अमरावती : जिल्‍ह्यातील कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समित्‍यांच्‍या निवडणुकांमध्‍ये महाविकास आघाडीने दमदार कामगिरी केल्‍याने उत्‍साह संचारलेल्‍या कार्यकर्त्यांना आता जिल्हा परिषदेच्‍या निवडणुकीचे वेध लागलेले आहेत. निवडणुकीचा बिगुल केव्‍हा वाजणार, याची इच्‍छूक उमेदवारांना प्रतीक्षा आहे. त्याच वेळी भाजप आणि शिंदे गटातील कार्यकर्त्‍यांचीही अस्वस्थता वाढली आहे.
अमरावती जिल्हा परिषदेत महाविकास आघाडीची सत्ता होती. सदस्‍यांचा कार्यकाळ संपल्‍यानंतर प्रशासकीय राजवट सुरू झाली, त्‍याला एक वर्षाहून अधिक काळ झाला आहे. राज्याच्या राजकारणात मोठ्या प्रमाणावर स्थित्यंतरे होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार स्‍थापन झाले, त्‍याचीही वर्षपूर्ती पुढल्‍या महिन्‍यात होणार आहे.
जिल्हा परिषदेशी ग्रामीण जनतेची नाळ जुळलेली असते. पण, निवडणुका लांबल्याने सर्वांनी सावध भूमिका घेतली आहे. राज्यातील सत्तांतरानंतरची परिस्थिती पाहता कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पाहायला मिळत आहे. या अस्वस्थतेची इत्थंभूत माहिती आपल्या नेत्यांजवळ जाऊन कार्यकर्ते चर्चेद्वारे सांगत आहेत. नेत्यांकडूनही लवकरच अस्वस्थतेला वाचा फोडू असे आश्वासन मिळत आहे. करोना, पाऊस आणि ओबीसी आरक्षणाच्‍या कारणावरून जिल्हा परिषदेच्‍या निवडणुका लांबत गेल्‍या. प्रशासकीय राजवटीलादेखील मुदतवाढ मिळत गेली. अद्यापही स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांमधील ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचनेसंदर्भातील मुद्यांवर सर्वोच्‍च न्‍यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्‍यायालयाच्‍या निकालानंतरच निवडणुकांचा मार्ग प्रशस्‍त होऊ शकेल.
गेल्‍या वेळी निवडून आलेल्‍या जिल्हा परिषद सदस्‍यांकडे पदेही नसल्याने जनतेची कामे करण्यालाही मर्यादा येत आहेत. तयारी झाली पण निवडणुकाच होत नसल्याने आता पदाधिकारी कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता वाढीस लागली आहे. पदाधिकारी आता माजी झाल्याने प्रशासकीय पातळीवर अधिकाऱ्यांकडून कामे करून घेणे जिकरीचे बनले आहे. प्रशासक असल्याने पदाधिकारी- कार्यकर्त्यांना मर्यादा पडत आहे. किंबहुना काही अधिकारी आता पदाधिकाऱ्यांना भाव देत नसल्याची स्थिती आहे.
जिल्हा परिषदेत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्‍यासाठी काँग्रेस-शिवसेना एकत्र आली होती. भाजपचे एकूण १३ सदस्‍य असूनही भाजपला सत्ता मिळवण्यासाठी त्‍यावेळी आकड्यांची जुळवाजुळव करता आली नाही. भाजपला आता जिल्हा परिषदेत सत्तेचे वेध लागले आहेत. पण, कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समित्‍यांच्‍या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला विशेषत: काँग्रेसला मिळालेल्‍या लक्षणीय यशामुळे भाजप कार्यकर्त्‍यांचा हिरमोड झाला आहे. काँग्रेससमोर कामगिरीतील सातत्‍य टिकवण्‍याचे आव्‍हान आहे. निवडणुकांना उशीर होत गेल्‍यास कार्यकर्त्‍यांची एकजूट कायम राखणे मात्र काँग्रेसच्‍या नेत्‍यांसाठी कठीण होऊन बसणार आहे. भाजपला निवडणुकीची घाई दिसत नसली, तरी कार्यकर्ते अस्‍वस्‍थ आहेत.
काँग्रेसच्‍या नेत्या आणि आमदार यशोमती ठाकूर, काँग्रेसचे जिल्‍हाध्‍यक्ष बबलू देशमुख, माजी आमदार प्रा. वीरेंद्र जगताप यांच्या नेतृत्‍वात जिल्हा परिषदेच्‍या निवडणुका लढल्‍या जातील. दुसरीकडे, प्रहार जनशक्‍ती पक्षाचे आमदार बच्‍चू कडू यांची भूमिकादेखील महत्त्वाची ठरणार आहे. भाजपचे खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्‍यावर मोठी जबाबदारी आहे. भाजपला जिल्हा परिषदेत गेल्‍या वेळी सत्ता मिळाली नाही, हे शल्‍य दूर करण्‍यासाठी त्‍यांना जोरकस प्रयत्‍न करावे लागणार आहेत. राष्‍ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनील वऱ्हाडे यांचादेखील कस लागणार आहे. खासदार नवनीत राणा आणि त्‍यांचे पती आमदार रवी राणा यांची पक्ष विस्‍ताराची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. शिवसेना ठाकरे गटाला यावेळी चांगल्‍या कामगिरीची अपेक्षा आहे, शिवसेना शिंदे गट, राष्‍ट्रवादी काँग्रेसची शक्‍ती क्षीण असली, तरी काही तालुक्‍यांमध्‍ये या पक्षांचा प्रभाव आहे, तो त्‍यांना सिद्ध करावा लागणार आहे.
अमरावती जिल्हा परिषदेत महाविकास आघाडीची सत्ता होती. सदस्‍यांचा कार्यकाळ संपल्‍यानंतर प्रशासकीय राजवट सुरू झाली, त्‍याला एक वर्षाहून अधिक काळ झाला आहे. राज्याच्या राजकारणात मोठ्या प्रमाणावर स्थित्यंतरे होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार स्‍थापन झाले, त्‍याचीही वर्षपूर्ती पुढल्‍या महिन्‍यात होणार आहे.
जिल्हा परिषदेशी ग्रामीण जनतेची नाळ जुळलेली असते. पण, निवडणुका लांबल्याने सर्वांनी सावध भूमिका घेतली आहे. राज्यातील सत्तांतरानंतरची परिस्थिती पाहता कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पाहायला मिळत आहे. या अस्वस्थतेची इत्थंभूत माहिती आपल्या नेत्यांजवळ जाऊन कार्यकर्ते चर्चेद्वारे सांगत आहेत. नेत्यांकडूनही लवकरच अस्वस्थतेला वाचा फोडू असे आश्वासन मिळत आहे. करोना, पाऊस आणि ओबीसी आरक्षणाच्‍या कारणावरून जिल्हा परिषदेच्‍या निवडणुका लांबत गेल्‍या. प्रशासकीय राजवटीलादेखील मुदतवाढ मिळत गेली. अद्यापही स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांमधील ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचनेसंदर्भातील मुद्यांवर सर्वोच्‍च न्‍यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्‍यायालयाच्‍या निकालानंतरच निवडणुकांचा मार्ग प्रशस्‍त होऊ शकेल.
गेल्‍या वेळी निवडून आलेल्‍या जिल्हा परिषद सदस्‍यांकडे पदेही नसल्याने जनतेची कामे करण्यालाही मर्यादा येत आहेत. तयारी झाली पण निवडणुकाच होत नसल्याने आता पदाधिकारी कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता वाढीस लागली आहे. पदाधिकारी आता माजी झाल्याने प्रशासकीय पातळीवर अधिकाऱ्यांकडून कामे करून घेणे जिकरीचे बनले आहे. प्रशासक असल्याने पदाधिकारी- कार्यकर्त्यांना मर्यादा पडत आहे. किंबहुना काही अधिकारी आता पदाधिकाऱ्यांना भाव देत नसल्याची स्थिती आहे.
जिल्हा परिषदेत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्‍यासाठी काँग्रेस-शिवसेना एकत्र आली होती. भाजपचे एकूण १३ सदस्‍य असूनही भाजपला सत्ता मिळवण्यासाठी त्‍यावेळी आकड्यांची जुळवाजुळव करता आली नाही. भाजपला आता जिल्हा परिषदेत सत्तेचे वेध लागले आहेत. पण, कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समित्‍यांच्‍या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला विशेषत: काँग्रेसला मिळालेल्‍या लक्षणीय यशामुळे भाजप कार्यकर्त्‍यांचा हिरमोड झाला आहे. काँग्रेससमोर कामगिरीतील सातत्‍य टिकवण्‍याचे आव्‍हान आहे. निवडणुकांना उशीर होत गेल्‍यास कार्यकर्त्‍यांची एकजूट कायम राखणे मात्र काँग्रेसच्‍या नेत्‍यांसाठी कठीण होऊन बसणार आहे. भाजपला निवडणुकीची घाई दिसत नसली, तरी कार्यकर्ते अस्‍वस्‍थ आहेत.
काँग्रेसच्‍या नेत्या आणि आमदार यशोमती ठाकूर, काँग्रेसचे जिल्‍हाध्‍यक्ष बबलू देशमुख, माजी आमदार प्रा. वीरेंद्र जगताप यांच्या नेतृत्‍वात जिल्हा परिषदेच्‍या निवडणुका लढल्‍या जातील. दुसरीकडे, प्रहार जनशक्‍ती पक्षाचे आमदार बच्‍चू कडू यांची भूमिकादेखील महत्त्वाची ठरणार आहे. भाजपचे खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्‍यावर मोठी जबाबदारी आहे. भाजपला जिल्हा परिषदेत गेल्‍या वेळी सत्ता मिळाली नाही, हे शल्‍य दूर करण्‍यासाठी त्‍यांना जोरकस प्रयत्‍न करावे लागणार आहेत. राष्‍ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनील वऱ्हाडे यांचादेखील कस लागणार आहे. खासदार नवनीत राणा आणि त्‍यांचे पती आमदार रवी राणा यांची पक्ष विस्‍ताराची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. शिवसेना ठाकरे गटाला यावेळी चांगल्‍या कामगिरीची अपेक्षा आहे, शिवसेना शिंदे गट, राष्‍ट्रवादी काँग्रेसची शक्‍ती क्षीण असली, तरी काही तालुक्‍यांमध्‍ये या पक्षांचा प्रभाव आहे, तो त्‍यांना सिद्ध करावा लागणार आहे.
