महाराष्ट्रात गेली पाच वर्षे काँग्रेसची अवस्था तोळामासाच होती. आदल्या (२०१९) विधानसभा निवडणुकीत चौथ्या क्रमांकावर गेल्यापासून पक्षात अजिबात चैतन्य नव्हते. एव्हाना पक्षाला गळती लागली होती. पण २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात सर्वाधिक १३ खासदार काँग्रेसचे निवडून आले आणि पक्षात एकदम जोश आला. लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेत सर्वाधिक आमदार निवडून येणार आणि मुख्यमंत्रीपद मिळणार या आशेवर पक्षाचे नेते हवेत गेले. कशात काही नाही, पण मुख्यमंत्री कोण होणार यावर वाद सुरू झाले. सहा महिन्यांपूर्वी १३ खासदार निवडून आलेल्या काँग्रेसचे जवळपास तेवढेच आमदारही यंदा निवडून आले एवढी दारुण अवस्था पक्षाची झाली.
लोकसभा निवडणुकीत ‘संविधान बदलणार’ हा मुद्दा काँग्रेसला देशभर फायदेशीर ठरला होता. महाराष्ट्रातही ‘संविधाना’ने काँग्रेसला हात दिला होता. वास्तविक त्या निवडणुकीत, काँग्रेसला फार काही यश मिळणार नसल्याने महाविकास आघाडीत अधिक जागा सोडण्यास शिवसेना (ठाकरे) आणि राष्ट्रवादीने (शरद पवार) नकार दिला होता. परंतु संविधानाच्या मुद्द्यावर मुस्लीम, दलित मतादारांच्या ध्रुवीकरणाने काँग्रेसला तारले. मग विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसने संविधानाच्या मुद्द्याला पुन्हा स्पर्श केला. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी राज्यातील प्रचार सभांमध्ये संविधान हातात घेत मतदारांना आवाहन केले होते. हरियाणाच्या निवडणुकीत संविधानाचा मुद्दा गौण ठरला होता. तसेच लोकसभेप्रमाणे दलित मतांचे ध्रुवीकरण काँग्रेसच्या बाजूने झाले नव्हते. याचा काही बोध राज्यात काँग्रेसने घेतला नाही.
हेही वाचा :पवार जिंकले… पवार हरले !
लोकसभा निवडणुकीत अल्पसंख्याकांची एकगठ्ठा मते महाविकास आघाडीला मिळाली होती. यातूनच प्रचारात भाजप आणि शिवसेनेने (शिंदे ) यांनी ‘मुस्लीम लांगूलचालना’च्या मुद्द्यावरून काँग्रेसला लक्ष्य केले. त्यातच ‘उलेमा कौन्सिलच्या मागण्या मान्य करून काँग्रेसने मुस्लिमांना मोकळे रान दिले’ असा प्रचार महायुतीकडून झाला होता. उलेमाच्या मागण्या स्वीकारल्याच्या पत्रावर प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांची स्वाक्षरी असल्याचा प्रचार भाजपने केला होता. भाजप किंवा महायुतीच्या या प्रचाराचा प्रतिवाद करणे काँग्रेसला शक्य झाले नाही. लोकसभेप्रमाणे मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते मिळतील या आशेवर काँग्रेस नेते होते.. परंतु असे एकगठ्ठा मतदान काँग्रेस वा महाविकास आघाडीला यंदा झालेले नाही. उलट, अमरावती शहरात ‘आझाद समाज पार्टी’च्या अलीम मोहम्मदवहीद पटेल यांनी ५० हजार मते घेतल्याने काँग्रेसचा पराभव झाला. मुस्लीमबहुल मतदारसंघांत मुस्लीम मतांचे मोठ्या प्रमाणावर विभाजन झाले. त्याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे मालेगाव बाह्य या मतदारसंघात लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला १ लाख ९८ हजार मते मिळाली होती. विधानसभेत याच मतदारसंघात काँग्रेस उमेदवाराला फक्त ७४०० मते मिळून त्याची अनामतही जप्त झाली.
राहुल गांधी यांच्या नागपूरमधील दौऱ्यात लाल रंगाचे संविधान दाखवण्यात आले, म्हणून भाजपने काँग्रेसला कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न आरंभला होता. लाल रंगाची कोरी संविधानाची प्रत वाटल्याचा आरोप भाजपने केला होता. लाल रंगाच्या संविधानाच्या प्रतीवरून मग उखाळ्यापाखाळ्या काढण्यात आल्या. संविधानाचा मुद्दा यंदा काँग्रेसच्या मदतीला आला नाही. अनुसूचित जातीसाठी राखीव मतदारसंघांमध्ये काँग्रेस किंवा महाविकास आघाडीला अपेक्षित यश मिळालेले नाही. मुंबईत धारावी पुनर्विकासावरून अदानी समूहाला काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी लक्ष्य केले होते. पण मुंबईत हा मुद्दा तेवढा प्रभावी ठरला नाही. संविधान वा अदानी या राहुल गाधी यांनी प्रचारात भर दिलेले दोन्ही मुद्दे निष्प्रभ ठरले.
हेही वाचा :मुंबई : ठाकरेंची मक्तेदारी मोडीत, मुंबईवर भाजपची सरशी
लोकसभा निवडणुकीतील यशानंतर काँग्रेस नेत्यांमध्ये आलेला फाजील आत्मविश्वास नडला आहे. महाविकास आघाडीत जागावाटपावरून वाद झाले. मुख्यमंत्रीपदावरून शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये तू तू मै मै झाले. काँग्रेसचे संघटन नेहमीप्रमाणेच विस्कळीत होते. पक्षाकडे आश्वासक असा चेहरा नव्हता. त्याचप्रमाणे महाविकास आघाडीत मोठा भाऊ म्हणून अन्य मित्र पक्षांना विश्वासात घेऊन पावले टाकण्यातही पक्षाला अपयश आले. अशा कारणांमुळे लोकसभेप्रमाणे मतदारांचा विश्वास संपादन करण्यात काँग्रेस पक्ष कमी पडला. लोकसभेला राज्यात पहिल्या क्रमांकावर असेलला काँग्रेस पक्ष पाचव्या क्रमांकावर फेकला गेला. एकूणच या निवडणुकीत मतदारांनी काँग्रेसच्या प्रगतिपुस्तकात ‘लाल शेरा’ दिला आहे.
