मुंबई : विधान परिषदेवरील राज्यपालनिर्देशित १२ आमदारांच्या नियुक्तीला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली नव्हती. तसेच, राज्य सरकारनेही या नियुक्त्या करणार नसल्याची हमी दिली नव्हती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर १२ पैकी सात आमदारांच्या नियुक्त्या केल्याची भूमिका राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयात मांडली. त्यावर, याचिकेवरील निकाल राखून ठेवलेला असताना या नियुक्त्या करण्यात आल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी केवळ आपल्या निदर्शनास आणून दिल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर राज्यपालनिर्देर्शित सात नवनियुक्त आमदारांचा शपथविधी काही वेळाने पार पडला.
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास आधी राज्य सरकारने विधान परिषदेवरील राज्यपाल निर्देशित १२ पैकी सात आमदारांच्या नियुक्त्या केल्याच्या विरोधात शिवसेनेने (उद्धव ठाकरे) उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांच्यातर्फे प्रकरण सादर करण्यात आले. तसेच, या क्षणी कोणताही दिलासा देण्याची मागणी आपण करणार नाही. परंतु, राज्यपाल निर्देशित १२ आमदारांच्या नियुक्तीप्रकरणी आपण केलेल्या याचिकेवरील निर्णय खंडपीठाने मागील आठवड्यात राखून ठेवला होता. असे असताना १२ पैकी सात आमदारांची नियुक्ती करण्यात आली, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील हर्षदा श्रीखंडे यांनी खंडपीठाला सांगितले.
