मुंबई : लोकसभा निवडणुकीत बारामती आणि अहमदनगर लोकसभा निवडणुकीत झालेला पराभव सत्ताधाऱ्यांच्या जिव्हारी लागला असून निवडणुकीत साथ न देणाऱ्या दोन साखर कारखान्यांना केंद्राने मंजूर केलेले कर्ज रोखण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. त्याचवेळी आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी बेरजेचे गणित मांडत आणखी पाच साखर कारखान्यांच्या ६२५ कोटींच्या मार्जिन मनी कर्जाला थकहमी देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला असून त्याबाबतचा प्रस्ताव बुधवारी केंद्र सरकारला पाठवला आहे.
उसाच्या मळईपासून इथेनॉल निर्मितीवरील बंदी आणि साखर कारखान्यांच्या कर्ज मंजुरीस झालेला विलंब यामुळे साखर कारखानदार आणि उस उत्पादक शेतकरी यांच्या नाराजीचा फटका लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला बसला होता.
हेही वाचा >>> कानुगोलू यांच्याकडे महाराष्ट्राची जबाबदारी; कर्नाटक, तेलंगणातील काँग्रेसच्या विजयाचे शिल्पकार
साखर पट्ट्यात फटका
साखर पट्यात झालेल्या पराभवानंतर सत्ताधारी महायुतीमधील साखर कारखानदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या माध्यमातून १३ कारखान्यांच्या १८९८ कोटी रुपयांच्या कर्ज प्रस्तावास केंद्राने काही दिवसांपूर्वी मान्यता दिली होती. त्यामध्ये भाजपचे ५, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे ७ आणि काँग्रेस आमदाराच्या एका कारखान्याचा समावेश होता. पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून या कर्जाच्या हमीपोटी सरकारने पुरेशी वित्तीय तरतूद केल्यानंतर पात्र कारखान्यांना या कर्जाचे वितरण केले जाणार होते. मात्र लोकसभा निवडणुकीत दिलेले आश्वासन पाळले नाही असा मुद्दा उपस्थित करीत महायुतीतील काही नेत्यांनी विरोधकांच्या कारखान्यांना मंजूर झालेले कर्ज वितरित करण्यास विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे या १३ कारखान्यांतून सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे ( कोपरगाव) १२५ कोटी आणि काँग्रेसचे भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड साखर कारखान्यास मंजूर झालेले ८० कोटी रुपयांचे कर्ज रोखण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
अभिजित पाटील यांना बक्षिसी
विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून नव्याने चार कारखान्यांना शासनहमीवर कर्ज मिळवून देण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे पाठविला आहे. यामध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राज्य सहकारी बँकेने केलेल्या जप्तीच्या कारवाईतून वाचण्यासाठी शरद पवारांची साथ सोडून भाजपात गेलेल्या पंढरपूरच्या विट्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अभिजित पाटील यांना महायुतीने बक्षिसी दिली आहे. या कारखान्यास ३०० कोटी रुपयांचे मार्जिन मनी लोन देण्यात येणार आहे. तसेच सांगलीत महायुतीला मदत करणारे नाथनाथअण्णा नायकवडी हुतात्मा किसन अहिर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष वैभव नायकवडी यांच्या कारखान्यास १४८ कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यातील माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांच्या अशोक सहकारी साखर कारखान्यास ६२ कोटी देण्यात येणार आहेत. तर सांगली जिल्ह्यातील आमदार मानसिंग नाईक यांच्या विश्वासराव नाईक सहकारी साखर कारखान्याला ९० कोटी रुपयांची कर्जहमी देण्यात आली असून या दोन्ही कारखान्याचे नेते अजित पवारांच्या गोटात असल्याचे सांगितले जाते. एकूण पाच साखर कारखान्यांना ६२५ कोटींच्या कर्जाला थकहमी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
अभिमन्यू पवार यांच्या कारखान्याला लाभ
भाजपचे आणखी एक आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या ताब्यातील किल्लारी शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास आणखी २२ कोटींचे मार्जिन मनी लोन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे पाठविण्यात आला असून येत्या काळात महायुतीच्या गोटात येणाऱ्या आणखी काही कारखानदारांना या योजनेचा लाभ देण्याचा घाट घातला जात असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.
उसाच्या मळईपासून इथेनॉल निर्मितीवरील बंदी आणि साखर कारखान्यांच्या कर्ज मंजुरीस झालेला विलंब यामुळे साखर कारखानदार आणि उस उत्पादक शेतकरी यांच्या नाराजीचा फटका लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला बसला होता.
हेही वाचा >>> कानुगोलू यांच्याकडे महाराष्ट्राची जबाबदारी; कर्नाटक, तेलंगणातील काँग्रेसच्या विजयाचे शिल्पकार
साखर पट्ट्यात फटका
साखर पट्यात झालेल्या पराभवानंतर सत्ताधारी महायुतीमधील साखर कारखानदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या माध्यमातून १३ कारखान्यांच्या १८९८ कोटी रुपयांच्या कर्ज प्रस्तावास केंद्राने काही दिवसांपूर्वी मान्यता दिली होती. त्यामध्ये भाजपचे ५, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे ७ आणि काँग्रेस आमदाराच्या एका कारखान्याचा समावेश होता. पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून या कर्जाच्या हमीपोटी सरकारने पुरेशी वित्तीय तरतूद केल्यानंतर पात्र कारखान्यांना या कर्जाचे वितरण केले जाणार होते. मात्र लोकसभा निवडणुकीत दिलेले आश्वासन पाळले नाही असा मुद्दा उपस्थित करीत महायुतीतील काही नेत्यांनी विरोधकांच्या कारखान्यांना मंजूर झालेले कर्ज वितरित करण्यास विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे या १३ कारखान्यांतून सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे ( कोपरगाव) १२५ कोटी आणि काँग्रेसचे भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड साखर कारखान्यास मंजूर झालेले ८० कोटी रुपयांचे कर्ज रोखण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
अभिजित पाटील यांना बक्षिसी
विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून नव्याने चार कारखान्यांना शासनहमीवर कर्ज मिळवून देण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे पाठविला आहे. यामध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राज्य सहकारी बँकेने केलेल्या जप्तीच्या कारवाईतून वाचण्यासाठी शरद पवारांची साथ सोडून भाजपात गेलेल्या पंढरपूरच्या विट्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अभिजित पाटील यांना महायुतीने बक्षिसी दिली आहे. या कारखान्यास ३०० कोटी रुपयांचे मार्जिन मनी लोन देण्यात येणार आहे. तसेच सांगलीत महायुतीला मदत करणारे नाथनाथअण्णा नायकवडी हुतात्मा किसन अहिर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष वैभव नायकवडी यांच्या कारखान्यास १४८ कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यातील माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांच्या अशोक सहकारी साखर कारखान्यास ६२ कोटी देण्यात येणार आहेत. तर सांगली जिल्ह्यातील आमदार मानसिंग नाईक यांच्या विश्वासराव नाईक सहकारी साखर कारखान्याला ९० कोटी रुपयांची कर्जहमी देण्यात आली असून या दोन्ही कारखान्याचे नेते अजित पवारांच्या गोटात असल्याचे सांगितले जाते. एकूण पाच साखर कारखान्यांना ६२५ कोटींच्या कर्जाला थकहमी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
अभिमन्यू पवार यांच्या कारखान्याला लाभ
भाजपचे आणखी एक आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या ताब्यातील किल्लारी शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास आणखी २२ कोटींचे मार्जिन मनी लोन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे पाठविण्यात आला असून येत्या काळात महायुतीच्या गोटात येणाऱ्या आणखी काही कारखानदारांना या योजनेचा लाभ देण्याचा घाट घातला जात असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.
