Mahayuti vs Mahavikas Aghadi in Manifesto for Maharashtra Assembly Election 2024 : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी महायुती व महाविकास आघाडीने अनेक कल्याणकारी योजनांची घोषणा केली आहे. जनतेला वेगवेगळी आश्वासनं दिली आहेत. शनिवारी (९ नोव्हेंबर) महायुतीने, तर रविवारी महाविकास आघाडीने त्यांचा निवडणुकीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यामधून सत्ताधारी आणि विरोधकांनी जनतेवर घोषणा व आश्वासनांचा पाऊस पाडला आहे. दोन्ही युत्यांनी महिला, शेतकरी, तरुण व गरिबांसाठी कल्याणकारी योजनांची घोषणा करत लोकांसह प्रसारमाध्यमांचं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. महायुतीने त्यांचा जाहीरनामा ‘लाडकी बहीण योजने’भोवती केंद्रित ठेवला आहे. या योजनेअंतर्गत २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील लाभार्थी महिलांना दर महिन्याला १,५०० रुपये दिले जात आहेत. महायुतीने याअंतर्गत आता २,१०० रुपये देण्याची घोषणा केली आहे, तर विरोधकांनी एक पाऊल पुढे जात ३,००० रुपये देण्याची घोषणा केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने व भारतीय जनता पार्टीने लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना २,१०० रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं आहे, तर महाविकास आघाडीने महालक्ष्मी योजना आणण्याचं आश्वासन दिलं असून या अंतर्गत महिलांना आम्ही ३,००० रुपये देऊ असं म्हटलं आहे. तसेच महिलांना मोफत बसप्रवासाचं आश्वासनदेखील देण्यात आलं आहे. दरम्यान, विरोधकांनी ३,००० रुपये देण्याची घोषणा करताच राज्याचे अर्थमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रमुख अजित पवारांनी आर्थिक गणित मांडत विरोधकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला.
हे ही वाचा >> योगी आदित्यनाथांमुळे अजित पवारांची गोची; मोदी-शाहांची एकही सभा नाही; अस्तित्वाची लढाई राष्ट्रवादी कशी लढणार?
अर्थमंत्र्यांकडून मविआवर कुरघोडीचा प्रयत्न
अणुशक्तीनगर विधानसभा मतदारसंघाचे उमेदवार (अजित पवारांची राष्ट्रवादी) नवाब मलिकांच्या रोड शोमध्ये अजित पवार म्हणाले, “विरोधकांनी दिलेलं आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी राज्याला तीन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम लागेल. इतके पैसे विरोधक कुठून आणणार आहेत? आम्ही खूप विचार करून तर्कसंगत अशी आश्वासनं दिली आहेत. विरोधक काहीही घोषणा करतायत. आमची आश्वासनं पूर्ण करण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा कमी रक्कम पुरेशी आहे.”
हे ही वाचा >> Sharad Pawar : शरद पवारांचं वक्तव्य चर्चेत,”महायुतीने ज्या योजना आणल्या त्याचा त्यांना फायदा होईल, पण…”
आश्वासनं पूर्ण करण्याची आमची तयारी : काँग्रेस
ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला यांनी अजित पवारांच्या दाव्यांवर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की “आम्ही तज्ज्ञांशी सखोल चर्चा करूनच ही घोषणा केली आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही आश्वासनं दिलेली नाहीत. या योजनांसाठी वित्त कसं उभं करायचं व ते कसं वापरायचं याची आम्ही पूर्ण तयारी केली आहे.” दरम्यान, भाजपा प्रवक्ते निरंजन शेट्टी म्हणाले, “काँग्रेसचा कोणताही फॉर्म्युला चालणार नाही. मतदारांवर त्यांचा प्रभाव पडणार नाही, कारण लोकांचा आता त्या पक्षावरील विश्वास उडाला आहे.”
हे ही वाचा >> मतांसाठीच दलित, आदिवासी हिताची भाषा ; काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचा आरोप
राज्याच्या तिजोरीवर मोठा परिणाम, अधिकाऱ्यांना चिंता
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांची संख्या २.३५ कोटींवर गेली आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ९६,००० कोटी रुपयांचा भार पडला आहे. वित्तीय तूट दोन लाख कोटींपेक्षा जास्त असल्यामुळे अर्थ विभागाला यावर प्रश्न विचारण्यात आले. त्यावर या विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितलं की “मतदानानंतर यापैकी कोणत्याही घोषणेची (मविआ, महायुतीची घोषणा) अंमलबजावणी करायची असल्यास राज्याच्या तिजोरीवर मोठा परिणाम होईल. मात्र, हे निर्णय राजकीय नेते घेतात. अधिकाऱ्यांची यात काही भूमिका नसते.”
हे ही वाचा >> महाराष्ट्र विधानसभेचे निकाल काय लागणार? रुचिर शर्मा यांचं मोठं विधान; म्हणाले, “भारतातला इतिहास पाहता…”
‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांचा मतदारांवर परिणाम होतो का?
‘लाडकी बहीण’ योजनेसारख्या नागरिकांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करणाऱ्या योजनांचा प्रत्येक वेळी मतदारांवर प्रभाव पडतोच असं नाही. या योजनेचा निवडणुकांच्या निकालांवर संमिश्र परिणाम पाहायला मिळाला आहे. सर्वप्रथम मध्य प्रदेश सरकारने अशी योजना आणली होती. या योजनेला त्यांनी ‘लाडली बहन योजना’ असं नाव दिलं होतं. या योजनेमुळे मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची राज्यातील लोकप्रियता वाढली. तसेच त्यांचं सरकार जाईल असं वाटत असतानाच नुकत्याच झालेल्या मध्य प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाने म्हणजेच भारतीय जनता पार्टीने मोठा विजय मिळवला. दुसऱ्या बाजूला, आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेस पक्षाने आणि तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समितीने आपापल्या राज्यांमध्ये अशाच लोककल्याणकारी योजना आणल्या. मात्र, या दोघांनाही पराभवाचा सामना करावा लागला.
हे ही वाचा >> महायुतीत नाराजी टाळण्यासाठीच मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय निवडणुकीनंतर?
दोन्ही युत्यांचं शेतकऱ्यांवर लक्ष
महिलांसाठी योजना जाहीर करतानाच दोन्ही युत्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. दोन्ही युत्यांनी शेतकरी कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं आहे. महाविकास आघाडीने तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे, तर कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५,००० रुपये प्रोत्साहन म्हणून देऊ असं आश्वासन दिलं आहे; तर महायुतीने शेतकऱ्यांना दिलं जाणारं वार्षिक सहाय्य १२,००० रुपयांवरून १५,००० रुपये करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. तसेच पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत म्हणजेच एमएसपीत २० टक्के वाढ करण्याची घोषणा केली आहे.
हे ही वाचा >> ‘मविआ’च्या उमेदवारांना काँग्रेसच्या बंडखोरीचा फटका बसणार!
मविआ व महायुती बेरोजगारीच्या प्रश्नावर कशी मात करणार?
बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी महायुतीने २५ लाख नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय्य, २५,००० महिलांची पोलिस दलात भरती करून घेण्याचं आश्वासन दिलं आहे. दुसऱ्या बाजूला महाविकास आघाडीने बेरोजगार तरुणांना ४,००० रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. तसेच महाराष्ट्राबाहेर जाणारे उद्योगधंदे थांबवू, राज्यात नवे उद्योगधंदे आणू व इथल्या तरुणांसाठी लाखो नोकऱ्यांची निर्मिती करू, असं आश्वासन महाविकास आघाडीने दिलं आहे.
एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने व भारतीय जनता पार्टीने लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना २,१०० रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं आहे, तर महाविकास आघाडीने महालक्ष्मी योजना आणण्याचं आश्वासन दिलं असून या अंतर्गत महिलांना आम्ही ३,००० रुपये देऊ असं म्हटलं आहे. तसेच महिलांना मोफत बसप्रवासाचं आश्वासनदेखील देण्यात आलं आहे. दरम्यान, विरोधकांनी ३,००० रुपये देण्याची घोषणा करताच राज्याचे अर्थमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रमुख अजित पवारांनी आर्थिक गणित मांडत विरोधकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला.
हे ही वाचा >> योगी आदित्यनाथांमुळे अजित पवारांची गोची; मोदी-शाहांची एकही सभा नाही; अस्तित्वाची लढाई राष्ट्रवादी कशी लढणार?
अर्थमंत्र्यांकडून मविआवर कुरघोडीचा प्रयत्न
अणुशक्तीनगर विधानसभा मतदारसंघाचे उमेदवार (अजित पवारांची राष्ट्रवादी) नवाब मलिकांच्या रोड शोमध्ये अजित पवार म्हणाले, “विरोधकांनी दिलेलं आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी राज्याला तीन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम लागेल. इतके पैसे विरोधक कुठून आणणार आहेत? आम्ही खूप विचार करून तर्कसंगत अशी आश्वासनं दिली आहेत. विरोधक काहीही घोषणा करतायत. आमची आश्वासनं पूर्ण करण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा कमी रक्कम पुरेशी आहे.”
हे ही वाचा >> Sharad Pawar : शरद पवारांचं वक्तव्य चर्चेत,”महायुतीने ज्या योजना आणल्या त्याचा त्यांना फायदा होईल, पण…”
आश्वासनं पूर्ण करण्याची आमची तयारी : काँग्रेस
ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला यांनी अजित पवारांच्या दाव्यांवर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की “आम्ही तज्ज्ञांशी सखोल चर्चा करूनच ही घोषणा केली आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही आश्वासनं दिलेली नाहीत. या योजनांसाठी वित्त कसं उभं करायचं व ते कसं वापरायचं याची आम्ही पूर्ण तयारी केली आहे.” दरम्यान, भाजपा प्रवक्ते निरंजन शेट्टी म्हणाले, “काँग्रेसचा कोणताही फॉर्म्युला चालणार नाही. मतदारांवर त्यांचा प्रभाव पडणार नाही, कारण लोकांचा आता त्या पक्षावरील विश्वास उडाला आहे.”
हे ही वाचा >> मतांसाठीच दलित, आदिवासी हिताची भाषा ; काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचा आरोप
राज्याच्या तिजोरीवर मोठा परिणाम, अधिकाऱ्यांना चिंता
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांची संख्या २.३५ कोटींवर गेली आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ९६,००० कोटी रुपयांचा भार पडला आहे. वित्तीय तूट दोन लाख कोटींपेक्षा जास्त असल्यामुळे अर्थ विभागाला यावर प्रश्न विचारण्यात आले. त्यावर या विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितलं की “मतदानानंतर यापैकी कोणत्याही घोषणेची (मविआ, महायुतीची घोषणा) अंमलबजावणी करायची असल्यास राज्याच्या तिजोरीवर मोठा परिणाम होईल. मात्र, हे निर्णय राजकीय नेते घेतात. अधिकाऱ्यांची यात काही भूमिका नसते.”
हे ही वाचा >> महाराष्ट्र विधानसभेचे निकाल काय लागणार? रुचिर शर्मा यांचं मोठं विधान; म्हणाले, “भारतातला इतिहास पाहता…”
‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांचा मतदारांवर परिणाम होतो का?
‘लाडकी बहीण’ योजनेसारख्या नागरिकांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करणाऱ्या योजनांचा प्रत्येक वेळी मतदारांवर प्रभाव पडतोच असं नाही. या योजनेचा निवडणुकांच्या निकालांवर संमिश्र परिणाम पाहायला मिळाला आहे. सर्वप्रथम मध्य प्रदेश सरकारने अशी योजना आणली होती. या योजनेला त्यांनी ‘लाडली बहन योजना’ असं नाव दिलं होतं. या योजनेमुळे मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची राज्यातील लोकप्रियता वाढली. तसेच त्यांचं सरकार जाईल असं वाटत असतानाच नुकत्याच झालेल्या मध्य प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाने म्हणजेच भारतीय जनता पार्टीने मोठा विजय मिळवला. दुसऱ्या बाजूला, आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेस पक्षाने आणि तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समितीने आपापल्या राज्यांमध्ये अशाच लोककल्याणकारी योजना आणल्या. मात्र, या दोघांनाही पराभवाचा सामना करावा लागला.
हे ही वाचा >> महायुतीत नाराजी टाळण्यासाठीच मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय निवडणुकीनंतर?
दोन्ही युत्यांचं शेतकऱ्यांवर लक्ष
महिलांसाठी योजना जाहीर करतानाच दोन्ही युत्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. दोन्ही युत्यांनी शेतकरी कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं आहे. महाविकास आघाडीने तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे, तर कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५,००० रुपये प्रोत्साहन म्हणून देऊ असं आश्वासन दिलं आहे; तर महायुतीने शेतकऱ्यांना दिलं जाणारं वार्षिक सहाय्य १२,००० रुपयांवरून १५,००० रुपये करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. तसेच पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत म्हणजेच एमएसपीत २० टक्के वाढ करण्याची घोषणा केली आहे.
हे ही वाचा >> ‘मविआ’च्या उमेदवारांना काँग्रेसच्या बंडखोरीचा फटका बसणार!
मविआ व महायुती बेरोजगारीच्या प्रश्नावर कशी मात करणार?
बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी महायुतीने २५ लाख नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय्य, २५,००० महिलांची पोलिस दलात भरती करून घेण्याचं आश्वासन दिलं आहे. दुसऱ्या बाजूला महाविकास आघाडीने बेरोजगार तरुणांना ४,००० रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. तसेच महाराष्ट्राबाहेर जाणारे उद्योगधंदे थांबवू, राज्यात नवे उद्योगधंदे आणू व इथल्या तरुणांसाठी लाखो नोकऱ्यांची निर्मिती करू, असं आश्वासन महाविकास आघाडीने दिलं आहे.
