मुंबई : महाविकास आघाडीतील कोणत्याच पक्षाचे २९ आमदार निवडून आलेले नसल्याने राज्याच्या इतिहासात प्रथमच विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त राहण्याची चिन्हे आहेत. संख्याबळाचा निकष असला तरी काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात १९८६ ते १९९० या काळात पुरेसे संख्याबळ नसतानाही जनता पक्ष आणि शेकापकडे विरोधी पक्षनेतेपद सोपविण्यात आले होते.
महाविकास आघाडीत शिवसेना (ठाकरे ) २०, काँग्रेस १६ तर राष्ट्रवादी (शरद पवार) १० आमदार निवडून आले आहेत. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सभागृहाच्या एकूण संख्याबळाच्या एक दशांश सदस्य असणे आवश्यक असते. राज्य विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपदासाठी २९ आमदारांचे संख्याबळ आवश्यक आहे. तेवढे संख्याबळ कोणत्याच विरोधी पक्षाकडे नाही. महाविकास आघाडी ही निवडणूक पूर्व आघाडी असल्याने तिन्ही पक्ष एकत्र येऊन विरोधी पक्षनेते पदावर दावा करू शकतात. विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. लोकसभेत यूपीएकडे आवश्यक संख्याबळ असतानाही कोणत्याही एका पक्षाकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने काँग्रेसला २०१४ आणि २०१९ मध्ये विरोधी पक्षनेतेपद नाकारण्यात आले होते. हेच सूत्र भाजपकडून विधानसभेत कायम ठेवले जाईल, अशी चिन्हे आहेत.
हेही वाचा : ठाणे, कोकण: कोकण ‘किनाऱ्या’वर लाट
संख्याबळ नसतानाही विरोधी पक्षनेतेपद १९८६ मध्ये शरद पवार यांनी समाजवादी काँग्रेस पक्षाचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण केले होते. शरद पवार हे तेव्हा विरोधी पक्षनेते होते. विलिनीकरणारानंतर पवारांना विरोधी पक्षनेतेपद सोडावे लागले होते. तेव्हा विरोधीतील जनता पक्षाचे २० तर शेकापचे १३ आमदार होते. कोणत्याच पक्षाकडे अपेक्षित संख्याबळ नव्हते. पण तत्कालीन काँग्रेस सरकारने जनता पक्ष आणि शेकापकडे विरोधी पक्षनेतेपद सोपविले होते. तेव्हा जनता पक्षाचे निहाल अहमद आणि मृणाल गोरे तर शेकापचे दत्ता पाटील यांनी विरोधी पक्षनेतेपद प्रत्येकी वर्षभरासाठी भूषविले होते.
हेही वाचा : मराठवाडा : ‘कमळ’ भेदिते ‘आरक्षण’मंडळा!
काँग्रेस सरकारने तेव्हा विरोधकांकडे विरोधी पक्षनेतेपद सोपविण्याचे औदार्य दाखविले होते. दिल्लीतही आप सरकारने भाजपकडे पुरेसे संख्याबळ नसताना विरोधी पक्षनेतेपद दिले होते. राज्यातील महायुतीचे सरकार पुरेसे संख्याबळ नसताना किंवा महाविकास आघाडीचे एकत्रित संख्याबळ मान्य करणार का, हा प्रश्न आहे.
महाविकास आघाडीत शिवसेना (ठाकरे ) २०, काँग्रेस १६ तर राष्ट्रवादी (शरद पवार) १० आमदार निवडून आले आहेत. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सभागृहाच्या एकूण संख्याबळाच्या एक दशांश सदस्य असणे आवश्यक असते. राज्य विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपदासाठी २९ आमदारांचे संख्याबळ आवश्यक आहे. तेवढे संख्याबळ कोणत्याच विरोधी पक्षाकडे नाही. महाविकास आघाडी ही निवडणूक पूर्व आघाडी असल्याने तिन्ही पक्ष एकत्र येऊन विरोधी पक्षनेते पदावर दावा करू शकतात. विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. लोकसभेत यूपीएकडे आवश्यक संख्याबळ असतानाही कोणत्याही एका पक्षाकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने काँग्रेसला २०१४ आणि २०१९ मध्ये विरोधी पक्षनेतेपद नाकारण्यात आले होते. हेच सूत्र भाजपकडून विधानसभेत कायम ठेवले जाईल, अशी चिन्हे आहेत.
हेही वाचा : ठाणे, कोकण: कोकण ‘किनाऱ्या’वर लाट
संख्याबळ नसतानाही विरोधी पक्षनेतेपद १९८६ मध्ये शरद पवार यांनी समाजवादी काँग्रेस पक्षाचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण केले होते. शरद पवार हे तेव्हा विरोधी पक्षनेते होते. विलिनीकरणारानंतर पवारांना विरोधी पक्षनेतेपद सोडावे लागले होते. तेव्हा विरोधीतील जनता पक्षाचे २० तर शेकापचे १३ आमदार होते. कोणत्याच पक्षाकडे अपेक्षित संख्याबळ नव्हते. पण तत्कालीन काँग्रेस सरकारने जनता पक्ष आणि शेकापकडे विरोधी पक्षनेतेपद सोपविले होते. तेव्हा जनता पक्षाचे निहाल अहमद आणि मृणाल गोरे तर शेकापचे दत्ता पाटील यांनी विरोधी पक्षनेतेपद प्रत्येकी वर्षभरासाठी भूषविले होते.
हेही वाचा : मराठवाडा : ‘कमळ’ भेदिते ‘आरक्षण’मंडळा!
काँग्रेस सरकारने तेव्हा विरोधकांकडे विरोधी पक्षनेतेपद सोपविण्याचे औदार्य दाखविले होते. दिल्लीतही आप सरकारने भाजपकडे पुरेसे संख्याबळ नसताना विरोधी पक्षनेतेपद दिले होते. राज्यातील महायुतीचे सरकार पुरेसे संख्याबळ नसताना किंवा महाविकास आघाडीचे एकत्रित संख्याबळ मान्य करणार का, हा प्रश्न आहे.
