Maharashtra Politics : एकनाथ शिंदेंच्या नगरविकास खात्यात कुणाचा हस्तक्षेप?

विशेष बाब म्हणजे शिंदेंनी ज्यावेळी अमित शाह यांची भेट घेतली, त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरमध्ये होते; तर उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष अजित पवार हे बारामती दौऱ्यावर होते. त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांमध्ये बंड दाराआड नक्की कोणत्या विषयांवर चर्चा झाली, याबाबत तर्क-वितर्क केले जाऊ लागले आहेत. दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांनी अमित शाह यांच्याकडे कोणतीही तक्रार केली नाही, असं भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी सांगितलं आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही शाह यांच्या भेटीनंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली.

अमित शाहांच्या भेटीनंतर शिंदे काय म्हणाले?

“महायुतीत धुसफूस नाही खूश खूश आहे. आम्ही काम करणारे लोक आहोत आणि काम करणारे लोक तक्रारींचे रडगाणे गात नाहीत. काय असेल ते बसून चर्चेतून सगळे सुटेल, असं शिंदे यांनी म्हटलं आहे. “अमित शाह हे एनडीए आणि महायुतीचे प्रमुख नेते आहेत. त्यांना राज्यात आणि मुंबईत सुरू असलेल्या विविध विकास प्रकल्पांची मला माहिती द्यायची होती म्हणून मी त्यांची भेट घेतली, असंही एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही महायुतीतील नाराजीच्या चर्चेला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला. “एकनाथ शिंदे यांना काही सांगायचं असेल, तर ते तिकडे तक्रार करतील, असं वाटत नाही. ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना किंवा मला ते बोलतील. आमचे संबंध तेवढे चांगले आहेत, अशी प्रतिक्रिया अजित पवारांनी दिली.

आणखी वाचा : Congress Strategy : काँग्रेससमोर कोणकोणती आव्हानं? गुजरातमध्ये भाजपाला कसं रोखणार?

शिंदेंनी अमित शाहांकडे कोणती मागणी केली?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, एकनाथ शिंदे हे विविध कारणांमुळे त्यांच्या सहयोगी मित्रपक्षांवर नाराज आहेत. महायुतीत शिवसेनेला दुय्यम वागणूक मिळत असल्याचं शिंदे यांनी अमित शाह यांच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवसेनेमुळे भाजपाला तीन वर्षांपूर्वी सत्ता मिळाली होती आणि शिंदे गटाच्या आमदारांचे सध्याचे संख्याबळ राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षा अधिक असल्याने शिवसेनेला सत्तेत राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षा अधिक वाटा हवा, अशी आग्रही मागणीही शिंदे यांनी शाह यांच्याकडे केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर शिंदेंची नाराजी?

शिवसेनेच्या आमदारांना भाजपा व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तुलनेत समान निधी मिळत नाही, त्यांची कामे होत नाहीत. रायगड व नाशिकचे पालकमंत्री पदाची मागणी करूनही आमची दखल घेतली जात नाही, असं गाऱ्हाणंही शिंदे यांनी अमित शाह यांच्याकडे मांडल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली असलेल्या व्यक्तींना मंत्र्यांचे खासगी सहायक (PA) किंवा विशेष कार्याधिकारी (OSD) म्हणून नियुक्ती करण्यास त्यांनी नकार दिला होता. त्यांच्या या निर्णयामुळेही शिंदे गट नाराज असल्याचं सांगितलं जात आहे.

शिंदे गट आक्रमक का झाला होता?

काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयएएस अधिकारी संजय सेठी यांची महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) अध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. त्यांच्या या निर्णयामुळे शिवसेना नेते व परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे महामंडळावरील अधिकार कमी झाल्याचं सांगितलं जात होतं. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज झाले होते. शिंदे गटाच्या तीव्र विरोधानंतर अखेर फडणवीस यांना आपला निर्णय बदलावा लागला आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडेच एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रं द्यावी लागली.

शिंदेंची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न?

एकनाथ शिंदे यांची कथित नाराजी दूर करण्यासाठी आणि महायुतीत समन्वय राखण्यासाठी स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार आहे, असं भाजपाच्या एका नेत्यानं सांगितलं. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अधीन असलेल्या विभागातील सर्व फायली अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात पोहोचण्यापूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच पाठवल्या जात आहेत, असं ते म्हणाले. विधानसभा निवडणुकीनंतर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदावरचा दावा सोडावा लागला. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर शिंदे यांचे बरेच अधिकार संपुष्टात आले. त्यामुळे आपण प्रशासकीय व्यवस्थेपासून वेगळे झाल्याचा समज त्यांच्या मनात निर्माण झालेला आहे, असंही ते म्हणाले.

हेही वाचा : Ambedkar Jayanti 2025 : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाभोवती कसं फिरतंय देशाचं राजकारण?

शिंदेंच्या नगरविकास खात्यात हस्तक्षेप?

दरम्यान, अर्थ विभागाने पुरेसा निधी न दिल्यामुळे हजारो एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार मिळत नसल्याची तक्रारही शिंदेंनी अमित शाह यांच्याकडे केल्याची माहिती आहे. परिवहन खातं हे शिवसेनेकडे असल्याने यामुळे पक्षाच्या प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसत असल्याचं शिंदेंचं म्हणणं आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, शिंदेंनी अमित शाहांकडे त्यांच्या नगरविकास खात्यात सुरू असलेल्या हस्तक्षेपांबाबतही तक्रार केली आहे. मुख्यमंत्री असताना त्यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णय बदलले जात असल्याचंही शिंदेंनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे. “शिंदेंना असं वाटतंय की, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार त्यांना जाणूनबुजून डावलण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असंही महायुतीतील एका सूत्रानं सांगितलं.

“शिंदेंनी पूर्वीसारख्या अपेक्षा ठेवू नयेत”

भाजपामधील एका पदाधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं, “शिंदेंना जून २०२२ मध्ये मुख्यमंत्रिपद देण्यात आलं होतं. त्यावेळी त्यांच्याकडे संपूर्ण अधिकार होते. मात्र, नोव्हेंबर २०२४ मधील विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुतीतील पक्षांचं संख्याबळ पाहता, त्यांना उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारावं लागलं. त्यामुळे आता त्यांना पूर्वीसारखे अधिकार अपेक्षित ठेवता येणार नाहीत. भाजपाला जवळजवळ बहुमत मिळाल्यामुळे फडणवीस यांच्यावर चांगल्या प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ते कोणत्याही पक्ष किंवा आमदारांना खूश करण्यासाठी मनमानी निर्णय घेऊ शकत नाहीत,” असंही भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यानं सांगितलं.

रायगड आणि नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद कुणाला?

रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यांच्या पालकमंत्री पदावरूनही महायुतीतील तिन्ही पक्षांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. जानेवारीमध्ये महायुती सरकारनं राज्यातील ३६ जिल्ह्यांसाठी पालकमंत्र्यांची नियुक्ती केली होती. त्यावेळी शिवसेनेचे मंत्री भरत गोगावले आणि दादासाहेब भुसे यांनी अनुक्रमे रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यांसाठी पालकमंत्री पदाची मागणी केली होती. मात्र, ही पदं राष्ट्रवादीच्या आदिती तटकरे आणि भाजपाचे गिरीश महाजन यांना दिली गेली. शिंदे गटानं याविरोधात जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केल्यानंतर फडणवीसांनी दोन्ही जिल्ह्यांच्या पालकमंत्री पदाच्या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती दिली. तेव्हापासून हा विषय प्रलंबित आहे. रायगडच्या पालकमंत्री पदावर आमचा कायदेशीर हक्क असल्याचा दावा शिवसेनेचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी केला आहे. दरम्यान, महायुतीतील कथित वाद लवकर सुटणार की वेगळंच वळण घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.