राज्यात आणि देशात आज विविध गंभीर प्रश्न आवासून जनतेच्या जीवनात भयंकर अडचणी निर्माण करीत आहेत. बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, वाढती महागाई, शिक्षण आणि आरोग्यसेवेतील दुर्लक्ष, पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि सामाजिक अन्याय यांसारखे अनंत प्रश्न आहेत जे महाराष्ट्राच्या जनतेला भेडसावत आहेत. यांचे निराकरण करून जनतेला दिलासा देण्याची जबाबदारी शासनाची असते. पण शासनकर्ते नेहमीच या जबाबदारीतून पळवाट काढताना दिसतात. आता महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका जवळ येत आहेत आणि सत्ता स्थापन करण्यासाठी महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्या निकराच्या लढाया सुरू झाल्या आहेत.
ही निवडणुकीची रणधुमाळी दिसते आहे, पण खरी लढाई आहे ती जनतेच्या प्रश्नांशी. ज्यांच्यावर उत्तरदायित्वाची मोठी जबाबदारी आहे, तेच राजकारणी आता विविध प्रकारांनी जनतेला फसविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत का, हे शोधण्याची वेळ आली आहे. सत्तेवर येण्यासाठी सत्तालोलुप राजकारणी अनेक आश्वासने देत आहेत, पण खरेच त्यांच्या मनात जनतेच्या आयुष्याला सुधारणा घडविण्याच्या काही ठोस योजना आहेत का? की निवडणूक जिंकण्यासाठी त्यांनी जनतेचे लक्ष काही गौण किंवा अनावश्यक मुद्द्यांकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला आहे?
हेही वाचा >>>Maharashtra Elections : ‘हरियाणापासून शिका,’ पाय जमिनीवर ठेवा; राहुल गांधींचा महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांना इशारा
सत्तेसाठी चाललेला खोटारडेपणा:
सत्तेसाठी राजकारणामध्ये खेळले जाणारे डावपेच कोणालाही नवीन नाहीत. निवडणुकीपूर्वीची आश्वासने खोटी असण्याची परंपरा बऱ्याच वर्षांपासून चालत आली आहे. राजकारणी केवळ सत्तेवर येण्यासाठी जनतेला फसवतात, त्यांनी आश्वासने देण्यापूर्वीच ठरवलेले असते की ती कधीच पूर्ण होणार नाहीत. उदा. मागील निवडणुकीत रोजगार निर्माणाचे मोठे आश्वासन देण्यात आले होते, पण बेरोजगारीचा प्रश्न अधिकच वाढला आहे. शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीचे आश्वासनही फसले, आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये घट होण्याऐवजी वाढच झाली.
सत्ताधारी, आणि हो, युती आणि आघाडी दोन्हीनाही सत्ता उपभोगण्याची आणि विरोधी पक्ष म्हणून संधी गेल्या पाच वर्षात मिळाली. त्या दोघांनीही दिलेल्या मोठ्या आश्वासनांचा पाठपुरावा झाला नाही. विरोधकांनीही त्यावर टीका करण्याचे काम सोडून राजकीय मल्लयुद्धातच अडकण्यात धन्यता मानली. निवडणुका येतात, जातात, परंतु सामान्य माणसाच्या प्रश्नांवर कोणताही ठोस उपाय निघत नाही. हा प्रकार फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभरात चालतो आहे.
जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा कावा:
‘मन:पूत विषयांतर’ म्हणजे इंग्रजीत जे Red herring म्हणून ओळखले जाते. ते म्हणजे जनतेच्या खऱ्या समस्या दूर ठेवून त्यांचे लक्ष काही गौण किंवा भ्रामक मुद्द्यांकडे वळवण्याचे प्रकार. निवडणुकीत नेहमीच मतदारांना भुलविण्याचे प्रयत्न केले जातात. मोठी भाषणे, प्रभावशाली प्रचार आणि वादग्रस्त मुद्द्यांची चर्चा करून खरे प्रश्न बाजूला ठेवले जातात. सध्या महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यात राजकीय चर्चा घडत असताना, त्यांना खरोखरच महाराष्ट्राच्या जनतेच्या समस्यांचा विचार आहे का, की ते फक्त सत्तेसाठी जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळवत आहेत, असे प्रश्न पडतात.
उदाहरणार्थ, सांस्कृतिक आणि धार्मिक मुद्द्यांना ताण दिला जातो, ज्यामुळे मतदारांना भावनात्मक पातळीवर खेचून त्यांना मूळ प्रश्नांपासून दूर ठेवले जाते. जनतेला भुलविण्यासाठी अशा प्रकारचे अनेक मुद्दे उभे केले जातात, जसे की जाती-धर्माच्या भेदभावावर आधारित मुद्दे, स्थानिक पातळीवरील वादग्रस्त प्रकल्प किंवा सरकारी सुविधा देण्याचे ढोंगी आश्वासन. वास्तविकता अशी असते की, ही आश्वासने कधीच पूर्ण होणार नाहीत.
हेही वाचा >>>महाराष्ट्रात सत्तेत कोण येणार ?
मतदारांनी सजग होण्याची वेळ:
येत्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत प्रत्येक मतदाराने आपली जागरूकता दाखवली पाहिजे. केवळ राजकीय पक्षांनी दिलेल्या फसव्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवू नये, तर त्यांनी दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात येईल का, याचा सुयोग्य विचार करावा. जर हा विचार नसेल तर महाराष्ट्राच्या विकासात अडथळे येतील, आणि त्याचे परिणाम पुढील पिढ्यांवर होतील.
निवडणुकीच्या प्रक्रियेत केवळ सत्ताधारी पक्ष किंवा विरोधक महत्त्वाचे नाहीत, तर सत्तेवर येणाऱ्या पक्षांची कृती, त्यांची धोरणे, आणि त्यांचे उपक्रम जनतेच्या हितासाठी काम करणारे आहेत की नाही, हे तपासणे आवश्यक आहे. जर मतदारांनी हे गांभीर्य न बाळगले, तर त्यांना कदाचित पुढील पाच वर्षे पुन्हा एकदा फसवणूक सहन करावी लागेल.
महाराष्ट्राच्या निवडणुका म्हणजे केवळ सत्तेची लढाई नाही, ती एक समाजसेवेची, विकासाची आणि सामान्य जनतेच्या समस्यांच्या निराकरणाची लढाई आहे. आजचा काळ हा विचार करण्याचा आहे की, सत्तेवर येण्यासाठी राजकारणी ‘मन:पूत विषयांतर’ करून जनतेचे लक्ष मूळ प्रश्नांवरून विचलित करीत नाहीत ना? मतदारांनी या खेळाचे उत्तरदायित्व ठरवून योग्य निर्णय घेतला, तरच महाराष्ट्राचा विकास होईल, अन्यथा पुन्हा एकदा सामान्य जनता ही निवडणुकांच्या कोलाहलात गहाळ होईल.
महाराष्ट्राच्या मतदारांनी काय विचार करावा?
● आजच्या काळात मतदारांनी आपल्या जबाबदारीची जाणीव करून घेतली पाहिजे. निवडणुका फक्त सत्तास्थापनाचा मार्ग नाहीत, तर जनतेच्या समस्या सोडविण्याची संधी आहेत. प्रत्येक राजकारणी ज्या योजना आणि कार्यक्रम जाहीर करतो त्या खरोखरच जनतेसाठी आवश्यक आहेत का, त्यामुळे प्रश्नांची सोडवणूक होणार आहे का, त्यासाठी आर्थिक उपलब्धता आहे का, जे प्रकल्प फक्त सत्ताधारी आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांच्याच फायद्यासाठी आहेत का, त्या केवळ कागदावर राहणार की त्यांना प्रत्यक्षात येण्याची क्षमता आहे इ. मतदारांनी तपासले पाहिजे. मतदारांना विचार करावा लागेल की त्या योजना दीर्घकालीन टिकणाऱ्या आहेत का, की फक्त सत्ताधीशांच्या तात्कालिक फायद्यासाठी आहेत.
● समाजसेवी संस्थांनी, प्रसारमाध्यमांनी आणि विविध समजमाध्यमांवर कार्यरत असणाऱ्यांनी याविषयी जनजागृती केली पाहिजे. मतदान केवळ व्यक्तींना निवडून देण्याचा किंवा पक्षांना सत्तेत आणण्याचा खेळ नाही, तर ते एक सामाजिक आणि नैतिक कर्तव्य आहे. जर आपण आपली जबाबदारी पार पाडली नाही, तर निवडणुकीनंतर आपल्याच जीवनातील अडचणी वाढतील.
प्रसारमाध्यमांची भूमिका:
आजकाल काही सन्माननीय अपवाद वगळता ( त्या अपवादात ‘लोकसत्ता’चा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल!) प्रसारमाध्यमेदेखील या ‘मन:पूत विषयांतर’च्या खेळात सामील होत आहेत. माध्यमांची जबाबदारी असते की त्यांनी जनतेच्या मूळ प्रश्नांवर प्रकाश टाकावा, पण अनेकदा पाहिले जाते की ते देखील वादग्रस्त किंवा मनोरंजक बातम्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करतात. त्यामुळे जनतेला खरी परिस्थिती कळण्याऐवजी खोट्या प्रचारात अडकवले जाते. महाराष्ट्रातील प्रसारमाध्यमांनी ही भूमिका पारदर्शकपणे पार पाडणे गरजेचे आहे.
राजकीय प्रचाराचे वास्तव
राजकीय प्रचारात केलेले खोटे दावे हा निवडणुकीतला आणखी एक धोका आहे. एकीकडे राजकारणी आपल्या प्रचारामध्ये मोठ्या घोषणा करतात, तर दुसरीकडे या घोषणांचे सत्य कोणी तपासत नाही. सत्तेवर येण्यासाठी केलेली आश्वासने ही जनतेला फसवणारी असू शकतात. त्याचे उदाहरण म्हणून, मागील काही वर्षांत विविध निवडणुकांमध्ये झालेल्या आश्वासनांची पूर्तता किती झाली, याकडे पाहता येईल. विशेष म्हणजे त्यावर कुठेही चर्चा होत नाही किंवा सामाजिक ऑडिट होत नाही.
(लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत)
