Nafed Soybean Rate Maharashtra : सोयाबीनला प्रति क्विंटल सहा हजार रुपये हमीभाव देणार, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात केली होती. त्यानंतर सात लाख ६५ हजार सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी राज्यभरातील खरेदी केंद्रांवर नोंदणी केली. जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत महायुती सरकारने तीन लाख ७० हजार शेतकऱ्यांकडून सात लाख ८१ हजार मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदी केली. ही खरेदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात आणि तेलंगणा या सहा राज्यांच्या तुलनेने सर्वाधिक आहे. या राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्र सोयाबीनच्या खरेदीत आघाडीवर आहे, अशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मंत्री जयकुमार रावल नेमकं काय म्हणाले?

मंत्री रावल म्हणाले, “नाफेड (राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ) आणि एनसीसीएफच्या (राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ) माध्यमातून शेतकऱ्यांची नोंदणी ऑक्टोबर २०२४ पासून सुरू करण्यात आली होती. राज्यभरात एकूण ५६२ खरेदी केंद्रे होती आणि राज्यातील सात लाख ६४ हजार ७३१ शेतकऱ्यांनी आपल्या नावाची नोंदणी केली. यापैकी तीन लाख ६९ हजार ११४ शेतकऱ्यांकडून सात लाख ८१ हजार ४४७ मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आली.”

आणखी वाचा

आणखी वाचा : Political News : आम आदमी पार्टीच्या ८ विद्यमान आमदारांनी भाजपात प्रवेश का केला?

महाराष्ट्र हा किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) सोयाबीनची खरेदी करण्यात इतर पाच राज्यांच्या तुलनेत खूपच पुढे आहे, असंही रावल यांनी सांगितले. या हंगामात सर्व सहा राज्यांमधून एकूण १८.६८ लाख मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली, ज्यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा ४१.८% इतका होता, असंही त्यांनी नमूद केलं. दरम्यान, सरकारने खूप उशीरा सोयाबीनची खरेदी सुरू केली. त्यामुळे आम्हाला कमी किमतीत शेतीमाल विकावा लागला, असं अनेक शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

कृषी अधिकाऱ्याने सांगितली सरकारची चूक

द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, कृषी विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने हे मान्य केलं की, “सरकारला किमान आधारभूत किमतीवर बहुतेक शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनची खरेदी करता आलेली नाही. राज्यातील ७५ टक्के सोयाबीन उत्पादक लहान आणि सीमांत शेतकरी आहेत. त्यांच्याकडे सोयाबीनची साठवणूक करण्यासाठी कोणत्याही पायभूत सुविधा नाहीत. याच कारणाने ते आले उत्पादन शेतातून थेट APMC (कृषी उत्पादन बाजार समिती) मार्केटमध्ये विकायला आणतात. परिणामी व्यापारी हे त्यांनी ठरवलेल्या दरानुसारच सोयाबीनची खरेदी करतात. शेतकऱ्यांना फक्त व्यापाऱ्यांच्या दयेवर सोडलं जातं”, असंही अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

मराठवाडा-विदर्भात सोयाबीनला किती भाव?

सोयाबीन हे एक नगदी पीक असून मुख्यतः मराठवाडा आणि विदर्भात घेतलं जातं. सप्टेंबर २०२४ मध्ये राज्यात सोयाबीन लागवडीखालील क्षेत्र ५०.५२ हेक्टर होतं. तर २०२३ मध्ये याच कालावधीत ते ५०.७२ लाख हेक्टर इतकं होतं. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सोयाबीनची कापणी केल्यानंतर, शेतकऱ्यांनी आपली पिकं कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आणली. जिथे या पिकाला प्रति क्विंटल तीन हजार ५०० ते चार हजार ५०० एवढाच सरासरी भाव मिळाला. किमान आधारभूत किमतीच्या तुलनेने हा भाव खूपच कमी होता. राज्यातील बहुतेक लहान शेतकऱ्यांनी त्यांच्या संबंधित तालुक्यांमधील बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनची विक्री केली. वर्धा, यवतमाळ आणि लातूर येथील बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनचा लिलाव तीन हजार ५०० ते चार हजार ५०० रुपयांमध्ये झाला.

शेतकऱ्यांनी सोयाबीन कमी किमतीत का विकलं?

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, खरेदीला उशीर झाल्यामुळे आणि नोंदणी केंद्रांची संख्या अपुरी असल्याने, बहुतेक सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची विक्री कमी किमतीत करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. नोव्हेंबरमध्ये यवतमाळमधील हजारो शेतकऱ्यांनी आपल्या सोयाबीनची विक्री अत्यंत कमी दराने केली. यवतमाळच्या पौर गावातील शेतकरी संदीप ब्राह्मणकर म्हणाले, “आम्हाला आमचा खर्च भरून काढण्यासाठी चार हजार ७३ रुपये प्रति क्विंटल दराने सोयाबीनची विक्री करावी लागली. आम्हाला पैसे हातात हवे आहेत आणि आमची नोंदणी कधी होईल याची खात्री नाही.” सोयाबीनला किमान आधारभूत किंमत न मिळाल्याने ब्राह्मणकर नाराज होते. परंतु ते म्हणाले, “आम्हाला पैशांची नितांत गरज आहे आणि आमचा साठा रोखून ठेवल्याने आणखी नुकसान होईल.”

सोयाबीन उत्पादक शेतकरी काय म्हणाले?

सोयाबीनच्या पिकासाठी लागणाऱ्या खर्चाची माहिती देताना ब्राह्मणकर म्हणाले, काही वर्षांपूर्वी अनेक शेतात काम करणाऱ्या मजुरांची संख्या मोठी होती. मात्र, आता शेतमजुरांच्या कमतरतेमुळे मजुरीत वाढ झाली आहे. सोयबीनच्या कापणीसाठी प्रतिएकर सरासरी १५ ते २० हजार रुपये इतका खर्च येतो. शेतकरी नेते विजय जावंधिया म्हणाले, “सरकारने सात लाख ६४ हजार नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून सोयाबीनची खरेदी केली तरी हा राज्यातील एक छोटासा भाग असेल. कारण, राज्यात ३० लाखांहून अधिक सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आहेत. जोपर्यंत राज्य आणि केंद्र सरकार सोयाबीनसह सर्व पिकांसाठी सरकारी तसेच खाजगी बाजारपेठेत किमान आधारभूत किंमत अनिवार्य करणारी यंत्रणा स्थापित करत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही.”

हेही वाचा : बलात्काराच्या आरोपांवरून काँग्रेसच्या खासदाराला अटक; कोण आहेत राकेश राठोड?

शेतकरी बाजार समित्यांमध्येच सोयाबीनची विक्री का करतात?

खाजगी बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांनी पुढे येऊन शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत द्यावी यासाठी राज्य सरकारला हस्तक्षेप करावा लागेल, असंही जावंधिया म्हणाले. “कमी दर असूनही शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोयाबीनची विक्री करतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे, त्यांना उत्पादन साठवण्यासाठी गोदामाचे भाडे आणि वाहतूक खर्च परवडत नाही. त्यांच्यासाठी प्रतीक्षा कालावधी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नाही”, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान, बाजार समितीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं, “सुमारे ७५ टक्के शेतकरी त्यांचे उत्पादन त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांना विकणं पसंत करतात. कारण त्यांना लगेच पैसे मिळतात. उर्वरित २० ते २५ टक्के मोठे शेतकरी आपलं उत्पादन गोदामात साठवतात आणि भाव वाढण्याची वाट पाहतात.

सोयाबीन खरेदीस ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ

सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषिमंत्र्यांशी संपर्क साधून मुदतवाढीची मागणी केली होती. त्याला प्रतिसाद देत केंद्राने सोयाबीन खरेदीची मुदत १२ जानेवारीवरून ३१ जानेवारीपर्यंत वाढविली. पुढील खरीप हंगामातील पिकांच्या सुरळीत खरेदीसाठी तयारी सुरू करण्याचे निर्देशही फडणवीस यांनी राज्य पणन विभागाला दिले. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सोयाबीनच्या किमतीत मोठी घसरण झाली होती. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाची विक्री किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने करावी लागली.

सोयाबीन शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष असतानाही भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने २८८ पैकी २३० जागा जिंकून प्रचंड विजय मिळवला. भाजपाने एकट्याने तब्बल १३२ जागा जिंकल्या. महायुतीच्या विजयाचे एक मुख्य कारण म्हणजे लाडकी बहीण योजना. ज्याअंतर्गत महिलांना दरमहा एक हजार ५०० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिलं जातं. महायुतीने अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना देखील प्रति हेक्टर ५,००० रुपयांची मदत देण्याचे आश्वासन दिलं होतं.