मुंबई : महायुतीमध्ये नाराजी किंवा शह-काटशहाचे राजकारण होवू नये आणि मराठा समाजाच्या नाराजीचा फटका निवडणुकीत बसू नये, यासाठी मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय निवडणुकीनंतरच घेण्याची भूमिका भाजप पक्षश्रेष्ठींनी घेतल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्रीपदासाठी इच्छुक असून शिंदेंप्रमाणे उपमुख्यमंत्री अजित पवारही राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडून भाजपबरोबर आल्याने आता त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची संधी मिळाली, असे त्यांच्या समर्थकांना वाटत आहे. तर गेल्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा त्याग करून उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्याने आता त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा मिळावे, असे अनेक भाजप नेते व कार्यकर्त्यांना वाटत आहे. गेल्यावेळी सर्वाधिक जागा भाजपच्या असूनही शिंदे बरोबर आल्याने सत्ता आली, म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले. या निवडणुकीतही भाजप १५२ जागा लढवीत असल्याने महायुतीमध्ये भाजपच सर्वाधिक जागा मिळविणारा पक्ष ठरणार आहे. त्रिशंकू स्थिती आल्यास अपक्ष व छोटे पक्ष यांचा पाठिंबा घेवून आणि शिंदे-पवार गटाशी समन्वय ठेवण्याचे काम भाजपच्या मुख्यमंत्र्याला करावे लागेल. त्यादृष्टीने फडणवीस हेच मुख्यमंत्री पदासाठी योग्य उमेदवार असतील.

आणखी वाचा-हिंगण्यात मेघेंची हॅटट्रिक बंग रोखणार ?

पण फडणवीस यांना पक्षांतर्गत काही प्रमाणात विरोध असून मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे व अन्य कार्यकर्त्यांची फडणवीस यांच्याबाबत नाराजीची भावना आहे. या नाराजीचा फटका बसल्यानेच लोकसभा निवडणुकीत मराठवाड्यात भाजपची वाताहत झाली. त्यामुळे फडणवीस यांना आत्ता मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केल्यास मराठा समाजाच्या नाराजीचा फटका निवडणुकीत बसू शकतो. त्याचबरोबर शिंदे-पवार गटातील पदाधिकारी व नेतेही त्यामुळे नाराज होवून निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे काम न करण्याची शक्यता आहे. शिंदे किंवा अजित पवार यांना मुख्यमंत्रीपद घोषित केल्यास भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरून त्याचा फटका निवडणुकीत बसू शकतो.

भाजपने २०१४,१९ व २४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केले आणि निवडणुकीत बहुमत मिळविले. विधानसभा निवडणुकीत २०१४ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केला नाही व त्यावेळी बहुमत मिळाले नाही. देवेंद्र फडणवीस यांना २०१९ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यात आले व भाजप-शिवसेना युतीला बहुमत मिळाले. नंतर शिवसेना महाविकास आघाडीत गेल्याने भाजपची सत्ता आली नाही. पण मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केल्यावर बहुमत मिळूनही या निवडणुकीत मात्र सध्याच्या राजकीय व सामाजिक परिस्थितीत भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करणे टाळले आहे.

आणखी वाचा-‘कसब्या’तील धड्यातून पुण्यात भाजपचे ‘ब्राह्मण जोडो’

फडणवीस यांना विजयी करायचे आहे, अशी भावना राज्यातील जनतेमध्ये दिसली, असे वक्तव्य करून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपद देण्याचे संकेत दिले. भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठी हा प्रयत्न असला तरी फडणवीस यांच्या मुख्य मंत्री पदाच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत. गेल्या काही वर्षात अन्य राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजप पक्षश्रेष्ठींनी नवीन चेहऱ्यांना मुख्यमंत्रीपदाची संधी दिली. तसा प्रयोग महाराष्ट्रा सारख्या राज्यात केला जाण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. शह-काटशहाच्या राजकारणात शिंदे, पवार की फडणवीस यापैकी कोणी मुख्य मंत्रीपदासाठी बाजी मारणार की नवीनच नेत्याच्या गळ्यात माळ पडणार, हे आता निवडणुकीनंतरच ठरणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्रीपदासाठी इच्छुक असून शिंदेंप्रमाणे उपमुख्यमंत्री अजित पवारही राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडून भाजपबरोबर आल्याने आता त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची संधी मिळाली, असे त्यांच्या समर्थकांना वाटत आहे. तर गेल्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा त्याग करून उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्याने आता त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा मिळावे, असे अनेक भाजप नेते व कार्यकर्त्यांना वाटत आहे. गेल्यावेळी सर्वाधिक जागा भाजपच्या असूनही शिंदे बरोबर आल्याने सत्ता आली, म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले. या निवडणुकीतही भाजप १५२ जागा लढवीत असल्याने महायुतीमध्ये भाजपच सर्वाधिक जागा मिळविणारा पक्ष ठरणार आहे. त्रिशंकू स्थिती आल्यास अपक्ष व छोटे पक्ष यांचा पाठिंबा घेवून आणि शिंदे-पवार गटाशी समन्वय ठेवण्याचे काम भाजपच्या मुख्यमंत्र्याला करावे लागेल. त्यादृष्टीने फडणवीस हेच मुख्यमंत्री पदासाठी योग्य उमेदवार असतील.

आणखी वाचा-हिंगण्यात मेघेंची हॅटट्रिक बंग रोखणार ?

पण फडणवीस यांना पक्षांतर्गत काही प्रमाणात विरोध असून मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे व अन्य कार्यकर्त्यांची फडणवीस यांच्याबाबत नाराजीची भावना आहे. या नाराजीचा फटका बसल्यानेच लोकसभा निवडणुकीत मराठवाड्यात भाजपची वाताहत झाली. त्यामुळे फडणवीस यांना आत्ता मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केल्यास मराठा समाजाच्या नाराजीचा फटका निवडणुकीत बसू शकतो. त्याचबरोबर शिंदे-पवार गटातील पदाधिकारी व नेतेही त्यामुळे नाराज होवून निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे काम न करण्याची शक्यता आहे. शिंदे किंवा अजित पवार यांना मुख्यमंत्रीपद घोषित केल्यास भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरून त्याचा फटका निवडणुकीत बसू शकतो.

भाजपने २०१४,१९ व २४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केले आणि निवडणुकीत बहुमत मिळविले. विधानसभा निवडणुकीत २०१४ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केला नाही व त्यावेळी बहुमत मिळाले नाही. देवेंद्र फडणवीस यांना २०१९ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यात आले व भाजप-शिवसेना युतीला बहुमत मिळाले. नंतर शिवसेना महाविकास आघाडीत गेल्याने भाजपची सत्ता आली नाही. पण मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केल्यावर बहुमत मिळूनही या निवडणुकीत मात्र सध्याच्या राजकीय व सामाजिक परिस्थितीत भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करणे टाळले आहे.

आणखी वाचा-‘कसब्या’तील धड्यातून पुण्यात भाजपचे ‘ब्राह्मण जोडो’

फडणवीस यांना विजयी करायचे आहे, अशी भावना राज्यातील जनतेमध्ये दिसली, असे वक्तव्य करून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपद देण्याचे संकेत दिले. भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठी हा प्रयत्न असला तरी फडणवीस यांच्या मुख्य मंत्री पदाच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत. गेल्या काही वर्षात अन्य राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजप पक्षश्रेष्ठींनी नवीन चेहऱ्यांना मुख्यमंत्रीपदाची संधी दिली. तसा प्रयोग महाराष्ट्रा सारख्या राज्यात केला जाण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. शह-काटशहाच्या राजकारणात शिंदे, पवार की फडणवीस यापैकी कोणी मुख्य मंत्रीपदासाठी बाजी मारणार की नवीनच नेत्याच्या गळ्यात माळ पडणार, हे आता निवडणुकीनंतरच ठरणार आहे.