मुंबई : शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ हे विधेयक विरोधकांच्या आक्षेपानंतर नुकत्याच संपलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मंजूर होऊ शकले नसले तरी अध्यादेशाच्या माध्यमातून हा कायदा अमलात आणण्याची महायुती सरकारची योजना आहे.
महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायद्याचे विधेयक गुरुवारी विधानसभेत मांडण्यात आले होते. हे विधेयक सादर होताच त्यावर टीकेची झोड उठविण्यात आली. शुक्रवारी अधिवेशनाच्या अखरेच्या दिवसाच्या कामकाजात हे विधेयक मंजुरीसाठी कार्यक्रम पत्रिकेत समाविष्ट करण्यात आले होते. शेवटच्या दिवशी हे विधेयक मंजूर करण्याची योजना होती. पण विरोधकांचा आक्षेप तसेच सामाजिक संघटनांकडून करण्यात आलेल्या विरोधानंतर अखेरच्या दिवशी विधेयक चर्चेसाठी घेण्यात आले नाही.
१४व्या विधानसभेचे हे अखेरचे अधिवेशन होते. विधानसभेची मुदत संपताच मंजुरीअभावी रखडलेली विधेयके व्यपगत होतात. नवीन विधानसभा अस्तित्वात आल्यावर पुन्हा नव्याने विधेयक मांडावे लागते. हे सारे टाळण्यासाठी जनसुरक्षा विधेयक वटहुकमाच्या माध्यमातून अमलात आणण्याची योजना आहे. पुढील दोन ते तीन आठवड्यांत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वटहुकूम काढण्याची शिफारस राज्यपालांना करण्यात येईल, असे सूत्राकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा >>> पुजारी, सेवकांची चारित्र्य पडताळणी करा; उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांची गृहमंत्र्यांकडे मागणी
कठोर शिक्षेची तरतूद
बेकायदा संघटनेच्या सदस्याला संघटनेच्या बैठकांमध्ये किंवा कोणत्याही कृत्यात सहभागी होणाऱ्यास तीन वर्षे शिक्षा तसेच तीन लाखांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. संघटनेचा सदस्य नसतानाही संघटनेला कोणत्याही पद्धतीने मदत केल्यास दोन वर्षे शिक्षा आणि दोन लाखांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. संघटनेचे बेकायदा कृत्य करीत असल्यास सात वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. बेकायदा कृत्याच्या व्याख्येत जागेमध्ये घर, इमारत वा इमारतीचा भाग, एखादा तंबू किंवा पाणथळ भागाचा समावेश आहे.
विरोध का?
● विधेयकातील तरतुदी जाचक असल्याचा विरोधक आणि सामाजिक संघटनांचा आक्षेप आहे.
● बेकायदा कृत्याची व्याख्या विधेयकात करण्यात आली आहे. या विधेयकाच्या कलम २ च्या सहाव्या पोटकलमात कायद्याद्वारे स्थापन झालेल्या संस्थांच्या विरोधात म्हणजेच सरकारच्या विरोधात अवज्ञा किंवा आंदोलनास प्रोत्साहन वा चिथावणी देणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईचे अधिकार सरकारला प्राप्त होणार आहेत. या कलमाद्वारे कोणालाही अटक केली जाऊ शकते.
● कोणतीही संघटना ही बेकायदा संघटना आहे किंवा ती तशी झालेली आहे, असे शासनाचे मत झाल्यास राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे ही व्यक्ती किंवा संघटना बेकायदा म्हणून घोषित केली जाईल, अशी तरतूद आहे.
● बेकायदा संघटनेची व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यात कोणत्याही बेकायदा कृत्य करण्यामध्ये गुंतलेल्या संघटनेला बेकायदा ठरविता येऊ शकते. यालाच सामाजिक संघटनांचा आक्षेप आहे.
● कोणत्याही संघटनेला बेकायदा ठरविले जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. बेकायदा संस्था ठरविल्यास या संस्थेचा कार्यकर्ता किंवा मदत करणाऱ्याला अटक करण्याचे अधिकार सरकारला प्राप्त होतील.
● विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधी नेत्यांना अटक करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
