मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लाडकी बहीण योजनेचा मोठा गवगवा केला जात असला तरी लाडक्या बहिणींना विधानसभेची उमेदवारी देताना सत्ताधारी महायुतीसह विरोधी पक्षाच्या महाविकास आघाडीने हात आखडता घेतला आहे. दोन्ही आघाड्यांनी प्रत्येकी ३० महिलांना उमेदवारी दिली आहे.
महायुतीमध्ये भाजपने सर्वाधिक १८ महिलांना विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी दिली आहे. शिवसेनेने (एकनाथ शिंदे) ८ तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने केवळ ४ महिलांना विधानसभा निवडणूक लढवण्याची संधी दिली आहे. युतीच्या महिला उमेदवारांमध्ये १२ विद्यामान आमदार आहेत. महाविकास आघाडीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरद पवार) सर्वाधिक ११ महिलांना विधानसभा निवडणुकीत उभे केले आहे. काँग्रेसने ९ आणि शिवसेनेने (उद्धव ठाकरे) १० महिलांना यावेळी संधी दिली आहे. आघाडीतील महिला उमेदवारांमध्ये दोन विद्यामान आमदार असून विरोधकांनी उमेदवारी देताना नव्या चेहऱ्यांना पसंती दिली आहे.
हेही वाचा :PM Narendra Modi: मोदींच्या सभांचा ८ नोव्हेंबरपासून धडाका
२०१९ च्या विधानसभेला भाजपने १२, काँग्रेसने १५, राष्ट्रवादीने ९ आणि शिवसेनेने ९ महिलांना विधानसभा निवडणूक लढवण्याची संधी दिली होती. ४९ महिला उमेदवारांमधून २४ आमदार झाल्या होत्या. त्यावेळी २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत महिलांचे प्रमाण केवळ ८ टक्के होते. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक सप्टेंबर २०२३ मध्ये मंजूर झाले आहे. मात्र जनगणना आणि मतदारसंघ परिसीमन झाले नसल्याने त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. महिला आरक्षणाच्या विधेयकानुसार राज्याच्या विधानसभेत ९६ महिलांना प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळणार आहे.
संख्या वाढली तरी प्रमाण अत्यल्प
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही आघाड्यांनी ४९ महिला उमेदवार दिले होते. तुलनेत यावेळी ६० महिलांना उमेदवारी मिळाल्याने प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण वधारले असले तरी हे प्रमाण अत्यल्प आहे. राज्यात महिला मतदारांची संख्या ४ कोटी ६९ लाख ९६ हजार २७९ आहे.
महिलांना डावलले?
शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) हे प्रतिमहिना १५०० रुपये दिल्या जाणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा’ जोरदार प्रचार करत आहेत. विधानसभेची उमेदवारी देताना या दोन्ही पक्षांनी महिलांना डावलले असून एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना व अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीसाठी लाडकी बहीण प्रत्यक्षात ‘नावडती’ ठरली आहे.
महायुतीमध्ये भाजपने सर्वाधिक १८ महिलांना विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी दिली आहे. शिवसेनेने (एकनाथ शिंदे) ८ तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने केवळ ४ महिलांना विधानसभा निवडणूक लढवण्याची संधी दिली आहे. युतीच्या महिला उमेदवारांमध्ये १२ विद्यामान आमदार आहेत. महाविकास आघाडीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरद पवार) सर्वाधिक ११ महिलांना विधानसभा निवडणुकीत उभे केले आहे. काँग्रेसने ९ आणि शिवसेनेने (उद्धव ठाकरे) १० महिलांना यावेळी संधी दिली आहे. आघाडीतील महिला उमेदवारांमध्ये दोन विद्यामान आमदार असून विरोधकांनी उमेदवारी देताना नव्या चेहऱ्यांना पसंती दिली आहे.
हेही वाचा :PM Narendra Modi: मोदींच्या सभांचा ८ नोव्हेंबरपासून धडाका
२०१९ च्या विधानसभेला भाजपने १२, काँग्रेसने १५, राष्ट्रवादीने ९ आणि शिवसेनेने ९ महिलांना विधानसभा निवडणूक लढवण्याची संधी दिली होती. ४९ महिला उमेदवारांमधून २४ आमदार झाल्या होत्या. त्यावेळी २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत महिलांचे प्रमाण केवळ ८ टक्के होते. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक सप्टेंबर २०२३ मध्ये मंजूर झाले आहे. मात्र जनगणना आणि मतदारसंघ परिसीमन झाले नसल्याने त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. महिला आरक्षणाच्या विधेयकानुसार राज्याच्या विधानसभेत ९६ महिलांना प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळणार आहे.
संख्या वाढली तरी प्रमाण अत्यल्प
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही आघाड्यांनी ४९ महिला उमेदवार दिले होते. तुलनेत यावेळी ६० महिलांना उमेदवारी मिळाल्याने प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण वधारले असले तरी हे प्रमाण अत्यल्प आहे. राज्यात महिला मतदारांची संख्या ४ कोटी ६९ लाख ९६ हजार २७९ आहे.
महिलांना डावलले?
शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) हे प्रतिमहिना १५०० रुपये दिल्या जाणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा’ जोरदार प्रचार करत आहेत. विधानसभेची उमेदवारी देताना या दोन्ही पक्षांनी महिलांना डावलले असून एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना व अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीसाठी लाडकी बहीण प्रत्यक्षात ‘नावडती’ ठरली आहे.
