Ajit Pawar on Shetkari Karj Mafi 2025 : “सगळी सोंगं करता येतात, पण पैशाचं सोंग करता येत नाही. मी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना स्पष्ट सांगतो की, ३१ मार्चच्या आधी त्यांनी आपल्या कर्जाची परतफेड करावी. राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता किमान तीन वर्षे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणं शक्य नाही.” उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांचं शेतकरी कर्जमाफीबाबतचं हे विधान आहे. बारामतीतील एका जाहीर कार्यक्रमात ते बोलत होते. विधानसभा निवडणुकीवेळी महायुतीनं आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यातून राज्यातील जनतेला अनेक आश्वासनं दिली होती. आमचे सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास ही आश्वासनं पूर्ण केली जातील, अशी गॅरंटीही महायुतीच्या नेत्यांनी दिली होती.
त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीनं २८८ पैकी तब्बल २३० जागा जिंकून सलग दुसऱ्यांदा बहुमतात सत्तास्थापन केली. ५ डिसेंबर २०२५ रोजी महायुती सरकारचा शपथविधी पार पडला. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. राज्यात महायुतीचं सरकार स्थापन होऊन १०० दिवसांहून अधिक कालावधी लोटला. त्यामुळे सरकार लवकरच कर्जमाफी करणार आणि आपली आर्थिक अडचण कमी होणार, अशी राज्यातील शेतकऱ्यांना आशा होती. मात्र, त्यापूर्वीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्जमाफीबाबत विधान करून शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी फेरलं आहे.
महायुतीनं निवडणुकीत कोणती आश्वासनं दिली होती?
महायुतीचं सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास लाडक्या बहिणींना दरमहा २१०० दिले जातील, राज्यात २५ हजार पोलिसांची रिक्त पदे भरली जातील. वृद्धांना प्रत्येकी २१०० रुपयांचं निवृत्ती वेतन दिलं जाईल. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न राहील. अंगणवाडी आणि आशासेविकांना दरमहा १५ हजार रुपये दिले जातील. सौर उर्जेला प्राधान्य देऊन वीज बिलात कपात केली जाईल. याशिवाय शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करू आणि सन्मान निधीचे पैसेही वाढवून देऊ, अशी विविध आश्वासनं महायुतीनं आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यातून दिली होती. विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांचं किती कर्ज माफ केलं जाणार याबाबतचा उल्लेख जाहीरनाम्यात नव्हता.
एकनाथ शिंदे कर्जमाफीबाबत काय म्हणाले होते?
२० ऑक्टोबर २०२२ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. यासाठी जवळपास ९६४ कोटी रुपये सरकारकडून देण्यात येतील, असंही ते म्हणाले होते. इतकंच नाही, तर विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारातही शिंदेंनी आपल्या जाहीर सभेतून कर्जमाफीबाबत आश्वासनही दिलं होतं. मात्र, राज्यात महायुतीची दुसऱ्यांदा सत्तास्थापन झाल्यानंतर शिंदे कर्जमाफीबाबत फारसे बोलताना दिसून येत नाहीत.
देवेंद्र फडणवीसांनी कर्जमाफीबाबत काय म्हटलं होतं?
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं. राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यास अन्नदाता शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करू, असं आश्वासन फडणवीसांनी नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथील सभेत दिल होतं. महाविकास आघाडीचा जाहीरनामा निवडणुकीचे जुमले असून, लबाडाचं आवतन जेवल्याशिवाय खरं मानू नये, असा टोलाही त्यांनी लगावला होता.
कर्जमाफीबाबत अजित पवार काय म्हणाले?
पुणे जिल्ह्यातील बारामती तालुक्यात शुक्रवारी (२८ मार्च) शेतकरी मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी हजेरी लावली. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले, “विधानसभा निवडणुकीत काही गोष्टी घडल्या होत्या. आर्थिक शिस्त गरजेची असते. त्याप्रमाणे मी अर्थसंकल्प सादर केला. विरोधकांनी जी टीका करायची ती केली. आम्ही वास्तववादी भूमिका घेऊन अर्थसंकल्प सादर केला. मी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतो, मला थोडीशी तरी अक्कल आहे. सगळी सोंग करता येतात पैशाचं सोंग करता येत नाही.”
‘पुढील तीन वर्ष कर्जमाफी शक्य नाही’
काहींनी निवडणुकीआधी कर्जमाफीबाबत वक्तव्य केली होती. मी राज्यातल्या जनतेला (शेतकऱ्यांना) सांगतो की, ३१ मार्चच्या आत कर्जाचे पैसे भरा… राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता किमान तीन वर्षे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणं शक्य नाही. भविष्यातील परिस्थिती बघून आम्ही निर्णय घेऊ. या वर्षी आणि पुढच्या वर्षीची कर्जमाफी होणार नाही, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. विशेष बाब म्हणजे, यापूर्वीही उपमुख्यमंत्र्यांनी पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथील एका जाहीर कार्यक्रमात कर्जमाफीबाबत भाष्य केलं होतं. “माझ्या भाषणात कधी तुम्ही कर्जमाफीचा शब्द ऐकला आहे का?”, असं अजित पवार त्यावेळी म्हणाले होते.
‘कर्जमाफीबाबत अजित पवारांची भूमिका ही सरकारची’
२२ डिसेंबर २०२४ रोजी विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासह विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्या काळात दिलेली सर्व आश्वासनांची पूर्तता महायुती सरकार करेल. महाराष्ट्र विकासाच्या बाबतीत थांबणार नाही अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली होती. दरम्यान, अजित पवार यांनी कर्जमाफीवरून हात झटकल्यानंतर माध्यमांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारला. त्यावर बोलताना, “अजित पवार यांनी जी शेतकरी कर्जमाफीबाबत भूमिका मांडलेली आहे. ती सरकारची भूमिका आहे. अजित पवारांनी कधीच म्हटलं नाही की, कर्जमाफी शक्य नाही,” असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलं आहे.
अजित पवारांचं भाजपा नेत्यांकडून समर्थन
दरम्यान माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपाचे खासदार अशोक चव्हाण यांनी, शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर अजित पवार यांचे समर्थन केले आहे. “अजित पवार यांनी ज्या अर्थी हे वक्तव्य केले आहे, ते विचारपूर्वक केले असावे. राज्याची परिस्थिती पाहून जे वास्तव आहे, ते बोलत आहे. शेवटी अर्थमंत्री या नात्याने त्यांना राज्य चालवायचे आहे. महायुतीला योग्य वेळी तो निर्णय घ्यावा लागेल. कारण त्यांनी लोकांना जे काही आश्वासन दिले आहे, त्याची पूर्तता योग्य वेळेतच करावी लागेल. आज कदाचित ती परिस्थिती नसावी.” असंही ते म्हणाले.
हेही वाचा : संसदेत खासदारांची ‘बोलती’ कोण बंद करू शकतं? कुणाच्या नियंत्रणात असतात माइक?
अजित पवारांनी राजीनामा द्यावा – संजय राऊत
अजित पवार यांच्या कर्जमाफीच्या विधानावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली. “अर्थमंत्री अजित पवार यांची विधानसभा निवडणुकीची भाषा, तसंच एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांची भाषा वेगळी होती. लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देऊ पासून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणारच. ‘च’वर जोर देऊन हे तिन्ही नेते बोलत होते. आता अजित पवारांनी हात वर केले आहेत. अजित पवार कर्जमाफी करु शकत नसतील आणि लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देऊ शकत नसतील तर त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा. महाराष्ट्राचा वचनभंग केल्याबद्दल नैतिकतेच्या मुद्द्यावर त्यांनी स्वतःहून राजीनामा द्यायला हवा” असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
कर्जमाफी न देण्याचं कारण काय असू शकतं?
शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयावर लाडकी बहीण योजनेमुळे परिणाम झाला आहे, असं विधान कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी जानेवारीमध्ये केलं होतं. “लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण आला आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीसाठीचा निधी बाजूला ठेवण्याच्या राज्याच्या क्षमतेवर परिणाम झाला आहे. आम्ही आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेत आहोत. एकदा राज्याचं उत्पन्न वाढलं की, आम्ही पुढील चार ते सहा महिन्यांत कर्जमाफीचा विचार करू, असं कृषिमंत्री म्हणाले होते. दरम्यान, शेतकरी कर्जमाफीवरून महायुतीत तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण, शिंदे गटातील काही नेतेही कर्जमाफीच्या विषयावरून सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत.
