मुंबई : मुख्यमंत्रीपद आणि महत्त्वाच्या खात्यांच्या वाटपाबाबत निर्णय घेण्यासाठी भाजप पक्षश्रेष्ठींनी काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना गुरुवारी नवी दिल्लीत बैठकीसाठी पाचारण केले आहे. फडणवीस यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड केली जाण्याची चिन्हे असून शिंदे व पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सामान्य प्रशासन, गृह आणि अर्थ खाते आपल्याकडे ठेवण्याचा भाजपचा प्रयत्न असून पवार यांनी अर्थ खात्याचा खूपच आग्रह धरल्यास ते दिले जाईल, अन्यथा त्या बदल्यात महसूल किंवा सार्वजनिक बांधकाम खाते तर शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खाते दिले जाईल. शिंदे-पवार यांच्याकडे गेल्या मंत्रिमंडळातील बहुतांश खाती सोपविली जाण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळात काही जागा रिक्त ठेवून सध्या प्रत्येक पक्षाच्या १० ते १२ मंत्र्यांचा शपथविधी होण्याची शक्यता आहे. भाजप सत्तेवर असलेल्या राज्यात गृह व अर्थ ही दोन खाती शक्यतो अन्य पक्षांकडे दिली जात नाहीत. गेल्या मंत्रिमंडळातही सुरुवातीला गृह व अर्थ खाते फडणवीस यांनी स्वत:कडे ठेवले होते.
हेही वाचा >>>मतपत्रिकेसाठी राहुल गांधींची यात्रा; स्वाक्षरी मोहीम राबवणार : नाना पटोले
आताही राज्याची आर्थिक परिस्थिती आणि निवडणूक जाहीरनाम्यातील भरमसाट आश्वासने पाहता आर्थिक परिस्थिती खूपच अवघड होणार असल्याने अर्थ खाते शक्यतो भाजपकडे राहावे, असा प्रयत्न राहणार आहे. त्याबदल्यात पवार यांना महसूल किंवा सार्वजनिक बांधकाम आणि शिंदे यांना नगरविकास खाते देण्यात अडचण नाही. या खात्यांमध्ये कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घ्यायचा असल्यास मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी घ्यावीच लागते. त्यामुळे ही खाती अन्य मंत्र्यांकडे दिली, तरी नियंत्रण मुख्यमंत्र्यांचेच राहते. मात्र अर्थ व ग्रामविकास खात्यांकडे आमदारांना निधी आणि विकास योजना व अन्य बाबींसाठी निधी देण्याचे अधिकार असतात. पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांच्या आमदारांना झुकते माप दिल्याच्या तक्रारी गेल्या वेळी होत्या. त्यामुळे अर्थ खाते आपल्याकडे राहावे, असा भाजपचा प्रयत्न राहण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
शपथविधी पुढच्या आठवड्यातच
मुख्यमंत्रीपदावर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर पक्षश्रेष्ठी गुरुवारी शिक्कामोर्तब करण्याची शक्यता आहे. या निर्णयानंतर ४ किंवा ५ डिसेंबर रोजी दिमाखदार शपथविधी सोहळा आयोजित करण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.
सामान्य प्रशासन, गृह आणि अर्थ खाते आपल्याकडे ठेवण्याचा भाजपचा प्रयत्न असून पवार यांनी अर्थ खात्याचा खूपच आग्रह धरल्यास ते दिले जाईल, अन्यथा त्या बदल्यात महसूल किंवा सार्वजनिक बांधकाम खाते तर शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खाते दिले जाईल. शिंदे-पवार यांच्याकडे गेल्या मंत्रिमंडळातील बहुतांश खाती सोपविली जाण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळात काही जागा रिक्त ठेवून सध्या प्रत्येक पक्षाच्या १० ते १२ मंत्र्यांचा शपथविधी होण्याची शक्यता आहे. भाजप सत्तेवर असलेल्या राज्यात गृह व अर्थ ही दोन खाती शक्यतो अन्य पक्षांकडे दिली जात नाहीत. गेल्या मंत्रिमंडळातही सुरुवातीला गृह व अर्थ खाते फडणवीस यांनी स्वत:कडे ठेवले होते.
हेही वाचा >>>मतपत्रिकेसाठी राहुल गांधींची यात्रा; स्वाक्षरी मोहीम राबवणार : नाना पटोले
आताही राज्याची आर्थिक परिस्थिती आणि निवडणूक जाहीरनाम्यातील भरमसाट आश्वासने पाहता आर्थिक परिस्थिती खूपच अवघड होणार असल्याने अर्थ खाते शक्यतो भाजपकडे राहावे, असा प्रयत्न राहणार आहे. त्याबदल्यात पवार यांना महसूल किंवा सार्वजनिक बांधकाम आणि शिंदे यांना नगरविकास खाते देण्यात अडचण नाही. या खात्यांमध्ये कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घ्यायचा असल्यास मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी घ्यावीच लागते. त्यामुळे ही खाती अन्य मंत्र्यांकडे दिली, तरी नियंत्रण मुख्यमंत्र्यांचेच राहते. मात्र अर्थ व ग्रामविकास खात्यांकडे आमदारांना निधी आणि विकास योजना व अन्य बाबींसाठी निधी देण्याचे अधिकार असतात. पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांच्या आमदारांना झुकते माप दिल्याच्या तक्रारी गेल्या वेळी होत्या. त्यामुळे अर्थ खाते आपल्याकडे राहावे, असा भाजपचा प्रयत्न राहण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
शपथविधी पुढच्या आठवड्यातच
मुख्यमंत्रीपदावर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर पक्षश्रेष्ठी गुरुवारी शिक्कामोर्तब करण्याची शक्यता आहे. या निर्णयानंतर ४ किंवा ५ डिसेंबर रोजी दिमाखदार शपथविधी सोहळा आयोजित करण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.
