नागपूर : लोकसभा निवडणुकीत घसरलेल्या मतदान टक्केवारीचा फटका सोसणाऱ्या भाजपला यंदा विदर्भात वाढलेल्या मतदानाने दिलासा दिला आहे. हे वाढीव मतदान ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे फलित असल्याचे दावे महायुतीतील नेते करत आहेत. पण ऐन निवडणुकीच्या काळात सोयाबीन दरात झालेली घसरण व त्यातून ग्रामीण भागात निर्माण झालेला संताप मतदारांनी व्यक्त केला, असा मविआच्या नेत्यांचा दावा आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विदर्भातील ६२ पैकी ४२ मतदारसंघांत मतदानाचा टक्का २०१९ च्या निवडणुकीच्या तुलनेत वाढल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या दिसून येते. ‘संविधान’ ते ‘सोयाबीन’ आणि ‘लाडकी बहीण’ ते ‘कटेंगे-बटेंगे’ व्हाया बेरोजगारी, महागाई, शेतकरी आत्महत्या व अन्य स्थानिक मुद्दे हे महाविकास आघाडी व महायुतीच्या प्रचारात अग्रस्थानी होते. प्राथमिक अंदाजानुसार ग्रामीण भागात झालेल्या घसघशीत मतदानासाठी लाडकी बहीण योजना कारणीभूत ठरली, असा मतप्रवाह आहे.
हेही वाचा :Devendra Fadnavis: मतटक्का वाढण्यामागे ‘लाडकी बहीण’, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मत
विदर्भात बेरोजगारीचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. मात्र त्याचीही चर्चा नेत्यांनी केली नाही. लोकसभा निवडणुकीत विदर्भात ‘डीएमके’ हा फॅक्टर प्रभावी होता. दलित, मुस्लीम, आदिवासी आणि बहुसंख्येने असलेल्या ओबीसींनी महाविकास आघाडीच्या झोळीत एकगठ्ठा मते टाकली होती. १० पैकी ७ जागा जिंकून आघाडी या भागात पहिल्या क्रमांकावर होती. साधारणपणे ६२ पैकी ४३ विधानसभा मतदारसंघांत मविआ आघाडीवर होती. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने विशेषत: भाजपने पक्षाची ओबीसींवरची सुटलेली पकड भक्कम करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या. १९ कुणबी उमेदवार दिले. हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणासाठी ‘कटेंगे-बटेंगे’चा मुद्दा प्रचारात आणला, पण पश्चिम विदर्भातील काही मतदारसंघ वगळता इतर ठिकाणी तो फारसा प्रभावी ठरला नाही. लोकसभेप्रमाणेच याही निवडणुकीत दलित मताचा मुद्दा प्रभावी ठरणार आहे. भारतीय जनता पक्षाने वाढलेल्या मतदानाचे श्रेय सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेला दिले आहे. मात्र कमी मतदान झालेल्या २१ मतदारसंघांचे काय, याचे उत्तर भाजप नेते देत नाहीत. दुसरीकडे प्रस्थापितांच्या विरोधात संताप व्यक्त करण्यासाठीही मतदार घराबाहेर पडतो, सोयाबीनचे, कापसाचे पडलेले दर ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारे ठरल्याने त्यांनी सरकारविरोधात कौल दिला असावा, असा दावा काँग्रेस नेते करू लागले आहेत.
हेही वाचा : राज्यभरात निवडणुकीशी संबंधित १५९ गुन्हे
संघाच्या प्रयत्नातून मतटक्का वाढ
दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या निवडणुकीत कमालीचा सक्रिय होता. भाजपच्या पारंपरिक मतदारांना केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी स्वयंसेवकांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे नागपूरसारख्या संपूर्ण शहरी मतदारसंघ असलेल्या सहा जागांवर मतदानाची वाढ होणे महत्त्वाचे ठरते. संघाचे मुख्यालय असलेल्या मध्य नागपूरमध्ये फक्त ५५ टक्केच मतदान झाले, त्यामुळे या भागात स्वयंसेवकांचे प्रयत्न अपुरे पडलेत का, असाही प्रश्न केला जातो.
विदर्भातील ६२ पैकी ४२ मतदारसंघांत मतदानाचा टक्का २०१९ च्या निवडणुकीच्या तुलनेत वाढल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या दिसून येते. ‘संविधान’ ते ‘सोयाबीन’ आणि ‘लाडकी बहीण’ ते ‘कटेंगे-बटेंगे’ व्हाया बेरोजगारी, महागाई, शेतकरी आत्महत्या व अन्य स्थानिक मुद्दे हे महाविकास आघाडी व महायुतीच्या प्रचारात अग्रस्थानी होते. प्राथमिक अंदाजानुसार ग्रामीण भागात झालेल्या घसघशीत मतदानासाठी लाडकी बहीण योजना कारणीभूत ठरली, असा मतप्रवाह आहे.
हेही वाचा :Devendra Fadnavis: मतटक्का वाढण्यामागे ‘लाडकी बहीण’, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मत
विदर्भात बेरोजगारीचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. मात्र त्याचीही चर्चा नेत्यांनी केली नाही. लोकसभा निवडणुकीत विदर्भात ‘डीएमके’ हा फॅक्टर प्रभावी होता. दलित, मुस्लीम, आदिवासी आणि बहुसंख्येने असलेल्या ओबीसींनी महाविकास आघाडीच्या झोळीत एकगठ्ठा मते टाकली होती. १० पैकी ७ जागा जिंकून आघाडी या भागात पहिल्या क्रमांकावर होती. साधारणपणे ६२ पैकी ४३ विधानसभा मतदारसंघांत मविआ आघाडीवर होती. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने विशेषत: भाजपने पक्षाची ओबीसींवरची सुटलेली पकड भक्कम करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या. १९ कुणबी उमेदवार दिले. हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणासाठी ‘कटेंगे-बटेंगे’चा मुद्दा प्रचारात आणला, पण पश्चिम विदर्भातील काही मतदारसंघ वगळता इतर ठिकाणी तो फारसा प्रभावी ठरला नाही. लोकसभेप्रमाणेच याही निवडणुकीत दलित मताचा मुद्दा प्रभावी ठरणार आहे. भारतीय जनता पक्षाने वाढलेल्या मतदानाचे श्रेय सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेला दिले आहे. मात्र कमी मतदान झालेल्या २१ मतदारसंघांचे काय, याचे उत्तर भाजप नेते देत नाहीत. दुसरीकडे प्रस्थापितांच्या विरोधात संताप व्यक्त करण्यासाठीही मतदार घराबाहेर पडतो, सोयाबीनचे, कापसाचे पडलेले दर ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारे ठरल्याने त्यांनी सरकारविरोधात कौल दिला असावा, असा दावा काँग्रेस नेते करू लागले आहेत.
हेही वाचा : राज्यभरात निवडणुकीशी संबंधित १५९ गुन्हे
संघाच्या प्रयत्नातून मतटक्का वाढ
दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या निवडणुकीत कमालीचा सक्रिय होता. भाजपच्या पारंपरिक मतदारांना केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी स्वयंसेवकांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे नागपूरसारख्या संपूर्ण शहरी मतदारसंघ असलेल्या सहा जागांवर मतदानाची वाढ होणे महत्त्वाचे ठरते. संघाचे मुख्यालय असलेल्या मध्य नागपूरमध्ये फक्त ५५ टक्केच मतदान झाले, त्यामुळे या भागात स्वयंसेवकांचे प्रयत्न अपुरे पडलेत का, असाही प्रश्न केला जातो.
