Maharashtra Midday Meal Scheme : राज्यातील महायुती सरकारने शालेय पोषण आहारातील अंडी आणि साखरेसाठी दिला जाणारा निधी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या आठवड्यात घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचं अनेकांनी स्वागत केलं, तर काहींनी यावरून सरकारवर टीकेची तोफ डागली. त्यामुळे इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्राच्या राजकारणातही ‘अंडी’ या विषयावरून नवा वाद सुरू झाला आहे. ७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी राज्य सरकारने शालेय पोषण आहाराबरोबर विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एक दिवस अंडी खायला दिली जातील, असा शासन निर्णय जाहीर केला होता.
शासन निर्णयात काय म्हटलं होतं?
ग्रामीण भागातील शाळा व्यवस्थापन समितीने स्थानिक बाजारपेठेतून अंडी खरेदी करावी आणि आठवड्यातील बुधवार किंवा शुक्रवार या दिवशी विद्यार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ द्यावा, असं सरकारने आपल्या निर्णयात म्हटलं होतं. तसंच जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत, त्यांना केळी वाटप करावी, असे निर्देशही सरकारकडून देण्यात आले. ११ जून २०२४ रोजी युती सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयातही विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एक दिवस उकडलेली अंडी किंवा अंडा पुलाव देण्यात यावा, असं म्हटलेलं होतं.
आणखी वाचा : Soybean Rate : महायुतीचे सोयाबीन खरेदीचे दावे, तरीही शेतकरी संकटातच; काय आहे कारण?
सरकारच्या निर्णयाला कोणी केला होता विरोध?
राज्य सरकारच्या या निर्णयाला उजव्या विचारसरणीच्या गटांनी तीव्र विरोध केला आणि पोषण आहारातून अंडी काढून टाकण्याची विनंती केली होती. महाराष्ट्र भाजपा आध्यात्मिक आघाडीचे प्रमुख तुषार भोसले म्हणाले होते की, “प्रत्येकाला कौटुंबिक नियम असतात. राज्यात घरोघरी वारकरी संप्रदायाचे लोक आहेत. तसंच अनेक आध्यात्मिक पंथ, वेगवेगळे धर्म आहेत. सरकारच्या निर्णयामुळे नकळत मुलांनी अंडी खाल्ल्यास त्यांच्या कुटुंबाचा शुद्ध शाकाहारी नियम मोडण्याचा धोका आहे. त्यामुळं सरकारने हा निर्णय तत्काळ मागे घेतला पाहिजे.”
शिवसेना ठाकरे गटाची महायुतीवर टीका
पोषण आहारातील अंडीला निधी देणार नाही असं महायुती सरकारने स्पष्ट केल्यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या निर्णयावर टीका केली. “शालेय पोषण आहाराअंतर्गत अंडी आणि नाचणी सत्व यासाठीचा ५० कोटींचा निधी सरकारने काढून घेतला. बहुतांश विद्यार्थ्यांसाठी पौष्टिक आहार घेण्याचं हे एकमात्र माध्यम असतं. ईव्हीएमद्वारे निवडून आलेलं हे सरकार लोभी राजकारण्यांचं आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे”, असं आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला प्रचंड विजय मिळाल्यानंतर विरोधकांनी ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाल्याचा आरोप केला आहे.
शालेय पोषण आहार ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारची पोषणयुक्त आणि पौष्टिक मध्यान्ह भोजन दिले जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून पोषण आहारात दिल्या जाणाऱ्या अंडीवरून वादंग उठला आहे. यापूर्वी मध्य प्रदेशमध्येही अंडीवरून राजकारण झालं आहे. जिथे २०१८ मध्ये कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाची सत्ता होती. त्यावेळी अंगणवाडीतील मुलांना अंडी देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. मात्र, माजी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या निर्णयाला विरोध केला.
अंडी वाटपाला भाजपाने का केला होता विरोध?
“कोणी काय खातो हा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. पण, विद्यार्थ्यांनी अंडी खावी असं सरकार म्हणत असेल तर ते योग्य नाही. अंगणवाडीत अंडी वाटप करण्यास आमचा तीव्र विरोध आहे. लोक घरी काय खातात यात काही अडचण नाही, पण बरेच लोक शाकाहारी असतात आणि ते त्यांच्या घरात अंडी खाऊ देत नाहीत. अशा परिस्थितीत तुम्ही अंगणवाडीत अंडी वाटणार का? असा प्रश्न शिवराज सिंह चौहान यांनी उपस्थित केला होता.
दुसरीकडे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते गोपाळ भार्गव यांनी भारतीय संस्कृतीत मांसाहार निषिद्ध असल्याचा दावा केला. “जर लोकांना लहानपणापासूनच मांसाहारी पदार्थ खाण्यास भाग पाडले गेले, तर ते मोठे होऊन नरभक्षक होऊ शकतात”, असं वक्तव्य भार्गव यांनी केलं होतं. २०२० मध्ये ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसमध्ये बंड झाल्यानंतर चौहान पुन्हा मुख्यमंत्री झाले, त्यामुळे मध्य प्रदेशात शालेय विद्यार्थ्यांना अंडी वाटपाचा प्रस्ताव कधीच समोर आला नाही.
पीएम पोषण योजनेचे उद्दिष्ट काय?
केंद्र सरकारने पीएम पोषण योजनेची सुरुवात १९९५ मध्ये केली होती. या योजनेचा उद्देश शालेय विद्यार्थ्यांना पोषणपूर्ण भोजन देणे हा आहे. २००८ मध्ये ही योजना देशभरातील सरकारी शाळांमध्ये लागू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह जेवणात शिजवलेले अन्नधान्य जसे की, डाळ आणि पालेभाज्या, फळे किंवा अंडी इत्यादी पौष्टिक पदार्थ दिले जातात. योजना राबविण्यासाठी केंद्र सरकार ६० टक्के आणि राज्य सरकार ४० टक्के खर्च करते.
अन्नधान्य आणि पोषणाचे निकर्ष ठरवण्याचे काम केंद्र सरकारचे असते, तर राज्य सरकारकडून दररोजचा मेन्यू ठरवला जातो. त्याचबरोबर अंडी, चिक्की किंवा फळे यांसारख्या पौष्टिक पदार्थ्यांसाठी राज्य सरकारकडून निधी पुरवला जातो. जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत, त्यांच्यासाठी फळे किंवा इतर पौष्टिक पदार्थ उपलब्ध करून दिली जातात. सरकारच्या या उपक्रमामुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढली असून त्यांच्या शिकण्याचा दृष्टिकोनही वाढल्याचं दिसून आलं आहे.
कोणकोणत्या राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना अंडी दिली जातात?
देशातील १६ राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मध्यान्ह भोजनात अंडीचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटका, केरळ, मिझोरम, ओडिशा, तामिळनाडू, आसाम, तेलंगणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंदमान आणि निकोबार बेटे, लडाख, लक्षद्वीप आणि पुड्डुचेरीचा समावेश आहे. याशिवाय उत्तराखंड, ओडिशा आणि आसाम या राज्यांमध्येही विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनात अंडी खायला दिली जातात. गोव्याने २०२२ मध्ये हा उपक्रम सुरू केला होता, परंतु नंतर तो मागे घेतला.
हेही वाचा : Political News : आम आदमी पार्टीच्या ८ विद्यमान आमदारांनी भाजपात प्रवेश का केला?
कर्नाटकातही अंड्यावरून राजकारण
कर्नाटकमध्येही अंड्यावरून राजकारण झालं आहे. २०२१ मध्ये राज्यातील सात जिल्ह्यांमध्ये कुपोषित बालकांची संख्या वाढली होती. तेव्हा भाजपा सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मध्यान्ह भोजनात अंडी समाविष्ट केली. या निर्णयाला लिंगायत समुदायातील साधूंनी तीव्र विरोध केला होता, मात्र तरीही सरकारने हा निर्णय कायम ठेवला. जेव्हा राज्य सरकारने संपूर्ण कर्नाटकात हा उपक्रम सुरू केला, तेव्हा या निर्णयाला पक्षातील नेत्यांनीच विरोध केला. त्यावेळी भाजपा नेत्या तेजस्विनी अनंत कुमार म्हणाल्या होत्या की, “कर्नाटक सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मध्यान्ह भोजनात अंडी देण्याचा निर्णय का घेतला? अंडी हा पोषणाचा एकमेव स्रोत नाहीत. शाकाहारी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हा अन्यायकारक निर्णय आहे. सरकारने धोरणे अशी आखली पाहिजेत की प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान संधी मिळेल.”
सरकारला जर अंडी वाटपाचा निर्णय कायम ठेवायचा असेल तर शाळेऐवजी विद्यार्थ्यांना घरी अंडी देण्यात यावी, जेणेकरून शाकाहारी विद्यार्थ्यांना याचा त्रास होणार नाही, असंही तेजस्विनी यांनी म्हटलं होतं. दरम्यान, मे २०२३ मध्ये काँग्रेसने कर्नाटकात पुन्हा सत्ता मिळवल्यानंतर सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अंड्यांची तरतूद वाढवली. विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनात आठवड्यातून सहावेळा अंडी खायला दिली जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
छत्तीसगडमध्येही अंडी वाटपावरून राजकारण
काँग्रेसचे भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखालील मागील छत्तीसगड सरकारने २०१९ मध्ये मध्यान्ह भोजनात अंडी समाविष्ट करण्याची सुरुवात केली होती. परंतु, लवकरच त्यांनी हा निर्णय मागे घेतला. ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना या निर्णयावर आक्षेप नाही त्यांना घरी अंडी दिली जातील, तसेच शाळा व्यवस्थापनांनी अंडी वेगळी शिजवावीत आणि जेवण वाढताना शाकाहारी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र बसण्याची व्यवस्था करावी,” असे निर्देशही त्यांनी दिले होते. सध्या छत्तीसगडमध्ये भाजपाचे सरकार असून विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनात अंडी दिली जात नाहीत. राज्य सरकारने गेल्या वर्षी शिक्षण मंत्रालयाला सांगितले की, विद्यार्थ्यांना बाजरी आणि इतर धान्यांचा पौष्टिक आहार दिला जातो.
