Maharashtra-Telangana Villagers Dual Vote Privilege महाराष्ट्र आणि तेलंगणाच्या सीमेवरील १४ गावांतील सुमारे चार हजार मतदारांना २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दोनदा मतदान करण्याचा अधिकार असणार आहे. या गावकर्‍यांना महाराष्ट्रात चंद्रपूर मतदारसंघासाठी १९ एप्रिलला होणार्‍या पहिल्या टप्प्यात मतदान करता येणार आहे, त्यानंतर तेलंगणातील आदिलाबाद मतदारसंघासाठी चौथ्या टप्प्यात १३ मे रोजी मतदान करता येणार आहे. १४ गावांतील गावकर्‍यांना दोन्ही राज्यांत मतदान करण्याचा विशेषाधिकार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दोन्ही राज्यातील योजनांचा लाभ
महाराष्ट्र आणि तेलंगणा यांच्यात अनेक दशकांपासून सीमा विवाद आहे. सीमा विवादामुळे सहा हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या, दुर्गम पट्ट्यात वसलेल्या या १४ गावांमध्ये दोन्ही राज्यांकडून विकासकामे आणि योजनांची अंमलबजावणी होते. या गावांमध्ये ग्रामपंचायत, सरपंच, प्राथमिक सरकारी शाळा, आरोग्य सेवा केंद्रे यांसारख्या सर्व सुविधा दोन आहेत. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, या गावांत एक मराठीत तर दुसरी तेलुगू, अशा दोन प्राथमिक सरकारी शाळा आहेत.
तेलंगणातील आदिलाबादच्या केरामेरी तहसीलमध्ये आणि महाराष्ट्रातील चंद्रपूरच्या जिवती तहसीलमध्ये येणाऱ्या १४ गावांवरील (महाराष्ट्रात साडे बारा गाव म्हणतात) प्रादेशिक वाद १९५६ साली आंध्र प्रदेश राज्याच्या मागणीनंतर सुरू झाला. ही १४ गावे परंडोली आणि अंतापूर या दोन ग्रामपंचायती अंतर्गत येतात. गावकऱ्यांकडे प्रत्येकी दोन ओळखपत्रे आहेत; ज्यात दोन्ही राज्यांच्या मतदारसंघात त्यांची नावे आहेत.
दोन ओळखपत्रे, दोन शिधापत्रिका
प्रत्येक गावकऱ्याकडे महाराष्ट्र आणि तेलंगणामधील प्रत्येकी एक अश्या दोन शिधापत्रिका, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, जात प्रमाणपत्रे आणि इतर कागदपत्रे आहेत, त्यामुळे त्यांना दोन्ही राज्यांतील योजनांचा लाभ घेता येतो. दोन ग्रामपंचायतींमधील फरक एवढाच आहे की, परंडोली अंतर्गत सर्व गावांना दोन्ही राज्यांकडून पाणी आणि वीजपुरवठा मिळतो, मात्र महाराष्ट्र राज्य या सेवांचे बिल आकारते. दुसरीकडे अंतापूर अंतर्गत पाच गावांतील गावकर्‍यांचे म्हणणे आहे की, फक्त तेलंगणा त्यांना पाणी आणि वीज देत आहे आणि तेही मोफत.
सध्या परंडोली आणि अंतापूर या दोन्ही ग्रामपंचायतींसाठी निवडून आलेले दोन सरपंच हे महाराष्ट्र आणि तेलंगणातील वेगवेगळ्या पक्षांचे आहेत, त्यामुळे त्यांना विकासकामे करण्यासाठी संबंधित सरकारकडून दोन स्वतंत्र निधीही मिळतात. बहुतेक अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समुदायातील गावकऱ्यांकडे दोन्ही राज्यांची शिधापत्रिका असल्याने ते दोन्ही राज्यांकडून मिळणार्‍या रेशनचा लाभ, तसेच दोन्ही राज्यांद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या इतर योजनांचा लाभ घेऊ शकतात.
परंडोलीच्या महाराष्ट्रातील सरपंच लीनाबाई बिराडे या काँग्रेसच्या सदस्या आहेत. त्यांचे पती भरत म्हणाले, “होय, आम्ही प्रत्येक विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही बाजूंना मतदान करत आलो आहोत. आमच्याकडे दोन्ही राज्य सरकारे आणि वेगवेगळ्या प्रशासनाकडून वेगळे मतदार ओळखपत्र आहेत. दोन्ही राज्यांमध्ये निवडणुकीची तारीख सारखी असल्यास, आम्ही शक्य असेल त्या राज्यात मतदान करतो. पण, जर ते एकाच तारखेला नसेल तर आम्ही दोन्ही बाजूंना मतदान करतो, कारण आम्हाला दोन्ही बाजूंनी सुविधा मिळत आहेत.”
दोनदा मतदान करणे बेकायदेशीर
दुहेरी मतदानाच्या मुद्द्यावर चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी सी. जी. विनय गौडा म्हणाले की, महाराष्ट्रातील चंद्रपूर आणि तेलंगणातील आदिलाबाद या दोन्ही जिल्ह्यांच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नुकत्याच झालेल्या आंतरराज्यीय बैठकीत दोन्ही जिल्हा प्रशासनातील पथके समुपदेशन करतील, असा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामस्थांनी दोनदा मतदान करू नये, कारण ते बेकायदेशीर आहे असे त्यांनी सांगितले.
“आम्ही गावकऱ्यांना दोनदा मतदान न करण्याचा सल्ला देत आहोतच, परंतु त्यासह आम्ही संपूर्ण तर्जनीवर शाई लावण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून ते पुन्हा मतदान करू शकणार नाहीत. दोन्ही जिल्ह्यांचे प्रशासन संपूर्ण बोटावर शाई लावेल, जेणेकरून ते सहज ओळखता येईल”, असे गौडा म्हणाले. पूर्वी या गावकऱ्यांनी दोन्ही बाजूंनी मतदान केले आहे. “फक्त दोन मतं नाही, दोन ठिकाणची दोन मतदार ओळखपत्रं असणंही बेकायदेशीर आहे, त्यामुळे आम्ही हा संदेश गावकऱ्यांपर्यंत पोहोचवत आहोत”, असे त्यांनी सांगितले.
आम्ही महाराष्ट्राचा भाग आहोत की तेलंगणाचा? – सरपंच
परंडोलीच्या एका सरपंचाने विकासाबाबत असहमती दर्शवत म्हटले की, त्यांची गावे कोणत्या राज्याची आहेत हे सरकारने आधी ठरवावे. “जर दोनदा मतदान करणे कायद्याविरोधात असेल, तर निवडणूक आयोगाने राज्यांना आधी आमचा प्रश्न सोडवायला सांगावा. आम्ही दोन्ही बाजूंनी मतदान करत आहोत, तुम्हाला त्याबाबत काही अडचण असेल तर निवडणूक आयोगाला कोणत्याही एका मतदारसंघाच्या यादीतून आमचे नाव वगळण्यास सांगा. त्यात आम्हाला काही अडचण नाही. आमची चिंता एवढीच आहे की, आम्ही महाराष्ट्राचा भाग आहोत की तेलंगणाचा भाग आहोत हे अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सांगावे लागेल. आम्हाला कोणत्याही राज्यात सामील होण्यास अडचण नाही, जोपर्यंत ते जमिनीच्या मालकीच्या पट्ट्यांसह आमचा प्रश्न सोडवत नाहीत ”, असे परंडोली ग्रामपंचायतीच्या मुकादम वाड्याचे तेलंगणातील सरपंच निंबादास पतंगे म्हणाले.
महाराष्ट्र सरकारकडून दुर्लक्ष
परंडोलीच्या दुसर्‍या सरपंच लीनाबाई बिराडे म्हणाल्या की, दोन्ही राज्यांकडून फायदा होत असला तरी आमची सर्वात मोठी अडचण ही आहे की, आम्हाला आमची जमीन स्वतःच्या नावावर नोंदवता येत नाही. “गावकऱ्यांची मागणी आहे की, आम्हाला आमच्या नावावर पट्टे (७/१२ उतारा) द्यावेत”, असे त्या म्हणाल्या.
जेव्हा ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने अंतापूर ग्रामपंचायत अंतर्गत येणार्‍या अंतापूर आणि नारायणगुडा गावांना भेट दिली तेव्हा अनेक रहिवाशांनी दावा केला की, त्यांच्याकडे महाराष्ट्र सरकारकडून दुर्लक्ष केले जात आहे, तर तेलंगणा सरकार त्यांना पाणी आणि वीज यासारख्या सुविधा मोफत देत आहे. “आमच्याकडे इथे सर्व काही आहे. आम्ही दोन्ही बाजूंनी मतदान करतो, पण अजूनही आम्हाला मूलभूत सुविधा नाहीत. महाराष्ट्र आणि तेलंगणा या दोन राज्यांमध्ये आमची दुरवस्था झाली आहे. किमान तेलंगणा सरकार आम्हाला मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु महाराष्ट्र सरकारला अजिबात काळजी नाही”, असे नारायणगुडा गावातील शेतकरी विठ्ठल राठोड म्हणाले.
हेही वाचा : राजपूत समुदाय भाजपावर नाराज, तिकीट वाटपावरून पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये जातीय मतभेद
अंतापूर गावात विलास पुंडलिक या गावकर्‍याच्या जमिनीवर तेलंगणा सरकारने शाळा बांधली आहे. त्यांनी विठ्ठल राठोड यांच्याशी सहमती दर्शवली आणि सांगितले की, ते आणि त्यांचे बहुतेक शेजारी तेलंगणाचा भाग बनू इच्छितात. “महाराष्ट्र सरकारला आमची अजिबात काळजी नाही. तेलंगणा सरकार प्रत्येक घरापर्यंत मोफत वीज आणि पाण्याची लाईन पोहोचवत आहे. तसेच महिला, मुले आणि शेतकरी यांच्यासाठी निवृत्तीवेतन, रेशन आणि इतर योजना देत आहे”, असा दावा पुंडलिक यांनी केला. बीआरएस सदस्य असलेल्या साहेबराव भडांगे यांच्या पत्नी अंतापूर ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आहेत. “आम्हाला तेलंगणात सामील होण्याची परवानगी दिली पाहिजे”, असे त्या म्हणाल्या.
दोन्ही राज्यातील योजनांचा लाभ
महाराष्ट्र आणि तेलंगणा यांच्यात अनेक दशकांपासून सीमा विवाद आहे. सीमा विवादामुळे सहा हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या, दुर्गम पट्ट्यात वसलेल्या या १४ गावांमध्ये दोन्ही राज्यांकडून विकासकामे आणि योजनांची अंमलबजावणी होते. या गावांमध्ये ग्रामपंचायत, सरपंच, प्राथमिक सरकारी शाळा, आरोग्य सेवा केंद्रे यांसारख्या सर्व सुविधा दोन आहेत. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, या गावांत एक मराठीत तर दुसरी तेलुगू, अशा दोन प्राथमिक सरकारी शाळा आहेत.
तेलंगणातील आदिलाबादच्या केरामेरी तहसीलमध्ये आणि महाराष्ट्रातील चंद्रपूरच्या जिवती तहसीलमध्ये येणाऱ्या १४ गावांवरील (महाराष्ट्रात साडे बारा गाव म्हणतात) प्रादेशिक वाद १९५६ साली आंध्र प्रदेश राज्याच्या मागणीनंतर सुरू झाला. ही १४ गावे परंडोली आणि अंतापूर या दोन ग्रामपंचायती अंतर्गत येतात. गावकऱ्यांकडे प्रत्येकी दोन ओळखपत्रे आहेत; ज्यात दोन्ही राज्यांच्या मतदारसंघात त्यांची नावे आहेत.
दोन ओळखपत्रे, दोन शिधापत्रिका
प्रत्येक गावकऱ्याकडे महाराष्ट्र आणि तेलंगणामधील प्रत्येकी एक अश्या दोन शिधापत्रिका, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, जात प्रमाणपत्रे आणि इतर कागदपत्रे आहेत, त्यामुळे त्यांना दोन्ही राज्यांतील योजनांचा लाभ घेता येतो. दोन ग्रामपंचायतींमधील फरक एवढाच आहे की, परंडोली अंतर्गत सर्व गावांना दोन्ही राज्यांकडून पाणी आणि वीजपुरवठा मिळतो, मात्र महाराष्ट्र राज्य या सेवांचे बिल आकारते. दुसरीकडे अंतापूर अंतर्गत पाच गावांतील गावकर्‍यांचे म्हणणे आहे की, फक्त तेलंगणा त्यांना पाणी आणि वीज देत आहे आणि तेही मोफत.
सध्या परंडोली आणि अंतापूर या दोन्ही ग्रामपंचायतींसाठी निवडून आलेले दोन सरपंच हे महाराष्ट्र आणि तेलंगणातील वेगवेगळ्या पक्षांचे आहेत, त्यामुळे त्यांना विकासकामे करण्यासाठी संबंधित सरकारकडून दोन स्वतंत्र निधीही मिळतात. बहुतेक अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समुदायातील गावकऱ्यांकडे दोन्ही राज्यांची शिधापत्रिका असल्याने ते दोन्ही राज्यांकडून मिळणार्‍या रेशनचा लाभ, तसेच दोन्ही राज्यांद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या इतर योजनांचा लाभ घेऊ शकतात.
परंडोलीच्या महाराष्ट्रातील सरपंच लीनाबाई बिराडे या काँग्रेसच्या सदस्या आहेत. त्यांचे पती भरत म्हणाले, “होय, आम्ही प्रत्येक विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही बाजूंना मतदान करत आलो आहोत. आमच्याकडे दोन्ही राज्य सरकारे आणि वेगवेगळ्या प्रशासनाकडून वेगळे मतदार ओळखपत्र आहेत. दोन्ही राज्यांमध्ये निवडणुकीची तारीख सारखी असल्यास, आम्ही शक्य असेल त्या राज्यात मतदान करतो. पण, जर ते एकाच तारखेला नसेल तर आम्ही दोन्ही बाजूंना मतदान करतो, कारण आम्हाला दोन्ही बाजूंनी सुविधा मिळत आहेत.”
दोनदा मतदान करणे बेकायदेशीर
दुहेरी मतदानाच्या मुद्द्यावर चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी सी. जी. विनय गौडा म्हणाले की, महाराष्ट्रातील चंद्रपूर आणि तेलंगणातील आदिलाबाद या दोन्ही जिल्ह्यांच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नुकत्याच झालेल्या आंतरराज्यीय बैठकीत दोन्ही जिल्हा प्रशासनातील पथके समुपदेशन करतील, असा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामस्थांनी दोनदा मतदान करू नये, कारण ते बेकायदेशीर आहे असे त्यांनी सांगितले.
“आम्ही गावकऱ्यांना दोनदा मतदान न करण्याचा सल्ला देत आहोतच, परंतु त्यासह आम्ही संपूर्ण तर्जनीवर शाई लावण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून ते पुन्हा मतदान करू शकणार नाहीत. दोन्ही जिल्ह्यांचे प्रशासन संपूर्ण बोटावर शाई लावेल, जेणेकरून ते सहज ओळखता येईल”, असे गौडा म्हणाले. पूर्वी या गावकऱ्यांनी दोन्ही बाजूंनी मतदान केले आहे. “फक्त दोन मतं नाही, दोन ठिकाणची दोन मतदार ओळखपत्रं असणंही बेकायदेशीर आहे, त्यामुळे आम्ही हा संदेश गावकऱ्यांपर्यंत पोहोचवत आहोत”, असे त्यांनी सांगितले.
आम्ही महाराष्ट्राचा भाग आहोत की तेलंगणाचा? – सरपंच
परंडोलीच्या एका सरपंचाने विकासाबाबत असहमती दर्शवत म्हटले की, त्यांची गावे कोणत्या राज्याची आहेत हे सरकारने आधी ठरवावे. “जर दोनदा मतदान करणे कायद्याविरोधात असेल, तर निवडणूक आयोगाने राज्यांना आधी आमचा प्रश्न सोडवायला सांगावा. आम्ही दोन्ही बाजूंनी मतदान करत आहोत, तुम्हाला त्याबाबत काही अडचण असेल तर निवडणूक आयोगाला कोणत्याही एका मतदारसंघाच्या यादीतून आमचे नाव वगळण्यास सांगा. त्यात आम्हाला काही अडचण नाही. आमची चिंता एवढीच आहे की, आम्ही महाराष्ट्राचा भाग आहोत की तेलंगणाचा भाग आहोत हे अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सांगावे लागेल. आम्हाला कोणत्याही राज्यात सामील होण्यास अडचण नाही, जोपर्यंत ते जमिनीच्या मालकीच्या पट्ट्यांसह आमचा प्रश्न सोडवत नाहीत ”, असे परंडोली ग्रामपंचायतीच्या मुकादम वाड्याचे तेलंगणातील सरपंच निंबादास पतंगे म्हणाले.
महाराष्ट्र सरकारकडून दुर्लक्ष
परंडोलीच्या दुसर्‍या सरपंच लीनाबाई बिराडे म्हणाल्या की, दोन्ही राज्यांकडून फायदा होत असला तरी आमची सर्वात मोठी अडचण ही आहे की, आम्हाला आमची जमीन स्वतःच्या नावावर नोंदवता येत नाही. “गावकऱ्यांची मागणी आहे की, आम्हाला आमच्या नावावर पट्टे (७/१२ उतारा) द्यावेत”, असे त्या म्हणाल्या.
जेव्हा ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने अंतापूर ग्रामपंचायत अंतर्गत येणार्‍या अंतापूर आणि नारायणगुडा गावांना भेट दिली तेव्हा अनेक रहिवाशांनी दावा केला की, त्यांच्याकडे महाराष्ट्र सरकारकडून दुर्लक्ष केले जात आहे, तर तेलंगणा सरकार त्यांना पाणी आणि वीज यासारख्या सुविधा मोफत देत आहे. “आमच्याकडे इथे सर्व काही आहे. आम्ही दोन्ही बाजूंनी मतदान करतो, पण अजूनही आम्हाला मूलभूत सुविधा नाहीत. महाराष्ट्र आणि तेलंगणा या दोन राज्यांमध्ये आमची दुरवस्था झाली आहे. किमान तेलंगणा सरकार आम्हाला मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु महाराष्ट्र सरकारला अजिबात काळजी नाही”, असे नारायणगुडा गावातील शेतकरी विठ्ठल राठोड म्हणाले.
हेही वाचा : राजपूत समुदाय भाजपावर नाराज, तिकीट वाटपावरून पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये जातीय मतभेद
अंतापूर गावात विलास पुंडलिक या गावकर्‍याच्या जमिनीवर तेलंगणा सरकारने शाळा बांधली आहे. त्यांनी विठ्ठल राठोड यांच्याशी सहमती दर्शवली आणि सांगितले की, ते आणि त्यांचे बहुतेक शेजारी तेलंगणाचा भाग बनू इच्छितात. “महाराष्ट्र सरकारला आमची अजिबात काळजी नाही. तेलंगणा सरकार प्रत्येक घरापर्यंत मोफत वीज आणि पाण्याची लाईन पोहोचवत आहे. तसेच महिला, मुले आणि शेतकरी यांच्यासाठी निवृत्तीवेतन, रेशन आणि इतर योजना देत आहे”, असा दावा पुंडलिक यांनी केला. बीआरएस सदस्य असलेल्या साहेबराव भडांगे यांच्या पत्नी अंतापूर ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आहेत. “आम्हाला तेलंगणात सामील होण्याची परवानगी दिली पाहिजे”, असे त्या म्हणाल्या.
