लक्षवेधी लढत: जातीय ध्रुवीकरणामुळे भुजबळांसमोर कडवे आव्हान

स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास लाभलेल्या येवल्याची दुष्काळी तालुका म्हणून ओळख होती. १९७८ ते १९९९ या काळात मतदारसंघाने काँग्रेस (अर्स), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, नंतर सलग दोन वेळा एकसंघ शिवसेनेला संधी दिली. मुंबईत पराभूत झालेल्या छगन भुजबळ यांना मतदारसंघ नव्हता. हे समीकरण जुळले आणि २००४ मध्ये ते मुंबईहून येवल्यात आले. तेव्हापासून सलग चार वेळा विजयी होत त्यांनी हा मतदारसंघ एकसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला बनवला. विकासाच्या मुद्द्यावर प्रत्येक निवडणूक सहजपणे जिंकली. अगदी बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी दोन वर्षे तुरुंगात राहिल्यानंतरही २०१९ मधील निवडणुकीत भुजबळ यांनी मागील निवडणुकीपेक्षा अधिक मताधिक्य मिळविले. मराठा-ओबीसी आरक्षण संघर्षात त्यांची प्रतिमा बदलली. जरांगे आणि भुजबळ हे समोरासमोर ठाकले. मराठा आरक्षणाचे विरोधक अशी त्यांची रंगवलेली प्रतिमा निवडणुकीत त्रासदायक ठरत आहे. राष्ट्रवादी दुभंगल्यानंतर अजित पवार यांना साथ देत ते सत्तेत सहभागी झाले. तेव्हापासून शरद पवार यांनी येवल्यात लक्ष घातले आहे. मराठा समाजातील माणिकराव शिंदे यांना मैदानात उतरवीत मत विभाजनावर भर दिला. भुजबळ यांनी माजी आमदार कल्याणराव पाटील, अंबादास बनकर या मराठा नेत्यांना बरोबर घेत विरोधाची झळ बसणार नाही, याची दक्षता घेतली आहे. मतदानाच्या तोंडावर जरांगे यांनी येवल्यात केलेल्या पाडापाडीच्या आवाहनाने मराठा-ओबीसी वादाला धार चढली असून हे चक्रव्यूह भेदण्याचे आव्हान आहे.

हेही वाचा : वादावर पडदा, RSS भाजपासाठी मैदानात; विधानसभेसाठी यंत्रणा कार्यान्वित!

निर्णायक मुद्दे

● सव्वा तीन लाख मतदार असणाऱ्या येवला मतदारसंघात एक लाख ३० हजारहून अधिक मराठा तर, ५५ हजारहून अधिक ओबीसी मतदार असल्याचा अंदाज आहे. अनुसूचित जाती-जमाती घटकांचे ६० हजार, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती ३० हजार, अल्पसंख्यांक समाजाचे २६ हजारहून अधिक मतदार असल्याचे सांगितले जाते. मराठा-ओबीसी ध्रुवीकरणात अन्य समाजातील मते निर्णायक ठरतील.

हेही वाचा : २०१९ च्या त्या बैठकीत काय घडलं? कथित सत्तांतर घडवणारी बैठक कधी, केव्हा, कुठे झाली होती?

लोकसभेतील राजकीय चित्र

● महायुती – ८०,२९५

● महाविकास आघाडी – ९३,५००