कोणालाच स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास राज्यपालांची भूमिका निर्णायक

महायुती किंवा आघाडीला बहुमत मिळाले नाही तरच पेच निर्माण होऊ शकतो. महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही निवडणूक पूर्व आघाड्या आहेत. कोणालाच बहुमत मिळाले नाही तर राज्यपाल सर्वाधिक आमदार निवडून आलेल्या पक्षाला निमंत्रण देतील. त्यांनी नकार दिल्यास दुसऱ्या क्रमांकावरील पक्षाला, नंतर तिसऱ्या क्रमांकावरील पक्षाला संधी दिली जाईल. कोणीच सरकार स्थापन करण्याचा दावा न केल्यास राज्यपाल राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्राला करू शकतात.

हेही वाचा :Devendra Fadnavis: मतटक्का वाढण्यामागे ‘लाडकी बहीण’, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मत

राज्यात आतापर्यंत तीन वेळा राष्ट्रपती राजवट

१९८० – शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोदचे सरकार बरखास्त करण्यात आल्यावर.

२०१४ – शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यावर

२०१९ – भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादीने सरकार स्थापण्यासाठी पुरेसे संख्याबळ नसल्याने दावा करण्यास नकार दिल्यावर

हेही वाचा : राज्यभरात निवडणुकीशी संबंधित १५९ गुन्हे

२०१९ मध्ये राष्ट्रपती राजवट

पाच वर्षांपूर्वी विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे १०५ तर शिवसेनेचे ५६ आमदार निवडून आले होते. भाजप- शिवसेनेची निवडणूक पूर्व आघाडी होती तरी शिवसेनेने भाजपला पाठिंब्याचे पत्र दिले नव्हते. कोणत्याच पक्षाने सरकार स्थापण्याचा दाला केला नव्हता. यामुळेच तत्कालीन राज्यपालांनी सर्वाधिक आमदार निवडून आलेल्या भाजपकडे विचारणा केली होती. भाजपने संख्याबळ नसल्याने दावा करण्यास नकार दिला. शिवसेनेने वेळ वाढवून मागितली होती. पण राज्यपालांनी ती नाकारल्यावर शिवसेनेने सरकार स्थापण्याचा दावा केला नव्हता. तिसऱ्या क्रमांकावरील राष्ट्रवादीने नकार दिल्यावर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली. २३ नोव्हेंबरच्या देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांच्या पहाटेच्या शपथविधीपूर्वी मध्यरात्री राष्ट्रपती राजवट हटविण्यात आली होती.

हेही वाचा : तीनच उमेदवार असलेल्या शहाद्यात वाढीव मतटक्क्यामुळे चुरस

कोणालाच बहुमत प्राप्त झाले नाही तरच कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतो. अशा वेळेला राज्यपाल सर्वाधिक आमदार निवडून येणाऱ्या पक्षाकडे आधी विचारणा करतील. त्यांनी नकार दिल्यास दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावरील पक्षाकडे विचारणा करतील. सरकार स्थापण्यासाठी कोणत्याच पक्षाने वा आघाडीने दावा केला नाही तरच राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करणारा अहवाल सादर करू शकतील.
अनंत कळसे, निवृत्त प्रधान सचिव, विधिमंडळ