मराठा मते एकगठ्ठा होतील, त्याला दलित मतांची जोड मिळेल, याची भिस्त मनोज जरांगे यांच्या खांद्यावर देऊन निवांत विसावलेल्या महाविकास आघाडीच्या विरोधात मतदार एकवटला आणि महायुतीच्या बाजूला गेला. लोकसभेत भाजपला शून्यावर आणणाऱ्या मराठवाड्यातील जनतेने तीच गत आता काँग्रेसची केली. केवळ काँग्रेसचे अमित देशमुख मोठी कसरत करून निवडून आले. यातून आंदोलने आणि राजकारण याचा संबंध फार काळ टिकत नाही, असा संदेश मिळाला. निवडणुकीत ४६ पैकी १९ जागा जिंकून भाजपने मराठवाड्यात पुन्हा कमळ फुलवले; तर महायुतीच्या एकंदर जागा इथे ४१ वर गेल्या. मराठा आरक्षणातून निर्माण केलेला देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधातील चक्रव्यूह भाजपने विधानसभेत पद्धतशीरपणे भेदला.
मराठवाडा हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर नामकरणाचा विषय महायुतीने उचलून धरला. शहरी भागात ‘एक है तो सेफ है’ हा नारा यशस्वी ठरला. परिणामी हा शिवसेनेचा बाल्लेकिल्लाच, पण एकनाथ शिंदे यांच्यावर या निकालाने शिक्कामोर्तब केले. सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघात ‘लाडक्या बहिणीं’नी बजावलेली भूमिका निर्णायक ठरली. तीही, सोयाबीनच्या दराचा प्रश्न ऐरणीवर असताना. ग्रामीण भागातील तरुण आरक्षणासाठी काही महिन्यांपूर्वी आक्रमक होता. मात्र, हा सारा रोष निवडणुकीत मतदान यंत्रापर्यंत जाणार नाही, याची काळजी भाजप आणि महायुतीच्या नेत्यांनी घेतली. उद्याोग, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना, नदीजोड प्रकल्पातून दुष्काळमुक्तीचे आश्वासन ही सत्ताधाऱ्यांच्या समोरील पुढची आव्हाने असतील. मात्र, ही आव्हाने आम्हीच सहज पेलू शकतो, असा विश्वास भाजपने ‘परिवारा’च्या माध्यमातून निर्माण केला. परिणामी मराठवाड्यात महायुतीला घवघवीत यश मिळाले. ‘भाजपला पाडा’ हा जरांगे यांचा संदेश या वेळी मराठा समाजानेही फारसा गांभीर्याने घेतला नाही. किंबहुना तो त्यांनी वारंवार देऊच नये, याची काळजी सत्ताधाऱ्यांकडून घेतली गेल्याने जरांगे प्रभाव किंवा फॅक्टर तसा शून्यावर आला.
हेही वाचा : महायुतीचाच ‘महाविकास’ मंत्र
तेलंगणा, आंध्र प्रदेशातून आलेले कार्यकर्ते गावोगावी जाऊन बदलत्या वातावरणाचे सर्वेक्षण भाजप नेत्यांपुढे ठेवत होते. कोणत्या जातीचे किती उमेदवार उभे केले तर मतविभाजन होईल याचे सूक्ष्म नियोजनही भाजपच्या वतीने करण्यात आले. पण राज्याचा मुख्यमंत्री अधिकृतपणे खात्यात पैसे टाकतो आहे, याचे अप्रूप महिला वर्गात कायम राहिले. छोटे काम करून घरखर्चास हातभार लावणाऱ्या महिलांनी ही निवडणूक हाती घेतली. रोष इथल्या अनेक नेत्यांच्या विरोधात होता. अशा नेत्यांची मतदारांनी दमछाकही केली. मंत्री तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार यांच्या मतदारसंघातील मतांच्या आघाडी-पिछाडीचे आकडे सातत्याने मागे-पुढे होत होते. काँग्रेसला मात्र पूर्णत: नाकारले असे चित्र मराठवाड्यात सर्वत्र दिसले. अमित देशमुख यांना विजय मिळविण्यासाठी घाम निघाला. पण लातूर ग्रामीणचे भाऊ धीरज देशमुख यांची जागा ते राखू शकले नाहीत. रावसाहेब दानवे यांची मुलगी संजना व मुलगा संतोष हे बहीणभाऊ विधानसभेत दिसणार आहेत. अशोक चव्हाण यांनी त्यांची लेक श्रीजया हिला भाजपकडून राजकीय आखाड्यात यशस्वीपणे उतरवले.
शरद पवार यांच्या पक्षाचा ‘मराठा ध्रुवीकरणा’चा प्रयोग यशस्वी होऊ शकला नाही. गंगापूरमध्ये सतीश चव्हाण यांचा पराभव झाला तर घनसावंगीत राजेश टोपेंची दमछाक झाली. २०१४ नंतर मराठवाड्यातील राजकीय परंपरा तशी बदलू लागली होती. २०१४ मध्ये भाजपच्या १४ जागा होत्या, त्यात २०१९ मध्ये दोनने वाढ होऊन १६ मिळाल्या. पण यंदा केवळ २१ जागा लढवून भाजपने १९ जागांवर यश मिळवले. मराठवाड्यातील चक्रव्यूह भाजप आणि महायुतीने एकत्रितपणे भेदले; यात सर्वाधिक प्रचार करणारे नेते नितीन गडकरीही होते हेही या वेळचे वैशिष्ट्य.
हेही वाचा : सेनापतीचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’
२०११ मध्ये नांदेडमधून ‘एमआयएम’चा मराठवाड्यात प्रवेश झाला; पण यंदा औरंगाबाद पूर्व व औरंगाबाद मध्य या दोन्ही मतदारसंघांत ‘एमआयएम’चे उमेदवार पडल्याने एमआयएमच्या मराठवाड्यातील राजकारणावर आता नवे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. उमेदवार कमी आणि जाहिरात अधिक अशी मनसेची स्थिती मराठवाड्यात होती. त्यांच्या राजकारणाच्या मर्यादाही स्पष्ट झाल्या आहेत.
suhas.sardeshmukh@expressindia.com
