स्थगिती नसल्यानेच आमदारांच्या नियुक्त्या; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात भूमिका

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास आधी राज्य सरकारने विधान परिषदेवरील राज्यपाल निर्देशित १२ पैकी सात आमदारांच्या नियुक्त्या केल्याच्या विरोधात शिवसेनेने (उद्धव ठाकरे) उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांच्यातर्फे प्रकरण सादर करण्यात आले. तसेच, या क्षणी कोणताही दिलासा देण्याची मागणी आपण करणार नाही. परंतु, राज्यपाल निर्देशित १२ आमदारांच्या नियुक्तीप्रकरणी आपण केलेल्या याचिकेवरील निर्णय खंडपीठाने मागील आठवड्यात राखून ठेवला होता. असे असताना १२ पैकी सात आमदारांची नियुक्ती करण्यात आली, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील हर्षदा श्रीखंडे यांनी खंडपीठाला सांगितले.