मणिपूरमध्ये घटनात्मक पेच; राज्यपालांकडून अधिवेशनास परवानगी नाही; काँग्रेसची टीका

मणिपूरमध्ये शेवटचे अधिवेशन २१ फेब्रुवारी ते ३ मार्चदरम्यान पार पडले होते. संविधानाच्या अनुच्छेद १७४ प्रमाणे, “राज्यपाल, त्यांना योग्य वाटेल अशा वेळी व ठिकाणी बैठक भरवण्यासाठी राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहास किंवा दोहोंपैकी प्रत्येक सभागृहास वेळोवेळी अभिनिमंत्रित करतील. पण त्याची एका सत्रातील अंतिम बैठक आणि पुढील सत्रातील त्याच्या पहिल्या बैठकीसाठी नियत केलेला दिनांक यांच्यादरम्यान सहा महिन्यांचे अंतर असणार नाही.” याचाच अर्थ दोन अधिवेशनांदरम्यान सहा महिन्यांपेक्षा अधिकचे अंतर असता कामा नये, अशी घटनात्मक तरतूद आहे.

हे वाचा >> मणिपूर पेटले असताना त्याची राज्यसभेत चर्चा का झाली नाही? कोणत्या नियमांवरून चर्चा अडली?

विद्यमान विधिमंडळाच्या पुढच्या अधिवेशनाची मुदत २ सप्टेंबरच्या पुढे जाता कामा नये. नाही तर ते घटनात्मक तरतुदीचे उल्लंघन होऊ शकते. तथापि, ही बैठक होणे आता तरी शक्य दिसत नाही. कारण- विधानसभा कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियमांनुसार विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याच्या १५ दिवस आधीच राज्यपालांकडून समन्स येणे आवश्यक आहे.

मणिपूरमध्ये मैतेई आणि कुकी या समुदायांमध्ये हिंसक कारवाया सुरू आहेत. हे दोन्ही समुदाय राहत असलेल्या परिसरात कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून, त्यांचा एकमेकांशी असलेला संपर्क तोडण्यात आला आहे. राज्यातील भाजपा सरकारचे प्रमुख मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी राज्यपाल अनुसुईया उईके यांची भेट घेऊन १२ व्या मणिपूर विधानसभेचे चौथे अधिवेशन २१ ऑगस्टपासून घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी ४ ऑगस्ट रोजी केली होती. तरीही सोमवार (२१ ऑगस्ट)पर्यंत राज्यपालांकडून समन्स प्राप्त झाले नव्हते.

विशेष म्हणजे ६० सदस्य असलेल्या मणिपूर विधानसभेत कुकी-झोमी आदिवासी समुदायाचे १० आमदार आहेत. मणिपूर विधानसभा सभागृह हे मैतेई यांचा प्रभाव असलेल्या इम्फाळ खोऱ्यात असल्यामुळे या सर्व आमदारांनी अधिवेशनाला उपस्थित राहणे शक्य नसल्याचे कळवले आहे. मणिपूर सरकारचे प्रवक्ते सपम राजन सिंह यांनी या विषयावर फारशी प्रतिक्रिया दिलेली नाही. कॅबिनेट मंत्री असलेल्या सिंह यांनी सांगितले की, हे प्रकरण अतिसंवेदनशील असल्यामुळे पुढचे पाऊल काय उचलायला हवे? यावर आमचा विचार सुरू आहे.

मणिपूर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व आमदार केशन मेघचंद्र सिंह यांनी यावर टीका करताना म्हटले की, हे खूप दुर्दैवी आहे. डबल इंजिन असलेल्या सरकारला अधिवेशनाची सुरुवात करण्यासाठी साधे समन्सही देता येत नाही. घटनेने दोन अधिवेशनांच्या दरम्यान दिलेली सहा महिन्यांची मुदत संपत आली आहे. हिंसाचारासारख्या सार्वजनिक महत्त्वाच्या विषयांवर सभागृहात चर्चा करण्याची लोकप्रतिनिधींची मागणी हिरावून घेतली जात आहे, अशा शब्दात त्यांनी भाजपा सरकारवर टीका केली.

काँग्रेस नेते केशम पुढे म्हणाले की, परिस्थिती अजूनही आटोक्यात आलेली नाही. काही दिवसांपूर्वीच मणिपूरच्या काही भागांत मोठ्या प्रमाणात गोळीबार करण्यात आला. हिंसाचारामुळे हजारो लोक बेघर झाले आहेत, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान, मोबाइल इंटरनेट बंद, महामार्ग बंद आणि त्यात जर सभागृहाचे अधिवेशन घेतले जात नसेल, तर हा अक्षम्य असा गुन्हा आहे.

Manipur Violence : मणिपूरमध्ये महिलांची निर्वस्त्र धिंड; संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

काँग्रेसच्या संवाद विभागाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस खासदार जयराम रमेश यांनीही एक्स (ट्विटर) सोशल मीडिया साईटवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. “मणिपूरमधील घटनात्मक यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली असल्याचा हा ढळढळीत पुरावा आहे. पंतप्रधान त्यांच्या स्वयंभू विश्वगुरू प्रतिमेची जाहिरातबाजी करण्यात व्यग्र आहेत आणि केंद्रीय गृहमंत्री राज्यांच्या निवडणुकीच्या प्रचारात अधिक लक्ष घालत आहेत,” अशा शब्दांत जयराम रमेश यांनी टीका केली.

काही दिवसांपूर्वी मैतेई नागरी संस्थांच्या गटाने राज्य सरकारवर दबाव टाकून विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वीच हे अधिवेशन घ्यावे आणि राज्याच्या प्रादेशिक अखंडतेचा ठराव मंजूर करून, तो संसदेकडे पाठवावा, अशी त्यांची मागणी होती. कुकी समुदायाने पर्वती भागात वेगळ्या प्रशासनिक व्यवस्थेची मागणी केल्यामुळे मैतेई समुदायाने त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी ही मागणी केली होती.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राज्य विधानसभेचे अधिवेशन न बोलावल्यामुळे मैतेई नागरी संस्थांची शिखर संस्था कोकोमी (COCOMI) या संस्थेने राज्य सरकारवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली. “आमची विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी फेटाळून लावण्यात आली आणि आता नियमित अधिवेशनही घेतले जाणार नाही. त्यामुळे लोक खूपच नाराज आहेत. सध्याच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी काहीतरी यंत्रणा असायलाच हवी. पण, जर विधिमंडळाचे अधिवेशनच घेतले नाही, तर यातून मार्ग तरी कसा काढणार”? अशी प्रतिक्रिया कोकोमी समन्वयक जितेंद्र निन्गोंबा यांनी व्यक्त केली.

विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलवाण्यासंदर्भात राज्यपालांनी वेळोवेळी पार पाडलेल्या भूमिकांवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही अशा प्रकारची प्रकरणे गेली असून, ‘लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारच्या मागणीला राज्यपाल फेटाळून लावू शकत नाहीत’, असा स्पष्ट निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र मोठी संवैधानिक अडचण असेल, तर अपवादात्मक परिस्थितीत निर्णय राज्यपालांवरही सोपविण्यात आलेला आहे. २०१६ रोजी नेबाम राबिया प्रकरणात अरुणाचल प्रदेशमध्ये उदभवलेल्या संवैधानिक पेचप्रसंगात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या बाजूने निकाल दिला होता.