आधी छगन भुजबळ, मग नारायण राणे आणि नंतर राज ठाकरे… शिवसेनेतून बंड करून बाहेर पडलेल्या या तिन्ही मोठ्या नेत्यांना स्वबळावर जे जमले नाही ते करण्याची किमया एकनाथ शिंदे यांनी सत्तेच्या आधाराने अवघ्या अडीच वर्षांत केली. २०२२ मध्ये शिवसेनेतील बहुसंख्य आमदार, पक्ष आणि चिन्ह घेऊन बाहेर पडल्यापासून शिंदे यांच्या बंडाची गत आधीच्या बंडांसारखीच होईल, असे अंदाज वर्तवले जात होते. मात्र, प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून काम करण्याची हातोटी, जबरदस्त मेहनतीची तयारी, सतत संपर्कात राहण्याची सवय आणि मुख्यमंत्रीपद यांच्या जोरावर शिंदे यांनी ‘करेक्ट कार्यक्रम’ करत ‘सेना-पतीं’चे पानिपत केले.
शिवसेनेच्या नेतृत्वाविरोधातील बंड तळागाळातील शिवसैनिकांनी कधीच यशस्वी होऊ दिले नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे सक्रिय नेतृत्व असेपर्यंत अशा बंडाची भाषाही खपवून घेतली जात नसे. उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मात्र, नेतृत्वविरोधी नाराजी उघड होऊ लागली. बाळासाहेबांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर सर्वात मोठे आव्हान शिवसेना एकसंध ठेवणे असेल, असे म्हटले जात होते. सुरुवातीच्या काही वर्षांत उद्धव यांनी ते आव्हान पेललेही; पण २०१९ नंतर युती तुटल्यानंतर भाजपने ठाकरे यांना कोंडीत पकडण्यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न केले. त्यांच्या या प्रयत्नांना २०२२ मध्ये यश मिळाले. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाला ‘महाशक्ती’ची साथ मिळाल्याने ते यशस्वी झाले आणि मुख्यमंत्रीही बनले. आपल्या वाढलेल्या शक्तीचा वापर करून शिंदे यांनी ठाकरे यांच्या पक्षाला खिळखिळे करणे सुरूच ठेवले. आपल्या शिवसेनेचा प्रसार राज्यभर करण्यासाठी त्यांनी साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा अवलंब करत पक्षविस्तारही केला. निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडून मिळालेल्या अनुकूल निर्णयांमुळे तसेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण अनिर्णित राहिल्यामुळे ठाकरे यांच्या सेनेतून शिंदे यांच्या सेनेकडे ओघ सुरूच राहिला. यातून ‘खरी शिवसेना’ आपलीच आहे, हे शिंदे सातत्याने बिंबवत राहिले. दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे यांनी पक्षफुटीच्या मुद्द्यावर भावनेचे राजकारण करण्यावर भर दिला.
हेही वाचा : पवार जिंकले… पवार हरले !
शिंदे यांच्या बंडानंतरची पहिली मोठी परीक्षा लोकसभा निवडणूक होती. या निवडणुकीत शिंदेंचे सात तर ठाकरेंचे नऊ खासदार निवडून आले. याआधारे जनतेचा पाठिंबा आपल्यालाच असल्याचा दावा ठाकरेंनी केला. आपलीच शिवसेना खरी हे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरे यांनी केला. मात्र, या निवडणुकीतही आपला ‘स्ट्राइक रेट’ उद्धव यांच्यापेक्षा जास्त असल्याचे शिंदे प्रत्येक वेळी मतदारांवर बिंबवत राहिले, त्यात तथ्यही होतेच. लोकसभेत एकंदर महायुतीला अपयश आल्यानंतर शिंदे यांनी पद्धतशीरपणे आपल्या पक्षाचे पाठबळ वाढवण्यावर भर दिला. हाती सत्ता असल्याने ‘लाडकी बहीण’सारखी योजना त्यांच्या पथ्यावर पडली. पण विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेत शिंदे यांनी मतदारसंघ पिंजून काढत ८०हून अधिक सभा घेतल्या. त्यातुलनेत उद्धव ठाकरे यांच्या सभा कमी ठरल्या. शिंदे यांनी आपल्या सभेत विकासकामे, योजना या मुद्द्यांवर भर दिला, तर ठाकरे यांचा संपूर्ण प्रचार ‘पक्षनिष्ठा’, ‘गद्दारी’, ‘अदानी’ अशा मतदारांच्या दैनंदिन जगण्यापासून दूर असलेल्या मुद्द्यांभोवती फिरला. याचा व्हायचा तो परिणाम ताज्या निकालात दिसून आला. शिंदे यांनी लढवलेल्या ८५ पैकी ५४ जागा जिंकत जवळपास ७० टक्क्यांचा स्ट्राइक रेट गाठला, तर उद्धव यांच्या दृष्टीने ९५ पैकी २० ही आजवरची सर्वात वाईट कामगिरी ठरली. ‘जनताच मला न्याय देईल’ अशी साद घालत ठाकरेंनी निवडणूक लढवली. मात्र, या निकालांनी ‘खरी शिवसेना’ कोणाकडे, याचे उत्तर दिल्याचा प्रचार आता शिंदे करू शकतात.
हेही वाचा :काँग्रेसवर लाल शेरा!
शिवसेनांतील हे द्वंद्व इथेच संपेल अशी शक्यता नाही. उलट आता ठाकरे यांच्यासमोर आपल्या वाट्याला आलेला पक्ष टिकवण्याचे मोठे आव्हान असेल. शिंदे यांचे पुढचे राजकारण हे ठाकरेंच्या विरोधात काम करणारे असेल. पुढील काही महिन्यांत होणाऱ्या मुंबई, ठाणे आणि राज्यभरातील महापालिका निवडणुकांत तो प्रभाव दिसू शकतो. तो रोखण्यासाठी अगदी खालच्या स्तरापासून पक्षउभारणी करण्याची मेहनत उद्धव यांना घ्यावी लागणार आहे.
