भारत-बांगलादेशच्या पाणीवाटप चर्चेवरून भडकलेल्या ममतादीदींचे पंतप्रधानांना पत्र; नेमके प्रकरण काय?

ममता बॅनर्जी यांचे पंतप्रधानांना पत्र

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून तिस्ता पाणीवाटप आणि १९९६ च्या फराक्का करारावर बांगलादेशशी झालेल्या चर्चेत सहभागी न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. “मी हे पत्र बांगलादेशच्या पंतप्रधानांच्या नुकत्याच झालेल्या दौऱ्याच्या संदर्भात लिहित आहे. या बैठकीत गंगा आणि तिस्ता नद्यांच्या पाणीवाटपाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली असावी, असे दिसते. सल्लामसलत न करता चर्चा आणि राज्य सरकारचे मत विचारात न घेता अशी चर्चा करणे स्वीकारर्ह नाही, ” असे त्यांनी तीन पानी पत्रात म्हटले आहे. पश्चिम बंगाल सरकारला चर्चेत सहभागी केल्याशिवाय ढाकाबरोबर अशी चर्चा करू नये, असे आवाहन त्यांनी पंतप्रधानांना केले.

हेही वाचा : परिपक्व नाही म्हणणार्‍या पुतण्यालाच मायावतींनी केले उत्तराधिकारी; यामागची नेमकी रणनीती काय?

शनिवारी (२२ जून) पंतप्रधान हसीना आणि पंतप्रधान मोदी यांनी तिस्ता नदीचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन, तसेच १९९६ च्या गंगा पाणी कराराच्या विषयावर चर्चा केली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, तिस्ता नदीचे संवर्धन आणि व्यवस्थापनाचा मार्ग काढण्यासाठी एक तांत्रिक पथक लवकरच बांगलादेशला भेट देईल. गंगा जल कराराचे नूतनीकरण करण्यासाठी दोन्ही देश तांत्रिक पातळीवरील चर्चा सुरू करतील, असेही ते म्हणाले. भारत आणि बांगलादेशने १९९६ मध्ये गंगेच्या पाण्याच्या वाटणीबाबत फराक्का येथे गंगा पाणी वाटप करारावर स्वाक्षरी केली होती. हा करार १२ डिसेंबर २०२६ रोजी संपणार आहे.

केंद्राने मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांचे दावे फेटाळले

बांगलादेशबरोबरच्या पाणीवाटप चर्चेतून वगळल्याचा बॅनर्जी यांचा दावा केंद्र सरकारने फेटाळून लावला आहे. केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी ‘न्यूज १८’ ला सांगितले की, ढाकाबरोबर झालेल्या चर्चेबाबत राज्य सरकारला सूचित करण्यात आले आहे. पश्चिम बंगाल सरकार गंगा जल कराराच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेचा एक भाग होता. गेल्या जुलैमध्ये केंद्राने बंगालला १९९६ च्या भारत-बांगलादेश कराराचे पुनरावलोकन करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीसाठी नामनिर्देशित करण्यास सांगितले होते. त्याच वर्षी ऑगस्टमध्ये, बॅनर्जी यांच्या सरकारने समितीसाठी पाटबंधारे आणि जलमार्ग संचालनालयातील मुख्य अभियंता (डिझाइन आणि संशोधन) यांची नियुक्ती केली, असे सूत्रांनी ‘टाईम्स नाऊ’ला सांगितले.

‘न्यूज १८’ च्या सूत्रांनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार चर्चेत सक्रिय सहभागी होते आणि १९९६ च्या गंगा पाणी कराराच्या नूतनीकरणासाठी त्यांनी आवश्यक असलेला डेटाही प्रदान केला होता. एप्रिलमध्ये पाटबंधारे आणि जलमार्ग विभागाचे सहसचिव विप्लव मुखोपाध्याय यांनी पुढील २५ ते ३० वर्षांसाठी पश्चिम बंगालची घरगुती आणि औद्योगिक पाण्याची मागणीही पुढे ठेवली होती. “या कृती स्पष्टपणे दर्शवितात की पश्चिम बंगाल सरकारचा या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग होता,” असे केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी ‘न्यूज १८’ला सांगितले.

तिस्ता पाणीवाटप करार महत्त्वाचा का?

भारत आणि बांगलादेशमध्ये एकूण ५४ नद्या सामायिक आहेत. गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा (बांगलादेशमध्ये जमुना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या) या दोन्ही देशांच्या सर्वात मोठ्या नद्या आहेत. तिस्ता ही ब्रह्मपुत्रेची उपनदी आहे. ही नदी बांगलादेशात प्रवेश करण्यापूर्वी सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालमधून जाते. तिस्ता नदीच्या पाण्याच्या वाटणीबाबत दोन्ही देशांमध्ये अनेक दशकांपासून चर्चा सुरू आहे. २०११ मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या अंतर्गत एक करार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोरड्या हंगामात भारताला तिस्ताच्या पाण्यापैकी ४२.५ टक्के आणि बांगलादेशला ३७.५ टक्के पाणी मिळेल, असे या करारात नमूद करण्यात आले होते. परंतु, बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्याने २०११ चा करार रद्द करावा लागला. कारण हा करार त्यांच्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात आहे, असे त्यांचे मत होते.

हेही वाचा : समलैंगिक अत्याचारप्रकरणी प्रज्ज्वल रेवण्णाच्या भावाला अटक; कोण आहे सूरज रेवण्णा?

तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) युपीए सरकारचा भागीदार असल्याने आणि पाणी हा राज्याचा प्रश्न असल्याने, बॅनर्जींच्या विरोधामुळे हा करार रद्द झाला, असे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन’ (ओआरएफ) लेखात म्हटले आहे. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील तिस्ता पाणीवाटप करारावर २०११ पासून स्वाक्षरी झालेली नाही. चीनने नदीत तिस्ता नदीत स्वारस्य दाखविल्यामुळे तिस्तावरील नव्या चर्चेला महत्त्व आले आहे. ‘आउटलुक’नुसार, बीजिंगने तिस्ता नदीचा काही भाग खोदण्याचा आणि तटबंदीचा प्रस्ताव ठेवला होता, परंतु सुरक्षेच्या कारणास्तव नवी दिल्लीने या प्रकल्पाला विरोध केला. बांगलादेशच्या पंतप्रधान हसीना यांनीही अद्याप चीनच्या प्रस्तावाला होकार दिलेला नाही.