Raj Thackeray Gudhi Padwa MNS Rally : मराठीत बोलण्यास नकार दिल्यामुळे अलीकडेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते अनेकांना जाब विचारताना दिसून आले. मुंबईत किंवा महाराष्ट्रात राहायचं असेल तर मराठीत बोलता यायलाच हवं, असा सज्जड दमही त्यांनी काहींना भरला. मनसेने सुरू केलेली ही नवीन मोहीम सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. मराठी अस्मितेकडे वळून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे आपले राजकीय भवितव्य पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असं काहींचं म्हणणं आहे.
गेल्या रविवारी (तारीख १ एप्रिल) मुंबईतील शिवाजी पार्क मैदानावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा गुढीपाडवा मेळावा पार पडला. या मेळाव्यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी रोखठोक भाषण केलं. आपल्या भाषणातून त्यांनी मराठी अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित केला. मुंबईसह महाराष्ट्रात मराठी बोलणार नसाल तर कानफटीतच बसणार, असा सूचक इशारा ठाकरेंनी भरसभेतून दिला. इतकंच नाही, तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक बँकेत मराठी भाषा बोलली जाते की नाही हे तपासा, असा आदेशही त्यांनी मनसैनिकांना दिला. त्यांच्या आदेशानंतर मनसे कार्यकर्त्यांनी बँकांमध्ये तसेच आस्थापनांमध्ये जाऊन मराठीत न बोलणाऱ्यांना जाब विचारण्यास सुरुवात केली.
राज ठाकरे काय म्हणाले होते?
मनसेच्या गुढीपाडवा मेळाव्यात उपस्थितांना संबोधित करताना राज ठाकरे म्हणाले, “आज महाराष्ट्राला चोहोबाजूनं विळखा पडतोय. मराठी माणसांना विळखा पडतोय, पण हा विळखा तुम्ही ओळखला पाहिजे. आमच्या मुंबईत ते आम्हाला सांगतात की, त्यांना मराठी बोलता येत नाही… महाराष्ट्रात मराठी बोलणार नसाल तर कानफटीतच बसणार. प्रत्येकानं मराठीचा आदर केला पाहिजे. देश वगैरे आम्हाला सांगायचं नाही.” ठाकरेंनी कार्यकर्त्यांना असाही आदेश दिला की, “उद्यापासून तुम्ही प्रत्येक बँक आणि आस्थापनांमध्ये जा, तिथे मराठी भाषा वापरली जाते की नाही हे तपासा. तुम्ही सर्वांनी मराठीसाठी ठामपणे उभे राहिले पाहिजे. तामिळनाडूकडे पाहा, ते त्यांच्या मातृभाषेतच बोलतात. अगदी केरळमधील लोकही हिंदी भाषेचा जास्त वापर करीत नाहीत.”
आणखी वाचा : २०१३ मध्ये काँग्रेसनेही केल्या होत्या ‘वक्फ’मध्ये सुधारणा; त्यावेळी भाजपाची भूमिका काय होती?
विशेष बाब म्हणजे, मनसेच्या या आंदोलनावर सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी भाष्य करणं टाळलं आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यावर सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. “महाराष्ट्रात मराठीची मागणी करण्यात काहीच गैर नाही. सरकारलाही मराठी भाषेचा जास्तीत जास्त वापर करायचा आहे. तरीही कोणी कायदा हातात घेतला तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल,” असं फडणवीसांनी म्हटलं आहे.
मनसेनं भाजपाला दिला होता पाठिंबा
राज ठाकरे हे भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारमध्ये सहभागी नाहीत. देवेंद्र फडणवीस आणि राज्यातील इतर भाजपा नेत्यांमध्ये त्यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरेंनी भाजपाला बिनशर्त पाठिंबा दिला होता. महायुतीच्या नेत्यांप्रमाणेच महाविकास आघाडीतील पक्षही मनसेच्या मराठी मुद्द्यावर सावध प्रतिक्रिया देताना दिसून येत आहेत. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले, “केंद्रात आणि राज्यात भाजपाची सत्ता आहे. मनसेने राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याची मागणी केली आहे, त्यांच्या मागणीला सत्ताधारी कसा प्रतिसाद देतात हे आपल्याला पाहावे लागेल.”
शिंदे गटाला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न?
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) एका माजी मंत्र्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, “मनसेच्या मराठी मोहिमेला भाजपाचा पाठिंबा आहे. आगामी काळात मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक होणार आहे, त्यामुळेच ते अशा आंदोलनांना पाठिंबा देत आहेत. शिवसेना शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला कमकुवत करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे.” राज ठाकरे यांच्या मनसेचा राजकीय प्रभाव कमी झाल्याचं दिसून येत आहे. नोव्हेंबर २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत मनसेने २८८ पैकी १३५ जागांवर उमेदवार दिले होते. मात्र, या निवडणुकीत पक्षाचा एकही उमेदवार विजय झाला नाही. मनसेला केवळ १.५५ टक्के मतदारांचा पाठिंबा मिळाला. २०१९ मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला २.५ टक्के मताधिक्य मिळालं होतं. या निवडणुकीत पक्षाचे एकमेव आमदार राजू पाटील हे विजयी झाले होते.
मुंबई महानगरपालिका शिवसेनेचा बालेकिल्ला
मुंबई महानगरपालिका हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जातो. गेल्या अनेक दशकांपासून शिवसेनेनं बीएमसीवर एकहाती वर्चस्व राखलं आहे. मात्र, एकसंघ शिवसेनेत फूट पडल्यामुळे मुंबईत शिवसेनेची ताकद कमी झाल्याचं सांगितलं जात आहे. २०१७ मध्ये मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत मनसेने २२७ जागांवर उमेदवार दिले होते, यापैकी केवळ सात जागांवरच पक्षाला विजय मिळवता आला. यावर्षीच्या अखेरीस राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होणार आहेत, ज्यामध्ये मुंबई महापालिकेचाही समावेश आहे. मुंबईतील मराठी भाषिकांची संख्या जवळपास ३५ टक्के आहे, त्यामुळे या निवडणुकीआधी राज ठाकरे हे मराठी अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित करून मनसेचे राजकीय भवितव्य पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचं दिसून येत आहे.
शिवसेना आणि मराठी माणसाचा मुद्दा
२००६ मध्ये राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना केली. उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर मतभेद झाल्यामुळे ते शिवसेनेतून बाहेर पडले होते, असं राजकीय विश्लेषक सांगतात. शिवसेनेप्रमाणेच मनसेनेही मराठी माणसाच्या मुद्द्यावर आपलं लक्ष्य केंद्रित केलं. दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी माणसाच्या हितासाठी जून १९६६ मध्ये शिवसेनेची स्थापना केली होती. अत्यंत कमी कालावधीतच या पक्षाला मोठी लोकप्रियता मिळाली. शिवसेना पक्ष ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण करणार असं बाळासाहेब म्हणाले होते.
शिवसेनेनं मुंबईत दक्षिण भारतीयांविरोधात एक मोहीम सुरू केली होती. महाराष्ट्रातील बँक आणि इतर सार्वजनिक क्षेत्रांतील नोकऱ्यांवर परप्रांतीय कब्जा करीत असल्याचा आरोप शिवसेनेनं केला होता. बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्या भाषणांमधून तसेच व्यंगचित्रांमधून या गोष्टीला वाचा फोडली. त्यांचा हा मुद्दा अनेक बेरोजगार तरुणांच्या मनाला भावून गेला. १९८० पासून शिवसेनेनं उत्तर भारतीयांवर, प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील लोकांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. २०१२ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेनेची सूत्रे उद्धव ठाकरे यांच्या हातात आली. त्यांच्या काळातही शिवसेनेनं मुंबईतील मराठी भाषिकांचा मुद्दा लावूनच धरला.
हेही वाचा : Waqf Amendment Bill : वक्फ बोर्डाला खरंच संसदेची जागा बळकवायची होती का?
भाजपा-शिवसेनेत मतभेद
२०१९ मध्ये भाजपा आणि एकसंध शिवसेनेत मुख्यमंत्रिपदावरून मतभेद झाले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मदतीनं राज्यात महाविकास आघाडीची सत्तास्थापना केली. सत्तेसाठी उद्धव ठाकरेंनी बाळासाहेबांचे विचार त्यागले आणि हिंदुत्वाची कास सोडली, असा आरोप भाजपाचे नेते नेहमीच करतात. जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांसह शिवसेनेतून बंड केलं. परिणामी, महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आल्यानं उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर शिंदेंनी भाजपाबरोबर हातमिळवणी करून राज्यात महायुतीची सत्तास्थापना केली.
एकनाथ शिंदे भाजपावर नाराज?
नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रिपदाचा मान मिळाला, तेव्हापासून शिंदे आणि ठाकरे गटात सातत्यानं वादाच्या ठिगण्या उडत असतात. भाजपाचे आणि ठाकरे गटाचे नेतेही राजकीय मुद्द्यांवरून एकमेकांना लक्ष्य करीत असतात. दरम्यान, २०२४ च्या निवडणुकीत महायुतीला राज्यात प्रचंड बहुमत मिळालं आणि देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. महायुतीचा भाग असूनही मुख्यमंत्रिपद न मिळाल्यानं एकनाथ शिंदे नाराज असल्याची चर्चा आहे.
मनसेला भाजपाचा छुपा पाठिंबा?
विधानसभा निवडणुकीत अपयशाचा सामना करावा लागल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला गळती लागली आहे. आतापर्यंत अनेक कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी ठाकरे गटाची कास सोडली आहे. राज ठाकरे यांच्या मनसेची स्थितीही त्यांच्यासारखीच आहे. आगामी मुंबई महापालिकेची निवडणूक मनसेसाठी अस्तित्वाची राहणार आहे. शिवसेना कमकुवत झाल्यानं मुंबई महापालिका ताब्यात घेण्याचा भाजपाचा प्रयत्न असेल. भाजपाच्या एका अंतर्गत सूत्राने सांगितलं की, “बीएमसी निवडणुकीत विजय मिळवून ठाकरेंना शह देण्याचा पक्षाचा प्रयत्न असेल. यासाठी भाजपाला महापालिका निवडणुकीत मनसेची साथ हवी आहे. दोन्ही पक्षांनी निवडणुकीत युती केली तर ठाकरे गटाचा पराभव करणे शक्य होईल, त्याचबरोबर महानगरपालिका ताब्यात घेण्यास भाजपाला यश येईल.”
