सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान राहुल गांधींनी मोदी आणि भाजपाच्या एकूणच धोरणांवर सडकून टीका केली होती. त्यावर प्रत्युत्तर देण्यासाठी उभ्या असलेल्या पंतप्रधान मोदींच्या भाषणावेळी विरोधकांनी गोंधळ आणि घोषणाबाजी करीत मणिपूरबाबत बोलण्यासाठी आग्रह धरला. मणिपूरमधील हिंसा कमी करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि भाजपाने काहीही प्रयत्न केले नसल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. पंतप्रधान मोदी मणिपूरबाबत साधा 'ब्र'ही का उच्चारत नाहीत, असा सवाल करणाऱ्या विरोधकांना पंतप्रधान मोदींनी उत्तर दिले आहे. आज बुधवारी (३ जुलै) पंतप्रधान मोदी राज्यसभेमध्ये बोलत होते. तेव्हा ते म्हणाले की, मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांचे सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. मात्र, विरोधक या मुद्द्यावरून राजकारण करीत असल्याचा आरोप करीत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "काही घटक आगीमध्ये तेल ओतण्याचे काम करीत आहेत. अशा घटकांना मणिपूरची जनता नक्कीच नाकारल्याशिवाय राहणार नाही." पुढे पंतप्रधान मोदी राज्यसभेत बोलताना, "मणिपूरमध्ये आतापर्यंत ११ हजार एफआयआर नोंदविण्यात आले आहेत आणि ५०० लोकांना अटकही करण्यात आली आहे. "मागील अधिवेशनामध्येच मी मणिपूरबाबत सविस्तर बोललो होतो. मात्र, मी पुन्हा एकदा त्याची पुनरावृत्ती करतो. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी, सरकार अथक प्रयत्न करीत आहे. तिथे ज्या काही घटना घडल्या. त्यानंतर ११ हजारहून अधिक एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. मणिपूर हे लहान राज्य आहे. जवळपास ५०० लोकांना अटक करण्यात आली आहे", असेही म्हणाले. हेही वाचा : हेमंत सोरेनच पुन्हा होऊ शकतात झारखंडचे मुख्यमंत्री; काय आहे पक्षांतर्गत राजकारण? "मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये घट होत आहे, ही बाब आपण आता स्वीकारली पाहिजे. म्हणजे तिथे शांतता प्रस्थापित होण्याची आशा आहे. सध्या मणिपूरमधील बहुतांश भागांत जनजीवन सुरळीत झाले आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि कार्यालये सुरू झाली आहेत. देशातील इतर भागांमध्ये जशा परीक्षा झाल्या, तशाच मणिपूरमध्येही झाल्या आहेत", असेही नरेंद्र मोदींनी नमूद केले. मणिपूरमध्ये गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून मैतेई आणि कुकी-झोमी समुदायांमधील वांशिक संघर्ष विकोपाला पोहोचला होता. राज्यामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार, मणिपूर राज्य सरकार आणि इतर संबंधित यंत्रणा सातत्याने प्रयत्नशील आहेत, अशी माहिती पंतप्रधान मोदींनी राज्यसभेत दिली. "शांततेसाठीचे प्रयत्न सुरूच आहेत. अगदी केंद्रीय गृहमंत्री तिथे जाऊन राहिलेत. असे यापूर्वीच्या सरकारमध्ये कधीही घडले नव्हते. गृह राज्यमंत्रीही काही आठवडे तिथे राहिले होते आणि यंत्रणांशी सातत्याने संवाद साधत होते. लोकांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू होते. सगळे वरिष्ठ सरकारी अधिकारीदेखील सातत्याने प्रत्यक्ष तेथे जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. शांततेसाठीचे सगळे प्रयत्न आम्ही करीत आहोत", असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. आपले सरकार काय प्रयत्न करीत आहे, याची माहिती देत असतानाच पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेस पक्षावर टीका करण्याची संधीही सोडली नाही. १९९३ साली केंद्रामध्ये काँग्रेस पक्ष सत्तेवर असताना मणिपूरमध्ये झालेल्या गोंधळाचीही आठवण त्यांनी करून दिली. "राजकारण करण्यापेक्षा आपण सर्वांनीच एकत्र येऊन, त्या ठिकाणची परिस्थिती शांत करण्यासाठी योगदान दिले पाहिजे. हे आपले कर्तव्य आहे. जे घटक मणिपूरच्या आगीमध्ये तेल ओतण्याचे काम करीत आहेत, त्यांना मी विनंती करतो की, त्यांनी हा प्रकार थांबवावा. अशा घटकांना मणिपूर नक्कीच नाकारेल. तशीही वेळ येईल." पुढे पंतप्रधान म्हणाले, "ज्यांना मणिपूरचा इतिहास माहीत आहे. त्यांना याची कल्पना असेल की, तिथे दीर्घकाळापासून सामाजिक संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षामागे असलेल्या कारणांचे मूळ खोलवर रुतलेले आहे. हे वास्तव कुणीही नाकारू शकत नाही. याच कारणामुळे १० वेळा तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली असल्याचे काँग्रेसने विसरू नये. या समस्यांची सुरुवात आमच्या सत्ताकाळात झालेली नाही. तरीही आपल्या राजकीय फायद्यांसाठी अशा प्रकारच्या कृती करत राहणे ही बाब लज्जास्पद आहे. १९९३ मध्ये मणिपूरमध्ये अशाच प्रकारच्या घटना घडल्या होत्या. या घटना इतक्या तीव्र स्वरूपाच्या होत्या की, तब्बल पाच वर्षे हा संघर्ष सुरू होता. या सगळ्याची जाणीव ठेवून आपण सर्वांनीच परिस्थितीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. जे या कामी योगदान देऊ इच्छित आहेत, त्यांचे स्वागत आहे आणि आम्ही तर शांतता आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहोतच." हेही वाचा : राजेश विटेकर यांच्या रूपाने परभणीत राष्ट्रवादीची ‘राजकीय गुंतवणूक’ पुढे पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "सध्या मणिपूर पुराच्या समस्येलाही तोंड देत आहे आणि केंद्र सरकार राज्य सरकारबरोबर काम करीत असून, शक्य ती सर्व मदत पुरवीत आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमध्येही केंद्र आणि राज्य सरकार मणिपूरची काळजी घेत आहे." काल लोकसभेमध्ये पंतप्रधान मोदी भाषण करताना विरोधकांनी सातत्याने मणिपूरवर बोलण्यासाठी धोशा लावला होता. त्यांनी सातत्याने 'जस्टिस फॉर मणिपूर'च्या घोषणा दिल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर आज राज्यसभेमध्ये बोलताना पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. २७ जून रोजी राष्ट्रपतींनी केलेल्या अभिभाषणामध्ये मणिपूरमधील हिंसाचाराचा उल्लेख झालेला नव्हता. त्यावरून विरोधकांनी टीकाही केली आहे. काँग्रेसचे मणिपूरमधील खासदार बिमोल अकोजम यांनी सोमवारी (१ जुलै) याच मुद्द्यावरून सरकारवर टीकास्त्र डागले आणि म्हटले, "सरकार मणिपूर मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे." दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसने पंतप्रधान मोदींनी मणिपूरबाबत केलेली वक्तव्ये नाकारली आहेत. अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी 'एक्स'वर पोस्ट लिहिली आहे, "गेले कित्येक महिने या विषयावर शांतता बाळगलेल्या 'नॉन बायोलॉजिकल' पंतप्रधानांनी आज राज्यसभेमध्ये असा आश्चर्यकारक दावा केला आहे की, मणिपूरमधील परिस्थिती सर्वसामान्य झाली आहे. वास्तविकत: तिथली परिस्थिती अद्यापही तणावग्रस्त आहे. याबाबत मणिपूरमधील खासदारांनीच १ जुलै रोजी वास्तव कथन केले आहे." पुढे ते म्हणाले, "३ मेच्या मध्यरात्रीपासून उफाळलेल्या हिंसाचारानंतर 'नॉन बायोलॉजिकल' पंतप्रधानांनी अद्यापही मणिपूरला भेट दिलेली नाही. त्यांनी राज्यातील एकाही राजकीय नेत्याची भेट घेतलेली नाही. राष्ट्रपतींनीही आपल्या अभिभाषणामध्ये या विषयावर मौन बाळगणेच पसंत केले." नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने मणिपूरमधील लोकसभेच्या दोन्ही जागा एनडीएकडून हिसकावून घेतल्या आहेत.
