Maharashtra Politics : वाजपेयींचं सरकार शरद पवारांमुळेच पडलं? त्यावेळी नेमकं काय घडलं होतं?

जयललितांमुळे वाजपेयी सरकार अडचणीत

जयललिता यांच्या नेतृत्वाखालील तामिळनाडूतील अण्णा द्रमुक पक्षाने तत्कालीन वाजपेयी सरकारला पाठिंबा दिला होता. आपल्याविरोधातले सगळे खटले मागे घेण्यात यावे आणि तामिळनाडूतील करुणानिधी सरकार बरखास्त करावं, अशा विविध मागण्या त्यांनी सुरुवातीपासून वाजपेयी सरकारकडे केल्या. मात्र, तत्कालीन पंतप्रधानांनी त्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यामुळे जयललिता यांनी सरकारला अडचणीत आणण्याचं ठरवलं. विनय सीतापती यांच्या ‘जुगलबंदी’ या पुस्तकानुसार, जनता पक्षाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेतली आणि त्यांना सरकारमधील तणावांबद्दल माहिती दिली. त्याचबरोबर आपण पर्यायी सरकार स्थापन करू शकतो, अशी शक्यताही बोलून दाखवली.

अल्पमतात स्थापन झालं होतं वाजपेयी सरकार

काही दिवसांनी सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एक चहापार्टी आयोजित केली, ज्यात काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि अण्णा द्रमुकच्या नेत्या जयललिता यांची भेट झाली. या भेटीमुळे वाजपेयी सरकारच्या स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. कारण, दोन्ही नेत्यांच्या भेटीमुळे सरकारविरोधी हालचालींची शक्यता वाढली होती. १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने १८१ जागांवर विजय मिळवला होता, तर काँग्रेसने १४१ जागा जिंकल्या होत्या. याशिवाय माकप ३२, समाजवादी पार्टी २०, अण्णाद्रमुक १८, राष्ट्रीय जनता दल १७, समता पक्ष १२, भाकप नऊ, अकाली दल आठ, जनता दल सहा आणि बहुजन समाज पक्षाला (बसपा) पाच जागांवर विजय मिळवता आला होता. काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी भाजपाने मित्रपक्षांच्या मदतीने केंद्रात सत्तास्थापन केली आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली.

आणखी वाचा : Maharashtra Politics : मुख्यमंत्र्यांच्या ‘त्या’ निर्णयांमुळे शिंदे अस्वस्थ? महायुतीत चाललंय तरी काय?

अण्णा द्रमुकने काढला होता वाजपेयी सरकारचा पाठिंबा

सोनिया गांधी यांच्या भेटीनंतर जयललिता यांनी वाजपेयी सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. अण्णा द्रमुकचे तब्बल आठ खासदार बाहेर पडल्याने वाजपेयी सरकार अल्पमतात आलं. ११ एप्रिल १९९९ रोजी सकाळी ११ वाजता जयललिता यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली आणि वाजपेयी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याचं पत्र दिलं. राजकीय विश्लेषक सांगतात की, खरंतर संसदेच्या पुढच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची बैठक होणं अपेक्षित होतं. मात्र, तत्कालीन राष्ट्रपती नारायणन यांनी वाजपेयींना विश्वासदर्शक ठराव घ्यायला सांगितलं.

सरकार अल्पमतात येऊनही वाजपेयी निश्चिंत

विरोधी पक्षांनी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव दाखल केल्यानंतर १७ एप्रिल १९९९ रोजी राष्ट्रपतींनी यावर मतदान घेण्यास सहमती दर्शवली. सरकार अल्पमतात येऊनही अटल बिहारी वाजपेयींनी कोणतीही आशा सोडली नव्हती. कारण, तामिळनाडूमधील अण्णाद्रमुकचा कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या द्रमुकने वाजपेयी सरकारला जाहीर पाठिंबा दिला होता. याशिवाय बहुजन समाजवादी पार्टीचे नेते कांशीराम यांनीही पंतप्रधानांना फोन करून आमच्या पार्टीचे पाच खासदार मतदानाला हजर राहणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. या सर्व घडामोडींमुळे वाजपेयी सरकारला बहुमत टिकवून ठेवता येईल, असं अनेकांना वाटत होतं.

दरम्यान, सरकारच्या अविश्वास ठरावाच्या दिवशी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी संसदेत एक प्रभावी भाषण दिलं, ज्यामुळे सोनिया गांधी नाराज झाल्या आणि त्या वाजपेयी यांच्याकडे गेल्या. त्यावेळी लालकृष्ण आडवाणी यांनी हस्तक्षेप करून सोनिया गांधी आणि वाजपेयी यांच्यातील संवाद रोखला. यानंतर मतदानाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

वाजपेयी सरकार नेमकं कशामुळे पडलं?

संसदेत वाजपेयी सरकारच्या अविश्वास ठरावावर मतदान होत असताना शेवटच्या क्षणी परिस्थिती नाटकीयरित्या बदलली. पहिली बाब म्हणजे, ओडिशाचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते गिरीधर गोमांग यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिलेला नव्हता, त्यामुळे शेवटच्या क्षणी गोमांग हे मतदान करण्यासाठी सभागृहात आले आणि वाजपेयी सरकारची सर्व गणितं बिघडली. त्यातच मतमोजणी सुरू असताना बसपाने ऐनवेळी सत्ताधाऱ्यांना दिलेलं वचन मोडलं. त्यांच्या पाच खासदारांनी सरकारविरोधात मतदान केलं.

हेही वाचा : अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीमुळे फडणवीस सरकार बॅकफूटवर? कारण काय?

भाजपाला बसलेला तिसरा धक्का म्हणजे, एनडीएमधील घटकपक्ष असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार सैफुद्दीन सोझ यांनी पक्षाच्या सूचनेविरोधात मतदान केले. नंतर त्यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आले, परंतु त्यांच्या मताने सरकार पाडण्यात भूमिका बजावली. तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी यांनी धीर गंभीर आवाजात मते जाहीर केली, तेव्हा सरकारच्या बाजूने २६९ तर विरोधात २७० मते पडली. परिणामी अवघ्या एका मताने वाजपेयी सरकार कोसळलं आणि पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला.

वाजपेयींनी मिळवली बहुमतात सत्ता

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, सरकार कोसळल्यानंतर अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या डोळ्यात अश्रू होते. अविश्वास ठरावानंतर ते काहीच बोलले नाही. त्यानंतर पर्यायी सरकार स्थापन न झाल्यामुळे पुन्हा निवडणुका घेण्यात आल्या आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने तब्बल ३०३ जागा जिंकून बहुमतात सत्तास्थापन केली. २८३ जागा जिंकणारा भाजपा हा सर्वात मोठा राजकीय पक्ष ठरला. अटल बिहार वाजपेयी यांनी पुन्हा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आणि पाच वर्ष भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे नेतृत्व केले. काँग्रेसला निवडणुकीत मोठा फटका बसल्यानंतर त्यांना सत्तेपासून दूर राहावे लागले.