मुंबई : शासकीय महामंडळे, प्राधिकरणांमार्फत मुंबईतील रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्याचा निर्णय रविवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मुंबईतील रखडलेले एकूण २२८ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येतील. त्याअंतर्गत २ लाख १८ हजार ९३१ सदनिका बांधण्यात येतील. बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, सिडको, महाप्रित, एमआयडीसी, महाहाऊसिंग, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, एमएमआरडीए अशा महामंडळे आणि प्राधिकरणांना यासाठी संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर हे प्रकल्प हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली. थकीत देण्यांसाठी महावितरणला कर्ज घेण्यास शासन हमी महावितरण कंपनीस थकीत देणी देण्यासाठी सुमारे २९ हजार कोटी रुपये कर्जाची आवश्यकता असून त्यासाठी शासन हमी देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. ग्रामीण विद्याुतीकरण महामंडळ (आरईसी) आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (पीएफसी) या केंद्रीय वित्तीय संस्थांकडून हे कर्ज उभारण्यात येणार आहे. त्यांच्याकडून २० हजार ३८८ कोटी रुपये कर्ज घेण्यात येणार असून त्यावरील व्याजाची रक्कम नऊ हजार ६७० कोटी रुपये इतकी असेल. बदलापूर घटनेचे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पडसाद मुंबई : बदलापूर येथील शाळेत आणि राज्यात अन्य ठिकाणी लहान मुली व महिलांवर झालेल्या अत्याचारांच्या घटनेचे तीव्र पडसाद मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले. शाळेतील स्वच्छतागृहात लहान मुलींना नेण्याची जबाबदारी पुरुष कर्मचाऱ्यावर कशी, असा सवाल करीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुली व महिला अत्याचारांच्या घटनांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या गुन्हेगारांवर आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापन व अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश शिंदे यांनी दिले. हेही वाचा >>> सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी मंत्र्यांना ‘मोकळे रान’; बदल्यांसाठी ३० ऑगस्टपर्यंत मुभा, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय बदलापूरमध्ये दोन लहान मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या घटनेसह अन्य काही महिला व मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनांबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत शिंदे यांनी काही मुद्दे उपस्थित करून नियमांचे पालन होत नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शाळांमध्ये मुलगे आणि मुलींचे स्वच्छतागृह वेगवेगळ्या ठिकाणीच असली पाहिजेत आणि मुलींच्या व लहान मुलांच्या स्वच्छतागृहांची जबाबदारी महिला कर्मचाऱ्यांवरच असली पाहिजे, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात शिक्षण खात्याचे नियम आहेत, तर त्याचे पालन शाळांमध्ये का केले जात नाही, अशी विचारणा त्यांनी केली. शाळांवर शिक्षण विभागाचे नियंत्रण असले पाहिजे आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांचे व्यवस्थापन, मुख्याध्यापक, जबाबदार अधिकारी यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, असे आदेश शिंदे यांनी दिल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. केसरकर यांच्याकडून तांत्रिक मुद्दा उपस्थित बदलापूर आणि मुली-महिलांवरील अत्याचारांच्या अन्य घटनांमुळे राज्य सरकार आणि राज्याची बदनामी होते. त्यामुळे पोलीस आणि शिक्षण विभागाने अत्याचार प्रकरणांतील गुन्हेगारांना व या प्रवृत्तीला वचक बसावा, अशी कारवाई करावी, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनीही तीच भूमिका मांडली. शिक्षण विभाग कारवाई करीत असून काही शाळा आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीत येतात, असा तांत्रिक मुद्दा केसरकर यांनी बैठकीत मांडला.
