मुंबई : मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी तेलंगणा आणि कर्नाटकात यशस्वी ठरलेला ‘गॅरंटी’चा प्रयोग राज्यातील निवडणुकीत करण्यात येणार आहे. काँग्रेस पक्षाध्यक्ष मल्लीकार्जुन खरगे आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत येत्या मंगळवारी सात ‘गॅरंटी’जाहीर करण्यात येणार आहेत.
काँग्रेस पक्षाने कर्नाटकमध्ये सहा तर तेलंगणात सात विविध आश्वासने दिली होती. या गॅरंटीच्या माध्यमातून लोकांचा विश्वास संपादन करण्यात काँग्रेसला यश आले होते. महिला, शेतकरी, युवक अशा विविध वर्गांना खूश करणाऱ्या या गॅरंटीचा काँग्रेसला निवडणुकीत फायदा झाला. या दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळाली होती. राज्यातील निवडणुकीतही काँग्रेसच्या वतीने विविध समाज घटकांना आपलेसे करण्यासाठी गॅरंटीचा प्रयोग करण्यात येणार आहे. याममध्ये महिलांना दरमहा २००० भत्ता, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, ३०० युनिटपर्यंत वीज मोफत, शेतकऱ्यांना वार्षिक अनुदान अशा विविध आश्वासनांचा समावेश असेल.
हेही वाचा :मविआत सात ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढती? तिन्ही पक्ष एकत्र बसून निर्णय घेणार
अंमलबजावणी कठीण
राज्यात आर्थिक आघाडीवर चित्र फारसे आशादायी नाही. महायुती सरकारच्या विविध लोकप्रिय घोषणांच्या अंमलबजावणीमुळे तिजोरीवर बोजा आला आहे. यामुळेच काँग्रेस पक्ष सत्तेत आला तरीही गॅरंटीची अंमलबजावणी करणे सोपे नसेल. नुकत्याच पार पडलेल्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसने ‘सात वादे, इरादे पक्के’ या नावाखाली गॅरंटी दिली होती. पण मतदारांना हे मुद्दे भावलेले दिसले नाहीत.
हेही वाचा :चावडी : मोठा ‘भाऊ’ कोण ?
कर्नाटक, तेलंगणात तारेवरची कसरत
● कर्नाटक आणि तेलंगणा या दोन्ही राज्यांमध्ये गॅरंटीची अंमलबजावणी करताना काँग्रेस सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. कर्नाटकात तांदूळ मोफत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तरतूद करावी लागते. अन्य आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा निधीच उपलब्ध नाही.
● तेलंगणातही हीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कर्नाटक आणि तेलंगणात काँग्रेसच्या गॅरंटीचा प्रयोग अयशस्वी ठरला आहे. दोन्ही राज्यांमधील काँग्रेस नेत्यांनी पाच वर्षांत आश्वासनांची पूर्तता केली जाईल, असे आश्वासन दिले असले तरी राहुल गांधी यांनी सरकार स्थापन होताच गॅरंटीची अंमलबजावणी करण्याचे जाहीर केले होते.
काँग्रेस पक्षाने कर्नाटकमध्ये सहा तर तेलंगणात सात विविध आश्वासने दिली होती. या गॅरंटीच्या माध्यमातून लोकांचा विश्वास संपादन करण्यात काँग्रेसला यश आले होते. महिला, शेतकरी, युवक अशा विविध वर्गांना खूश करणाऱ्या या गॅरंटीचा काँग्रेसला निवडणुकीत फायदा झाला. या दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळाली होती. राज्यातील निवडणुकीतही काँग्रेसच्या वतीने विविध समाज घटकांना आपलेसे करण्यासाठी गॅरंटीचा प्रयोग करण्यात येणार आहे. याममध्ये महिलांना दरमहा २००० भत्ता, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, ३०० युनिटपर्यंत वीज मोफत, शेतकऱ्यांना वार्षिक अनुदान अशा विविध आश्वासनांचा समावेश असेल.
हेही वाचा :मविआत सात ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढती? तिन्ही पक्ष एकत्र बसून निर्णय घेणार
अंमलबजावणी कठीण
राज्यात आर्थिक आघाडीवर चित्र फारसे आशादायी नाही. महायुती सरकारच्या विविध लोकप्रिय घोषणांच्या अंमलबजावणीमुळे तिजोरीवर बोजा आला आहे. यामुळेच काँग्रेस पक्ष सत्तेत आला तरीही गॅरंटीची अंमलबजावणी करणे सोपे नसेल. नुकत्याच पार पडलेल्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसने ‘सात वादे, इरादे पक्के’ या नावाखाली गॅरंटी दिली होती. पण मतदारांना हे मुद्दे भावलेले दिसले नाहीत.
हेही वाचा :चावडी : मोठा ‘भाऊ’ कोण ?
कर्नाटक, तेलंगणात तारेवरची कसरत
● कर्नाटक आणि तेलंगणा या दोन्ही राज्यांमध्ये गॅरंटीची अंमलबजावणी करताना काँग्रेस सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. कर्नाटकात तांदूळ मोफत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तरतूद करावी लागते. अन्य आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा निधीच उपलब्ध नाही.
● तेलंगणातही हीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कर्नाटक आणि तेलंगणात काँग्रेसच्या गॅरंटीचा प्रयोग अयशस्वी ठरला आहे. दोन्ही राज्यांमधील काँग्रेस नेत्यांनी पाच वर्षांत आश्वासनांची पूर्तता केली जाईल, असे आश्वासन दिले असले तरी राहुल गांधी यांनी सरकार स्थापन होताच गॅरंटीची अंमलबजावणी करण्याचे जाहीर केले होते.
