Maharashtra Politics : मुख्यमंत्र्यांच्या ‘त्या’ निर्णयांमुळे शिंदे अस्वस्थ? महायुतीत चाललंय तरी काय?

केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजनेअंतर्गत शेती उत्पादनांसाठी मागील सरकारने मंजूर केलेल्या खरेदी संस्थांकडून कथित अनियमितता आणि पैशाची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत मंत्री जयकुमार रावल यांच्या नेतृत्वाखालील राज्याच्या विपणन मंत्रालयाने सहा सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. किमान आधारभूत किंमत (MSP) योजनेंतर्गत कृषी उत्पादनांची खरेदी करताना, काही राज्यस्तरीय नोडल संस्थांनी त्यांच्या अधीन असलेल्या विविध शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून खरेदी केंद्रे सुरू करण्यासाठी पैसे मागितल्याचे आढळले आहे, असं सरकारने ताज्या आदेशात म्हटलं आहे.

याशिवाय केंद्रातील खरेदी प्रक्रियेचा मोबदला अडवून त्यासाठी पैशांची मागणी करणे, खरेदी केंद्रामध्ये गैरकायदेशीर पैशाची कपात केल्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. इतकेच नव्हे तर नोडल संस्थांच्या संचालक मंडळात एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. हीच बाब लक्षात घेता राज्यात राज्यस्तरीय नोडल संस्था निश्चित करण्याकरिता एक सर्वसमावेशक निकष व कार्यप्रणाली अवलंबविणे आवश्यक असल्याचं शासनाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.

आणखी वाचा : मंत्रिपद नाकारलेल्या नाराज अनिल पाटील यांच्याकडे संघटनात्मक जबाबदारी

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पूर्वीच्या सरकारमध्ये शिवसेना नेते अब्दुल सत्तार यांच्याकडे विपणन मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यावेळी अनेक प्रस्ताव नाफेडकडे पाठवण्यात आले, ज्यात राज्यातील अनेक संस्थांना नियुक्त करण्याची शिफारस करण्यात आली. नंतर त्यांच्यावर पैशांची मागणी केल्याचे आरोप करण्यात आले. राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या मते यामुळे पूर्वीच्या सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसने याबाबत माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांनी कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही.

मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, “या राज्यस्तरीय संस्थांपैकी अनेक संस्थांना पिकांच्या किमान आधारभूत खरेदीचा पूर्वानुभव नाही आणि काही अनियमिततेची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत.” ते म्हणाले, “राज्यात शेतमाल खरेदीसाठी सुरुवातीला फक्त दोनच संस्था कार्यरत होत्या. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आणखी सहा संस्थांना परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्येही अनेक संस्थांना परवानगी देण्यात आल्याने ही संख्या ४७ वर पोहोचली आहे. काही संस्थांना निर्धारित निकष पूर्ण न करताही परवानगी देण्यात आली आहे, म्हणूनच आम्ही नोडल संस्था निश्चित करण्यासाठी एक राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. अनियमितता आढळलेल्या संस्थांवर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल”, असा इशाराही मंत्री रावल यांनी दिला आहे.

“पिकांच्या खरेदीसाठी राज्यस्तरीय नोडल संस्थांना जवळपास दोन टक्के दलाली मिळते. यावर्षी ११ लाख टनांपेक्षा अधिक सोयाबीनची खरेदी झाली आहे, जी खूपच मोठी असून आता प्रत्येकाला राज्यस्तरीय संस्था उघडायची आहे, असं मंत्री रावल म्हणाले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, किमान आधारभूत किंमत (MSP) अंतर्गत सोयाबीन आणि कांदा यांसारख्या पिकांच्या खरेदीसाठी कोण पात्र आहेत याची अधिक कडक तपासणी केली जाईल.

दरम्यान, राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या नवीन समितीचे नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक करतील. या समितीत मुंबईतील नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यातील राज्य विपणन संचालक, पुण्यातील राज्य कृषी विपणन मंडळाचे मुख्य विपणन अधिकारी आणि महाराष्ट्रातील सहकार, विपणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे माजी सहसंचालक यांचा समावेश असेल. आदेशानुसार, ही समिती पंतप्रधान अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजनेअंतर्गत किमान आधारभूत योजना लागू करण्यासाठी प्रक्रियेचा अभ्यास करून एक व्यापक धोरण तयार करेल.

हेही वाचा : अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीमुळे फडणवीस सरकार बॅकफूटवर? कारण काय?

“राज्य सरकारची नवीन समिती एका महिन्याच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करेल, ज्यामध्ये राज्यस्तरीय नोडल संस्थांची निवड आणि राज्यभरात किमान आधारभूत योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारला सूचना आणि शिफारसींचा समावेश असेल,” असे सरकारने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये पीएम-आशा योजनेअंतर्गत खरेदीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, केंद्र सरकार आवश्यक कृषी वस्तूंच्या एकूण उत्पादनाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी करण्याची हमी देते.

शिंदे-फडणवीसांमधील मतभेद वाढले?

मागील काही दिवसांपासून महायुती सरकारमधील शिवसेना आणि भाजपा नेत्यांमध्ये नाराजीनाट्य रंगले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या महत्वांच्या बैठकांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गैरहजर राहिले आहेत. त्यांनी आपल्या स्वतंत्र्य बैठका घेतल्या असून मंत्रालयात समांतर मदत कक्ष स्थापन केले आहेत. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री कार्यालयाने जालना येथील रखडलेल्या ९०० कोटी रुपयांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते, ज्याला २०२३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मंजुरी दिली होती. या महिन्याच्या सुरुवातीला फडणवीस सरकारने शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात जारी करण्यात आलेला घनकचरा संकलन, झोपडपट्टी स्वच्छता आणि ड्रेनेज आणि शौचालय देखभालीसाठी १,४०० कोटी रुपयांच्या मुंबई महापालिकेच्या निविदा रद्द केल्या होत्या.

दरम्यान, “मला हलक्यात घेऊ नका, मी काय करतो, हे २०२२ मध्ये दिसून आलं आहे,” असा अप्रत्यक्ष इशारा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर येथील कार्यक्रमात दिला. “मी एक सामान्य कार्यकर्ता आहे, मात्र मी बाळासाहेब आणि दिघेसाहेब यांचा कार्यकर्तादेखील आहे आणि प्रत्येकाने हे समजून घेतले पाहिजे. मला जेव्हा हलक्यात घेतले तेव्हा २०२२ मध्ये टांगा पलटी केला. सरकार बदललं, हा इशारा ज्यांना समजून घ्यायचा आहे त्यांनी घ्यावा”, असंही शिंदे म्हणाले. त्यांचं हे वक्तव्य महाविकास आघाडीवर (MVA) असल्याचं सांगितलं जात असलं तरी हा महायुतीतील (Mahayuti) घटक पक्षांना आणि भाजपाला इशारा आहे, असे तर्कवितर्क काढले जात आहेत.

पालकमंत्रिपदावरून महायुतीत मतभेद

नाशिक आणि रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदासाठी शिवसेना आग्रही आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही, त्यामुळे एकनाथ शिंदे हे नाराज असल्याची चर्चा आहे. गेल्या काही दिवसांपासून देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावलेल्या महत्वांच्या बैठकांनादेखील शिंदे गैरहजर राहिले आहेत. त्यातच महायुतीतील घटकपक्ष असलेल्या शिवसेनेने मुख्यमंत्री मदत निधी कक्षाच्या धर्तीवर मंत्रालयात उपमुख्यमंत्र्यांचा वैद्यकीय मदत कक्षही स्थापन केला आहे, त्यामुळे महायुतीत शिवसेना-भाजपा मतभेद चव्हाट्यावर आल्याचं सांगितलं जात आहे. प्रचंड बहुमतात सत्तेवर आलेल्या महायुतीत नेमकं चाललंय तरी काय, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.