Devendra Fadnavis and Eknath Shinde News : विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने विजयी झाल्यानंतर महायुतीने राज्यात सलग दुसऱ्यांदा सत्ता स्थापन केली. एकनाथ शिंदेंच्या ऐवजी भाजपाने मुख्यमंत्रिपदाची माळ देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळ्यात टाकली. त्यानंतर शिंदे हे मनातल्या मनात रुष्ट असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला शिंदे गैरहजर राहिले. विशेष बाब म्हणजे, या बैठका राज्यासाठी महत्त्वपूर्ण होत्या, ज्यामध्ये महत्त्वाच्या योजना आणि प्रकल्पांसह इतर अधिकृत कार्यक्रमांवर चर्चा झाली.
महायुतीतील नाराजीनाट्य संपलं?
भाजपाने सुरुवातीला एकनाथ शिंदे यांच्या नाराजीकडे कानाडोळा केला. मुख्यमंत्रिपदावरून त्यांची नाराजी सहाजिकच आहे, असं भाजपाचे नेते सांगत होते. मात्र, शिंदेंची नाराजी वाढतच गेल्याने महायुतीच्या चिंतेत भर पडली. या नाराजीनाट्यामुळे सरकारची प्रतिमा खराब होऊ शकते, ज्याचा प्रशासन आणि योजनांच्या अंमलबजावणीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती महायुतीला भेडसावत होती. आता परिस्थिती हळूहळू बदलत असून महायुतीतील नाराजीनाट्य संपले असल्याचं दिसून येत आहे.
फडणवीसांनी शिंदेंना शांत केलं?
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बोलावलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित राहत आहेत. महायुतीच्या नेतृत्वाने शिंदे यांना प्रशासकीय बाबींमध्ये अधिक समाविष्ट करून घेतल्याने या बदलाला बळकटी मिळाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी येणाऱ्या बऱ्याच फायली एकनाथ शिंदे यांच्यामार्फत पाठवल्या जात आहेत. शिंदे यांना सामावून घेण्याच्या भाजपाच्या प्रयत्नांचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे राज्य सरकारने गुरुवारी शिवसेनेचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. ५ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिवहन मंत्रालयाकडून एमएसआरटीसीचे नियंत्रण काढून घेतले होते.
आणखी वाचा : काँग्रेसचं ‘या’ राज्यातील सरकार अडचणीत? भाजपाला सापडली सत्तेची चावी? कारण काय?
शिंदेंना कोणते अधिकार मिळाले?
मुख्यमंत्र्यांनी एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदी आयएएस अधिकारी संजय सेठी यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर शिवसेना शिंदे गटाच्या नेत्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. स्वत: परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या मुद्द्यावर अनेकदा भाष्य केलं होतं. दरम्यान, नवीन सरकार सत्तेत आल्यापासून, प्रशासकीय बाबींशी संबंधित सर्व फायली याआधी दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठवण्यात येत होत्या. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी या फायली जाण्याआधी अजित पवार त्यांची तपासणी करत होते. नगरविकास व गृहनिर्माण खाते सांभाळणाऱ्या शिंदेंची त्यांच्या विभागाशी संबंधित मुद्द्यांव्यतिरिक्त या प्रक्रियेत कोणतीही भूमिका नव्हती.
सरकारी आदेशात काय म्हटलंय?
१८ मार्च रोजी राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सर्व शासकीय विभागांसाठी एक आदेश काढला. त्यात असं म्हटलंय की, “२६.०७.२०२३ च्या कार्यपद्धती नियमांनुसार आणि उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या सूचनांनुसार बऱ्याच फायली मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवल्या जात होत्या. या आदेशात सुधारणा केली जात आहे. आता सर्व प्रकारच्या फायली उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांच्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवल्या जातील.”
एकनाथ शिंदे नाराज होते का?
“विधानसभा निवडणुकीनंतर, एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदावरचा दावा सोडावा लागला. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर शिंदेंचे बरेच अधिकार संपुष्टात आले, त्यामुळे आपण प्रशासकीय व्यवस्थेपासून वेगळे झाल्याचा समज त्यांच्या मनात निर्माण झाला होता, असे महायुतीच्या एका अंतर्गत सूत्राने सांगितले. नाशिक आणि रायगड जिल्ह्यातील पालकमंत्रिपदावरून भाजपा-शिवसेनेत रस्सीखेच सुरू होती. त्यानंतर निर्माण झालेल्या वादामुळे शिंदे यांनी प्रशासकीय बाबीपासून स्वत:ला दूर ठेवलं होतं, ज्यामुळे महायुतीची चिंता वाढली होती असंही सूत्रांनी सांगितलं.
दरम्यान, एकनाथ शिंदेंची नाराजी दूर करण्यासाठी आणि महायुतीत समन्वय राखण्यासाठी स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अधीन असलेल्या विभागातील सर्व फायली आता अंतिम मंजुरीसाठी फडणवीस यांच्याकडे पोहोचण्यापूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठवल्या जाणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेत दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना समान अधिकार प्रदान केले आहेत.
शिंदे मुख्यमंत्री असताना काय निर्णय झाला होता?
“जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदेंकडे मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे असताना देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री होते, त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवल्या जाणाऱ्या फायलींची उपमुख्यमंत्री तपासणी करीत होते. एका वर्षानंतर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सरकारमध्ये सामील झाला आणि अजित पवार यांना अर्थखात्यासह उपमुख्यमंत्रिपद देण्यात आलं. तर देवेंद्र फडणवीसांकडे गृहखात्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यावेळी अजित पवारांच्या अधीन असलेल्या सर्व विभागातील फायली शिंदेंकडे जाणापूर्वी फडणवीसांकडे पाठवण्यात येत होत्या,” असे मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
हेही वाचा : Political News : वसुंधरा राजे यांच्यामुळे भाजपा अडचणीत? काँग्रेसने मानले आभार, राजस्थानमध्ये चाललंय काय?
‘मुख्यमंत्रिपदावरील दावा सोडणं कठीण’
एखाद्या नेत्याला जेव्हा मुख्यमंत्रिपदावरून उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधान मानावं लागतं, तेव्हा त्यांच्यासाठी सरकारमध्ये काम करणं खूपच कठीण जातं, असं भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्यानं सांगितलं. “देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदेंना सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत सामील करून घेण्यासाठी त्यांच्या मनाचा मोठेपणा दाखवला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व फायलींचे अधिकार शिंदे यांना देऊन महायुतीत समन्वय राखण्याचा प्रयत्न केला आहे”, असे शिवसेना नेते रामदास कदम म्हणाले.
‘शिंदेंचा कधीही फडणवीसांना विरोध नव्हता’
एकनाथ शिंदे यांच्या आधीच्या कथित नाराजीचा उल्लेख करताना शिवसेनेच्या एका नेत्याने सांगितले, “प्रत्येक पक्षाची ओळख वेगळी असते आणि त्यांचा अजेंडाही वेगळाच असतो. मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकींना शिंदे हजर राहिले नाहीत. त्यांनी काही निर्णय बैठकीबाहेरच घेतले. याचा अर्थ असा होत नाही की, ते मुख्यमंत्री किंवा भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या विरोधात काम करत आहेत. असा चुकीचा गैरसमज निर्माण करून घेणं महायुतीच्या विश्वासाला तडा देण्यासारखं आहे.” दरम्यान, देवेंद्र फडणवीसांच्या निर्णयामुळे शिंदेंची नाराजी दूर होऊन महायुतीत समन्वय राहणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
