शुभांगी खापरे
Eknath Shinde Shivsena News : प्रचंड बहुमताने विजयी झालेल्या महायुती सरकारने कामाला सुरुवात केली. दोन महिने उलटून गेल्यावरही माजी मुख्यमंत्री, शिवसेनेचे अध्यक्ष, राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अजूनही मनातल्या मनात रुष्ट असल्याने महायुतीचा कारभार धड सुरूच झालेला नाही. आरोग्य, घरं, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन यासंदर्भातील शिवसेना मंत्र्याकडे असलेल्या खात्यांशी निगडीत विविध खात्यांच्या योजना आणि प्रकल्प यांचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वॉररुमसंदर्भात बैठक बोलावली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित नव्हते.
एकनाथ शिंदे हे स्वत: गृहनिर्माण आणि नगरविकास खात्याचे मंत्री आहेत. शिंदे बैठकीला हजर राहू शकले नाहीत पण राज्याचे दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार या मॅरेथॉन बैठकीला उपस्थित होते. शिंदे गेल्या आठवड्यात झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीलाही उपस्थित नव्हते. याव्यतिरिक्त त्यांनी आणखी काही कार्यक्रमही रद्द केले.
आणखी वाचा : Maharashtra Politics : शिर्डीतल्या एकाच इमारतीत ७ हजार मतदार वाढले? काँग्रेसच्या आरोपात किती तथ्य?
शिंदेंच्या भूमिकांची अदलाबदल
जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी अन्य आमदारांच्या पाठिंब्याच्या बळावर बंड केलं. तत्कालीन शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात हे बंड होतं. शिंदे यांच्या बंडामुळे महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळलं. भाजपाने शिंदे आणि त्यांच्याबरोबर असणाऱ्या आमदारांना बरोबर घेऊन सरकार स्थापण्याचा निर्णय घेतला. देवेंद्र फडणवीस नव्या सरकारचे मुख्यमंत्री असतील असा होरा होता. पण भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवण्याचा निर्णय घेतला. शिंदे यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारला आपण बाहेरून पाठिंबा देऊ असं खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केलं. मात्र, काही तासात दिल्लीतल्या शीर्षस्थ नेत्यांच्या आदेशानुसार फडणवीस हे शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून सामील झाले.
शिंदे यांनी मुख्यमंत्रि‍पदाचा कार्यभार स्वीकारला तेव्हा मंत्रालयात सहाव्या मजल्यावरच्या दालनापर्यंत फडणवीस शिंदे यांना घेऊन गेले होते. २०१४ ते २०१९ या कार्यकाळात देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री होते. मुख्यमंत्रि‍पदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे ते तिसरेच मुख्यमंत्री होते. फडणवीसच पुन्हा मुख्यमंत्री होणार अशी चिन्हं असताना त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारावं लागलं. भाजपाच्या दिल्लीस्थित नेतृत्वाने हा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता.
मुख्यमंत्रीपद न मिळाल्याने शिंदे नाराज?
डिसेंबर २०२४. महायुतीने विधानसभेच्या निवडणुकीत दमदार यश मिळवलं. १३२ जागा जिंकत भाजपा हा सगळ्यात मोठा पक्ष ठरला. महायुतीने मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं. या खेपेस शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद मिळणार नाही हे स्पष्ट झालं. तेव्हापासून शिंदे नाराज असल्याचं चित्र आहे. यासंदर्भात त्यांनी जाहीरपणेही नाराजी व्यक्त केली आहे. महायुतीत सहभागी होऊन उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारण्याचा निर्णय त्यांनी शपथविधीच्या काही तास आधी घेतला होता. त्याचवेळी फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती.
शिंदेंच्या नाराजीमुळे महायुतीला फटका?
मुख्यमंत्रीपद नाही आणि महत्त्वाचं गृहखातंही नाही यामुळे शिंदेंच्या नाराजीत भरच पडली. देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहखातं स्वत:कडे ठेवलं. मुख्यमंत्रिपद भूषवलेल्या व्यक्तीला उपमुख्यमंत्री व्हावं लागणं आणि त्यामुळे नाराज असणं हे स्वाभाविक असल्याचा पवित्रा भाजपाने सुरुवातीला घेतला. मात्र शिंदे अजूनही आतल्या आत धुमसत असल्याने महायुतीला फटका बसत आहे. शिंदे यांचे मन अजूनही खट्टू असल्याने महायुतीच्या एकत्रित प्रतिमेला धक्का बसतो आहे. त्याचवेळी दैनंदिन कारभार आणि योजनांच्या अंमलबजावणीवरही परिणाम होत असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीसांची प्रत्येक खात्यांसाठी उद्दिष्टं
फडणवीस यांनी प्रत्येक खात्यासाठी १०० दिवसांसाठी उद्दिष्टं निश्चित केली आहेत. एकप्रकारे मंत्र्यांना आपल्या कामाचं प्रगतीपुस्तक मांडावं लागणार आहे. विविध योजना आणि प्रकल्प यांच्या पूर्ततेसाठी ठरलेल्या निर्धारित तारखांमध्ये कोणतीही दिरंगाई व्हायला नको अशा स्पष्ट सूचना फडणवीस यांनी मंत्री तसंच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
पालकमंत्रीपदावरून महायुतीत वाद
महायुती सरकारमध्ये पहिली वादाची ठिणगी पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीवरून पडली होती. नाशिक आणि रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीवरून भाजपा आणि शिवसेना एकमेकांविरुद्ध उभं ठाकल्याचं चित्र आहे. फडणवीस यांनी ३६ जिल्ह्यांसाठी पालकमंत्र्यांची घोषणा केली. रायगड जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या आमदार अदिती तटकरे यांच्याकडे तर नाशिकचं पालकमंत्रीपद भाजपाच्या गिरीश महाजन यांच्याकडे सोपवण्यात आलं होतं. मात्र शिवसेनेच्या दोन नेत्यांनी या नियुक्तीला तीव्र विरोध केल्याने तूर्तास या दोन जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आलेली नाही.
शिंदे आणि अजित पवार या दोघांनीही आपापल्या आमदारांची पालकमंत्रीपदी नियुक्ती व्हावी यासाठी जोरदार पाठपुरावा केला. या आमदारांची पालकमंत्रीपदासाठीची मागणी रास्त असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. रायगड आणि नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाचा तिढा अजूनही न सुटल्याने महायुतीत सर्वकाही आलबेल नसल्याचं उघड झालं आहे.
शिवसेनेच्या आमदारांवर शिंदेंचं नियंत्रण नाही?
मुख्यमंत्री फडणवीस दावोस इथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम कार्यक्रमासाठी स्वित्झर्लंडला गेले होते. फडणवीस तिथे असतानाच पालकमंत्रीपदाचा वाद चिघळला. फडणवीस तिथून परतून १० दिवस झाल्यानंतरही शिंदे अजूनही नाखूश असल्याचं महायुतीच्या सूत्रांनी सांगितलं. पालकमंत्रीपदासंदर्भात अजूनही चर्चा न झाल्याने शिंदे यांची नाराजी वाढली आहे.
दुसरीकडे शिंदे आपल्या आमदारांना नियंत्रणात ठेवू न शकल्याने भाजपाची खप्पा मर्जी झाली आहे. रायगडच्या पालकमंत्रीपदासाठी भरत गोगावले तर नाशिकच्या पालकमंत्रीपदासाठी दादा भुसे सातत्याने प्रयत्नशील आहेत.
हेही वाचा : Ayodhya Election : अयोध्येत ‘सायकल’ चालणार की ‘कमळ’ फुलणार? पोटनिवडणुकीत कुणाचे पारडे जड?
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची भूमिका काय?
कोणत्याही वादग्रस्त विषयावर जाहीर वक्तव्यं करू नका असं अजित पवार यांनी मंत्र्यांना, नेत्यांना सांगितलं आहे. अजित पवार महायुतीचा घटक म्हणून आवश्यक ती खबरदारी घेत असताना शिंदे यांच्या नेतृत्वातील आमदार, मंत्री मात्र पालकमंत्रीपदावरून अडून बसल्याने भाजपा नाराज आहे. गुंतवणूकदारांनी राज्यात भरघोस गुंतवणूक करावी, विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्यात यावेत, प्रगतीला चालना मिळावी यासाठी फडणवीस दावोस इथे मांडणी करत असताना पालकमंत्रीपदाच्या वादाने बट्टा लागला. गुंतवणूकदारांसाठी नंदनवन अशा पद्धतीने फडणवीस राज्याचं चित्र रंगवत असताना दोन आमदार पालकमंत्रीपदाच्या नियुक्तीवरून अडून बसल्याचं चित्र समोर आलं. दावोसमधून मुख्यमंत्र्यांना या जिल्ह्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात बोलावं लागलं.
शिंदेंच्या भूमिकेमुळे भाजपा नेते नाराज?
राज्यातले आणि केंद्रीय नेते या प्रकारामुळे शिंदे यांच्यावर नाराज असल्याचं एका भाजपा मंत्र्याने सांगितलं. मुख्यमंत्री दावोस इथे असताना महायुतीचे घटक पक्ष सामंजस्य आणि सहकार्याची भूमिका बजावतील अशी अपेक्षा होती. मात्र तसं झालं नाही. मुख्यमंत्री विदेशात असताना शिंदे यांच्या नेतृत्वातील आमदारांनी पालकमंत्रीपदाचा वाद वाढवला यामुळे भाजपा नेते नाराज आहेत.
‘शिंदे हे महत्त्वाकांक्षी नेते आहेत आणि वाटाघाटींमध्ये ते पडती भूमिका घेत नाहीत याची आम्हाला कल्पना होती. गोष्टी त्यांच्या मनासारख्या झाल्या नाहीत तर ते करो या मरो हा पवित्रा स्वीकारतात’, असं भाजपाच्या अंतस्थ सूत्रांनी सांगितलं. दरम्याने शिवसेनेने यासंदर्भात उत्तर दिलं आहे. शिंदे यांनी ठाम भूमिका घेणं स्वाभाविक आहे, आपल्या मंत्र्यांसाठी त्यांनी असं करणं नैसर्गिक आहे असं शिवसेना नेत्यांनी सांगितलं. शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यांमध्ये फडणवीसांच्या वाढत्या वर्चस्वाबद्दल शिवसेनेने तक्रार केली आहे.
