या स्वाक्षरीची आवश्यकता असेल, असं एका माजी अधिकाऱ्याने सांगितलं. उपमुख्यमंत्र्यांच्या आढावा बैठकांना काहीच अर्थ नाही, असंही ते म्हणाले. दुसरीकडे राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे की, एकनाथ शिंदे यांच्या बैठका फक्त दिखाव्यासाठीच होत्या.

गृहविभागाने पोलीस सुरक्षा काढण्याचा निर्णय का घेतला?

सोमवारी गृह विभागाने राज्यातील ज्या मंत्री आणि आमदारांच्या जीवाला धोका नाही, त्यांची सुरक्षा कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर काही आमदारांची सुरक्षाच काढून घेण्यात आली आहे. याशिवाय वाय प्लस सुरक्षा असलेल्या मंत्र्यांनाही यापुढे फक्त वाय दर्जाची सुरक्षा दिली जाणार आहे. भाजपाच्या एका नेत्याने ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले की, फक्त शिंदे गटातीलच नाही तर भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही नेत्यांची सुरक्षा कमी करण्यात आली आहे. यामागे गृह विभागाने पोलिसांच्या अपुऱ्या मनुष्यबळाचं कारण दिलं आहे. मात्र, असं असलं तरी गृह विभागाच्या या निर्णयावर शिंदे गटाचे नेते नाराजी व्यक्त करत आहेत.

बंडानंतर शिंदे गटातील नेत्यांना मिळाली होती सुरक्षा

ऑक्टोबर २०२२ मध्ये, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेच्या ४४ आमदार आणि ११ खासदारांना वाय दर्जाची सुरक्षा पुरविण्यात आली होती. गेल्यावर्षीच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर अनेक पराभूत आमदार आणि खासदारांची सुरक्षा कमी करण्यात आली आहे. आता, फक्त मंत्र्यांची सुरक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे. तर इतर सर्व आमदारांची सुरक्षा कमी करण्यात आली आहे. याशिवाय माजी खासदारांची सुरक्षा पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे.

हेही वाचा : 1954 Kumbh Mela Stampede : १९५४ च्या कुंभमेळ्यात भयंकर चेंगराचेंगरी, गांधीवादी नेत्यांनी काँग्रेसला धरलं होतं जबाबदार; संसदेत काय घडलं होतं?

कोणकोणत्या नेत्यांची पोलीस सुरक्षा काढली?

भाजपाचे नेते म्हणाले, ज्यांची सुरक्षा काढून टाकण्यात आली आहे, त्यात राज्य भाजपाचे कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू सहकारी प्रवीण दरेकर, भाजपाचे माजी मंत्री सुरेश खाडे, गडचिरोलीचे भाजपा आमदार देवराव होळी, नांदेडचे भाजपा नेते प्रताप पाटील चिखलीकर, अपक्ष आमदार रवी राणा आणि सामाजिक कार्यकर्ते कृष्णा गजबे यांचा समावेश आहे. तसेच, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील (राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष), शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आणि माजी मंत्री दीपक केसरकर, रामदास कदम यांचीही सुरक्षा काढून टाकण्यात आली आहे.

आदित्य ठाकरेंना झेड दर्जाची सुरक्षा

महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) प्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची (अजित पवार-एकनाथ शिंदे) झेड प्लस सुरक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे. आदित्य ठाकरे आणि विश्व हिंदू परिषदेचे मिलिंद परांडे यांना झेड सुरक्षा मिळाली आहे, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना वाय-प्लस सुरक्षा पुरविण्यात आली आहे. अंबानी कुटुंबीय, शिंदे कुटुंबीय, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुळे, शरद पवार यांच्या पत्नी प्रतिभा पवार, अभिनेता अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार आणि सलमान खानला देखील सुरक्षा पुरविण्यात आली आहे. दरम्यान, सुरक्षा काढलेल्यांमध्ये शिवसेना नेत्याची संख्या जास्त असल्याने मुख्यमंत्री शिंदे गटाचे पंख छाटत आहेत का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.