अखेर मणिपूर विधानसभेच्या अधिवेशनाची घोषणा; कुकी समुदायच्या उपस्थितीवर मात्र प्रश्नचिन्ह

“एक आमदार या नात्याने विधिमंडळ अधिवेशनास हजेरी लावणे आमचे कर्तव्य आहे. पण सद्यस्थितीत सरकारचे आमच्याबाबत काय नियोजन आहे, याबाबत आम्हाला कल्पना नाही. अधिवेशनास उपस्थित राहण्यासाठी आमच्यासाठी काही प्रावधान केले असतील, यावर सध्यातरी आमचा विश्वास बसत नाही. मागच्यावेळी सुरक्षा पुरवूनदेखील आमदारावर जीवघेणा हल्ला झाला. त्या हल्ल्यात ते कोमामध्ये गेले आहेत. आम्ही इतर आमदारांशी चर्चा करू आणि त्यातून पुढे काय मार्ग निघतो, हे ठरवू”, अशी प्रतिक्रिया एका कुकी समुदायातील आमदाराने दिली. थानलोन मतदारसंघाचे आमदार आणि माजी मंत्री वुंझागिन व्हाल्टे यांच्यावर ३ मे रोजी इम्फाळ येथे जीवघेणा हल्ला झाल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.

राज्य मंत्रिमंडळाने २१ ऑगस्ट रोजी अधिवेशन घेण्यासंबंधीची शिफारस राज्यपालांना केली होती, मात्र त्यावर राज्यपालांकडून निहित वेळेत समन्स प्राप्त झाले नाही. त्यानंतर मंत्रिमंडळाने पुन्हा दुसरे निवेदन दिल्यानंतर राज्यपालांनी आता २९ ऑगस्ट ही तारीख दिली आहे. राज्यपालांच्या भूमिकेमुळे मणिपूरमध्ये घटनात्मक पेच निर्माण झाला होता. कारण संविधानाच्या अनुच्छेद १७४ नुसार, राज्य विधिमंडळाच्या दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्याहून अधिक काळाचे अंतर असता कामा नये. मणिपूरमध्ये शेवटचे अधिवेशन ३ मार्च रोजी समाप्त झाले होते. त्यामुळे विधानसभेला २ सप्टेंबरच्या आधीच अधिवेशन बोलावणे क्रमप्राप्त ठरते.

हे वाचा >> Manipur Violence : मणिपूरमध्ये महिलांची निर्वस्त्र धिंड; संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

घटनात्मक पेचप्रसंगाशिवाय विधानसभेचेही स्वतःचे नियम आहेत. विधानसभेच्या कार्यपद्धतीचे नियम आणि व्यवसायाचे आचरण संहितेनुसार सभागृहाच्या प्रत्येक सदस्याला अधिवेशनाची तारीख किमान १५ दिवस अगोदरच कळविणे गरजेचे आहे.

विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्यासाठी राज्य सरकारने आणीबाणीच्या तरतुदीचा वापर केला आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, अल्पसूचनेवर किंवा तात्काळ अधिवेशन बोलावले गेल्यास प्रत्येक सदस्याला स्वतंत्रपणे समन्स पाठविणे शक्य होऊ शकत नाही. परंतु तारीख आणि ठिकाणाची घोषणा केली जाईल. अधिवेशाची माहिती राजपत्रात प्रकाशित केली जाईल आणि माध्यमांनाही त्याबाबत सूचित केले जाईल.

आणखी वाचा >> मणिपूर हिंसाचार : कुकी आणि मैतेई हे समाज नेमके कोण आहेत ?

मणिपूर हिंसाचारामध्ये १६० लोकांचा मृत्यू

मणिपूर राज्यात ३ मे २०२३ रोजी हिंसाचारास प्रारंभ झाला. आतापर्यंत या हिंसाचारात १६० लोकांचा बळी गेला आहे. तर हजारो लोक आपल्या घरापासून दूर निर्वासित आयुष्य जगत आहेत. मैतेई समुदायाने आदिवासी प्रवर्गात समावेश करावा, अशी मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीला डोंगररांगामध्ये राहणाऱ्या कुकी समुदायाने विरोध केला. त्यानंतर आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित करण्यात आला होता. यानंतर दोन्ही समुदायांमध्ये भीषण संघर्ष सुरू झाला. मागच्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेला संघर्ष थांबलेला नाही. या विषयावरून केंद्र सरकारवर विरोधकांनी जोरदार टीका केली. तसेच संसदेत पंतप्रधानांनी यावर निवेदन द्यावे, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. त्यासाठी अविश्वास प्रस्तावदेखील दाखल करण्यात आला होता.