केंद्रातील भाजपा सरकारला नऊ वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाकडून ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ ही रथ यात्रा काढण्यात येणार आहे. या रथ यात्रेच्या माध्यमातून सरकारने केलेल्या योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मात्र, वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांना जिल्हा रथ प्रभारी नेमल्यामुळे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी रविवारी (२२ ऑक्टोबर) जोरदार टीका केली. सरकारी यंत्रणेचा मोठा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून खरगे यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. तसेच काही दिवसांपूर्वी संरक्षण मंत्रालयाने वार्षिक सुट्टीवर जाणाऱ्या सैनिकांना ‘सैनिक राजदूत’ बनून आपापल्या गावात सरकारी योजनांचा प्रचार करण्यास सांगितले होते, अशीही आठवण खरगे यांनी करून देत यावरही टीका केली.
“सैनिक आणि वरिष्ठ अधिकारी हे सरकारचे महत्त्वाचे विभाग असून त्यांना आजवर राजकारणाच्या बाहेर ठेवण्यात येते. विशेष करून लोकसभा निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या असताना त्यांचा असा प्रचारासाठी वापर करणे चुकीचे आहे. आपल्या लोकशाही आणि संविधानाचे रक्षण करण्याकरिता नोकरशाही आणि सशस्त्र दलांना राजकारणात ओढणारे आदेश त्वरित रद्द करणे आवश्यक आहे”, असेही खरगे म्हणाले.
काँग्रेसचे माध्यम विभागाचे प्रमुख पवन खेरा यांनी खरगे यांचे पत्र एक्स (जुने ट्विटर) या सोशल मीडियावर शेअर केले आहे. दि. १८ ऑक्टोबर रोजी लिहिलेल्या पत्रात खरगे यांनी महसूल आणि वित्त मंत्रालयातील सह सचिव, संचालक आणि अतिरिक्त सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना जिल्हा रथ प्रभारी म्हणून नियुक्त केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. पत्रात नमूद करण्यात आले की, १४ ऑक्टोबर रोजी कृषी विभागाच्या सचिवांनी आदेश काढले आहेत. मोदी सरकारच्या योजना आणि केलेली कामगिरी जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी २० नोव्हेंबर ते २५ जानेवारीपर्यंत देशभरात विकसित भारत संकल्प यात्रा काढण्यात येणार आहे. या आदेशात म्हटले आहे की, देशभरात ७६५ जिल्ह्यांमध्ये ही रथ यात्रा काढली जाणार असून प्रत्येक रथावर एक विशेष अधिकारी नियुक्त केला जाईल. २.६९ लाख ग्रामपंचायतींमध्ये ही रथयात्रा पोहोचणार आहे.
नागरी सेवा कायद्याचे उल्लंघन
खरगे यांनी वरील आदेशाचा दाखला देऊन सांगितले की, फक्त इंडिया आघाडीतील पक्षच नाही, तर देशभरातील लोकांसाठी हा महत्त्वाचा विषय आहे. यातून सरकारी यंत्रणेचा मोठा गैरवापर होत असून एका पक्षाच्या सेवेसाठी प्रशासनाचा वापर होत असल्याकडे खरगे यांनी लक्ष वेधले.
“केंद्रीय नागरी सेवा (आचरण) नियम, १९६४ या कायद्याचे स्पष्टपणे उल्लंघन झालेले आहे. कोणताही सनदी अधिकारी राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकत नाही, हे कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी माहिती प्रसारित करणे किंवा सरकारच्या कामगिरीचा आणि यशाचा आनंद व्यक्त करणे हे समजू शकते, पण यामुळे अधिकारी सत्ताधारी पक्षाचे राजकीय कार्यकर्ते होणार नाहीत; याचीही काळजी घेणे गरजेचे आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर फक्त मागच्या नऊ वर्षांतील सरकारच्या कामगिरीची उजळणी होत आहे, हे राजकीय पारदर्शकतेचे चिन्ह दिसत नाही”, असेही खरगे यांनी पत्रात पुढे लिहिले.
“वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विद्यमान सरकारचा प्रचार करण्यासाठी जुंपले गेले तर पुढील सहा महिन्यांसाठी त्या त्या सरकारी विभागाचा कारभार ठप्प होईल”, अशी चिंताही खरगे यांनी व्यक्त केली.
जवानांना मार्केटिंगचे प्रशिक्षण
९ ऑक्टोबर रोजी संरक्षण मंत्रालयाने काढलेल्या एका आदेशाचा दाखला खरगे यांनी दिला. “आर्मी ट्रेनिंग कमांडने जवानांना देशाचे रक्षण करण्यासाठी प्रशिक्षित करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. पण, त्याऐवजी जवानांना सरकारी योजनांची जाहिरात कशी करायची याचे प्रशिक्षिण आणि स्क्रिप्ट दिली जात आहे, असाही आरोप खरगे यांनी केला. “सशस्त्र दलाला राजकारणाच्या बाहेर ठेवणे हे आपल्या लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक जवानाची निष्ठा ही देश आणि संविधानाशी असली पाहिजे. सैनिकांना सरकारी योजनांची जाहिरातबाजी करण्यासाठी मार्केटिंग एजंट्स बनविणे हे अत्यंत धोकादायक पाऊल असून यामुळे सशस्त्र दलाचे राजकीयकरण होईल, असा इशाराही खरगे यांनी दिला.
सरकारवर टीका करताना खरगे पुढे म्हणाले, “ईडी, प्राप्तिकर विभाग आणि सीबीआय हे अगोदरच भाजपाचे निवडणूक विभाग म्हणून काम करत आहेत. वरीलप्रमाणे इतर विभागातील सनदी अधिकारी आणि सैनिकांनाही सत्ताधारी पक्षाच्या जाहिरातबाजीच्या कामाला लावून संपूर्ण सरकारी यंत्रणा दावणीला बांधली गेली आहे. सरकारच्या सर्व यंत्रणा, संस्था, सशस्त्र दल, विविध विभाग हे आता सरकारचे अधिकृत प्रचारक बनले आहेत.”
जेपी नड्डा यांचे खरगेंना प्रत्युत्तर
खरगे यांच्या पत्रावर भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. एक्स या सोशल मीडियावर त्यांनी पोस्ट केले की, सार्वजनिक सेवा प्रदान करणे हे सरकारचे कर्तव्य असते, ही कल्पना कदाचित काँग्रेसच्या गावी नसेल. सरकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत झिरपला आहे की नाही? हे तपासण्यासाठी जर काही उपक्रम राबविले जात असतील तर ज्यांना गरिबांचे हित साधायचे असेल, अशा कुणाही व्यक्तीला या उपक्रमाची अडचण वाटू शकणार नाही. पण, गरिबांना गरीब ठेवण्यातच काँग्रेसला रस असल्यामुळे अशा प्रकारच्या योजना शेवटपर्यंत पोहोचल्या आहेत की नाही, याच्या पडताळणी मोहिमेला त्यांच्याकडून विरोध झाला तर त्यात नवल काय? असा टोला नड्डा यांनी काँग्रेसला लगावला.
